काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा ले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । तर सार्वजनिक क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीमा यो व्यवस्था अनिवार्य प्रकृतिको भए पनि जेठ र असार महिनामा हुने भनिएको दुईवटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसदीय क्यालेन्डरमा नपरेपछि चासो बढेको छ । नियमावलीअनुसार तय गरिएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछिको बैठकमा कार्यक्रम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । संघीय संसद् सचिवालय का सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरी ले बजेटसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम क्यालेन्डरमा समावेश नगरिएको बताउनुभयो ।
संसदीय क्यालेन्डरअनुसार जेठ ४ गतेदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुनेछ । जेठ ६ गते उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यसैगरी जेठ १३ गते आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिनेछ भने जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्मा टेबुल गरिनेछ । सोही दिन आर्थिक विधेयक पनि प्रस्तुत हुनेछ ।
जेठ १८ गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने क्यालेन्डरमा उल्लेख छ । जेठ २० गते अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तथा विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै जेठ २७ गतेदेखि विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि छलफल तथा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश हुनेछन् । असार १ र २ गते सम्बन्धित मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तथा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । असार ३ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ भने असार ८ गते दफावार छलफलसहित ती विधेयक पारित गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
