काठमाडौं – नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा जिल्लाबाट सिफारिस भएका नामलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाट एकलौटी निर्णय गरेको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अधिकांश नेता-कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा रहेका वर्तमान तथा पूर्व सांसदहरू नै उम्मेदवार सूचीमा नपरेपछि असन्तुष्टि सतहमा आएको हो। त्यसको स्पष्ट उदाहरण कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद तारा लामा तामाङ हुन्। उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुर–१ बाट विजयी भएका उम्मेदवार हुन्। एमालेको तर्फबाट सुदूरपश्चिममा पार्टीको साख जोगाउने काम तामाङले गरेका थिए। त्यस निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट दामोदर भण्डारी र तामाङ मात्रै एमालेबाट विजयी भएका थिए। तर यसपटक उनी उम्मेदवार सूचीमै नपर्नुले पार्टीभित्र प्रश्न उठेको छ।
यसैगरी कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ को अवस्था अझै रोचक देखिएको छ। सो क्षेत्रमा उम्मेदवार छनोटका लागि एमाले कञ्चनपुर जिल्ला कमिटीले आन्तरिक निर्वाचन नै गरेको थियो। आन्तरिक निर्वाचनबाट तीन जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरिएको थियो। जसमा पहिलो नम्बरमा पूर्व नगरप्रमुख समेत रहेका अशोक कुमार चन्द, दोस्रोमा पूर्व सांसद नरबहादुर बिष्ट र महिलातर्फ पार्वती जोशी रहेका थिए।
तर जिल्लाले सर्वसम्मत र निर्वाचनमार्फत सिफारिस गरेका यी तीनै जनाको नामलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रले बचन बहादुर सिंहलाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेपछि स्थानीय नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन्। जिल्लाबाट पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका अशोक कुमार चन्दलाई पन्छाएर अर्कै उम्मेदवार ल्याइएको भन्दै पार्टीभित्र व्यापक असन्तोष देखिएको छ। किनकी जिल्लाले नै राय दिदा क्षेत्र नम्बर १ मा तारालामा तामाङ तथा क्षेत्र नम्बर २ मा अशोक कुमार चन्द नै उपयुक्त उम्मेदवार हुने भन्दै सिफारिस गरेको थियो। यसैगरी प्रदेशबाट पनि तारालामा तामाङसँगै अशोक कुमार चन्दलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो । क्षेत्र नम्बर ३ मा भने डा. दिपक भट्ट सर्वसम्मत भएका थिए ।
सुदूरपश्चिममै एमालेबाट यसअघि सांसद भइसकेका कैलालीका झपट रावल, नारदमुनी राना तथा कर्ण थापा जस्ता नेताहरू पनि उम्मेदवार सूचीमा नपर्नुले केन्द्रबाट एकलौटी ढंगले सिफारिस गरिएको आरोपलाई थप बल पुगेको छ। जिल्लाबाट सिफारिस भएका र जनाधार भएका नेताहरूलाई पाखा लगाएर नेतृत्व नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको स्थानीय नेताहरूको गुनासो छ।
नेताहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कमजोर बनाउने र चुनावी अभियानमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने खतरा बढेको छ। जिल्लाको निर्णय र जनमतलाई बेवास्ता गरेर केन्द्रले एकलौटी रूपमा उम्मेदवार तोक्दा कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । उम्मेदवार छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड नबनाई नेतृत्वको इच्छाअनुसार निर्णय गरिएको आरोप बढ्दै जाँदा सुदूरपश्चिममा एमालेभित्र असन्तोष अझै चुलिने संकेत देखिएको छ।
