नेशनल प्याब्सन काठमाडौं जिल्ला सहसचिव तथा स्मल स्टेप्स किन्डरगार्डेन का सञ्चालक प्राप्ती मल्ल लामो समयदेखि बाल–शिक्षा र निजी विद्यालयको गुणस्तरीय सेवा प्रवर्द्धनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हालै सार्वजनिक भएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालय क्षेत्रका सरोकारवालामा तरंग ल्याएको छ। यसै विषयमा, हामीले उहाँलाई भेटेर विधेयकका बुँदा, निजी विद्यालयको चुनौती, प्रारम्भिक शिक्षाको संवेदनशीलता र भविष्यबारे विस्तृत कुरा गर्यौं।
शिक्षा विधेयकबारे अहिले धेरै बहस भइरहेको छ। तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया के हो?
विधेयक कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो। यसमा सुधारका धेरै सम्भावना छन्, तर हालको मसौदामा केही प्रावधानहरू यस्ता छन्, जसले निजी विद्यालयको स्वतन्त्रता, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्थायित्वमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ। हामी गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रतिबद्ध छौं, तर कानुनले हामीलाई अनावश्यक दबाबमा राख्ने खालको हुनु हुँदैन।
कुन प्रावधानहरू तपाईंलाई सबैभन्दा विवादास्पद लाग्छन्?
१. छात्रवृत्ति व्यवस्थापन – निजी विद्यालयहरूले विगतदेखि नै छात्रवृत्ति दिइरहेका छन्, तर विधेयकमा त्यसको व्यवस्थापन अत्यधिक कागजी प्रक्रिया र सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने भनिएको छ। यसले पारदर्शिता भन्दा बढी प्रशासनिक झन्झट बढाउने सम्भावना छ।
२. शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप – विधेयकले शिक्षकको नियुक्ति, प्रशिक्षण र व्यवस्थापनमा सरकारी अनुमतिलाई अनिवार्यजस्तो बनाएको छ। यसले विद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तता घटाउँछ र तत्कालीन आवश्यकताअनुसार शिक्षक ल्याउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ।
३. नियम–अनुसार शुल्क निर्धारण – शुल्क निर्धारण पूर्ण रूपमा सरकारी टेबलमा राखिएको छ। शुल्कको संरचना र सेवाको स्तरबीचको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर शुल्क घटाउने दबाबले गुणस्तरमा असर पर्न सक्छ।
सरकारको तर्क छ—यो विधेयक सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ गर्नका लागि हो। तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनु हामी सबैको साझा चाहना हो। तर निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने रणनीतिबाट त्यो सम्भव हुँदैन। दुवै क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको माध्यमबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन्। यदि विधेयकले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण र दवावको मात्र दृष्टिले हेर्छ भने, अन्ततः यसले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको क्षमतामा असर पार्छ।
तपाईंको स्मल स्टेप्स किन्डरगार्डेन जस्तो प्रारम्भिक शिक्षा दिने संस्थामा यो विधेयकले के–कस्तो प्रभाव पार्छ?
प्रारम्भिक शिक्षा भनेको बच्चाको सम्पूर्ण जीवनको आधार हो। यहाँ खेल–आधारित सिकाइ, व्यक्तिगत ध्यान, बाल–मनोविज्ञानको गहिरो बुझाइ आवश्यक हुन्छ। यदि विधेयकले हरेक निर्णयमा प्रशासनिक अनुमति, जटिल कागजी प्रक्रिया र कठोर नियन्त्रण ल्यायो भने, यसले अभिभावक र शिक्षक दुवैलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। हामीजस्ता संस्था छोटो समयमै परिवर्तन कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छौं, तर अत्यधिक नियमनले सिर्जनशीलता र नवीनता मार्छ।
नेशनल प्याब्सन यस विषयमा के गर्दैछ?
नेशनल प्याब्सनले सबै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा छलफल चलाइरहेको छ। हामी विधेयकका सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गर्छौं, तर समस्याग्रस्त बुँदामा स्पष्ट संशोधनको माग राखेका छौं। हालैको बैठकमा, हामीले अभिभावक संघ, शिक्षक संघ र अन्य सरोकारवालासँग पनि संवाद सुरु गरेका छौं, ताकि यो मुद्दा केवल विद्यालयको मात्र नभई सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको विषय बने।
धेरैले भन्छन्—निजी विद्यालय व्यवसायिक मोहले बढी प्रेरित छन्। तपाईंको जवाफ?
यो एउटा पुरानो र अपूर्ण धारणा हो। निजी विद्यालय टिक्नका लागि गुणस्तर, पारदर्शिता र अभिभावकको विश्वास नै आधार हो। लाभ कमाउनु गलत होइन, तर त्यो लाभ गुणस्तरीय सेवामा पुनः लगानी गरिनुपर्छ। हाम्रो विद्यालयमा, उदाहरणका लागि, वार्षिक आम्दानीको ठूलो भाग शिक्षक तालिम, सिकाइ सामग्री र पूर्वाधारमा पुनः लगानी हुन्छ।
अभिभावक र शिक्षक समुदायलाई तपाईंको अन्तिम सन्देश?
शिक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी हो। नीति निर्माता, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक—सबै एउटै टिमका सदस्य हौं। हामी सबैको प्राथमिकता बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य हुनुपर्छ। म अभिभावकलाई अनुरोध गर्छु—विधेयकबारे सचेत बनौं, छलफलमा सहभागी बनौं, र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने आवाज बुलन्द पारौं।
अन्त्यमा,
शिक्षा विधेयकले ल्याउने परिवर्तन केवल कानुनी होइन, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पनि पार्नेछ। त्यसैले, यसबारेको छलफल भावनात्मक भन्दा पनि तथ्य र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनुपर्छ। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमै नेपालको शिक्षा प्रणालीको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने उहाँको विश्वास छ।
