काठमाडौँ – नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ९७ वटा हिमालहरूमा आरोहणका लागि लाग्ने दस्तुर—सलामी रकम (रोयल्टी) दुई आर्थिक वर्षका लागि पूर्णरूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।
पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३२ को देहाय (ख) बमोजिम सो छुट दिने र नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सोही निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि रोयल्टी मिनाहा गरिनेछ। अपिहिमाल गाउँपालिकाको विशेष अनुरोध र पहलमा सम्भव भएको यो निर्णय सुदूरपश्चिमको हिमाली पर्यटनको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक कदम भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह ठेकरे बोहराले बताएका छन्।
उनले भने, “सुदूरपश्चिमको पर्यटनमा यो निर्णयले दुरगामी महत्त्व राख्छ। विशेषगरी दार्चुला, बझाङ र बाजुराका नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ भने स्थानीयहरूको जीविकोपार्जनमा पनि यसले ठूलो टेवा पुर्याउनेछ।”
निर्णय सफल गराउन निरन्तर सहकार्य गर्ने पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायण रेग्मी, निर्णय मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याउन विशेष भूमिका खेल्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे, साथै पर्यटनकर्मी तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड सदस्य राजेन्द्र लामालाई अध्यक्ष ठेकरेले विशेष धन्यवाद दिएका छन्। सरकारको यो कदमले पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार, स्थानिय गाइड, होमस्टे, लज तथा हस्तकला व्यवसाय विस्तारमा समेत नयाँ ऊर्जा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न यो निर्णय ऐतिहासिक बन्ने विश्वास गरिएको छ।
