बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ‘सञ्चालन जोखिम’ न्युनिकरणको लागि २ वटा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक

जगदीश चन्द्र मिश्र

बैंक एक बित्तिय संस्था हो । जहाँ मान्छेहरु ले आफ्नो नगद सम्पत्ति अथवा धनराशी जम्मा गर्ने गर्दछन र सोही बचत बाट आवश्यक पर्ने व्यक्तीहरु वा संस्थाहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया पुरा गरी कर्जा प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ । त्यसैले भएका हरुबाट पैसा बचत गरी आवश्यक पर्ने लाई प्रदान गर्ने प्रकृया लाई पनि बैंक भन्ने गरिन्छ ।

बिशेष गरी मुद्रा को कारोबार र अर्काको धनराशी / सम्पत्ति को कारोबार गर्ने भएकोले Operation risk उच्च रहन्छ ।

आर्थिक संकट लाई मुक्ती दिलाउन उध्योग धन्दा र व्यापारको विकास गर्न, आर्थिक विकास गर्न, धनको सुरक्षण गर्न, कोषको स्थान्तरण गर्न, रोजगरी सिर्जना गर्न, बचत गर्ने बानीको बिकास गर्न, आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न, बिदेशी मुद्राको विनमन एवम नियन्त्रण गर्न , मुद्राको व्यवस्थापन गर्न बैक तथा बित्तीय संस्थाको आवश्यकता भित्र पर्दछ । साथै बैंकले निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, बिदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, लकर प्रणाली, बैंक जमानत, अभिकर्ता, बित्तीय परमर्श लगायत अन्य बिभिन्न डिजिटल करोबार गर्ने कार्यहरु गर्ने गर्दछन ।

उदाउँदो नयाँ प्रबिधीले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको कारोबारमा सहजता भएपनी सन्चालन जोखिम भने बढ्दै गएको र सन्चालन जोखिम लाई उच्च सतर्कता मा समेत राख्न थालिएको छ । यती मात्रा  नभएर Besal II मा समेत Credit Risk  भन्दा Operation Risk  लाई बढी जोखिम को रुप मा व्याख्या गरिएको छ ।

सन्चालन जोखिम (Operation Risk) मानवीय गल्ती, बित्तीय जालसाझी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने गर्दछन । हाल प्राबिधिक त्रुटी, कर्मचारी को लापवाही, कर्मचारीहरु को ज्ञान र नियतबस जालसाझी को करण जोखिम बढेको देखिन्छ ।

एस्ता किसिमका जोखिम्म नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापकहरु लागि परेको देखिन्छ । Operational Risk नियन्त्रणका लागि बैंकहरुले आन्तरकिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण लाई प्राथमिकतामा राखेका छन । Operational Risk नगद कारोबार मा मात्रा नभइ कार्जा जोखिम र बजार जोखिम सँग पनि सम्बन्ध जोडीए को हुन्छ । अहिले अवलम्बन निती तथा आन्तरिक प्रयासले मात्र अबको सञ्चालन जोखिम नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ । अबको सञ्चालन जोखिम नियन्त्रणको लागि नियन्त्रणको विधिलाई एकरुपता ल्याउन र पब्लिकको धनराशी को सुरक्षा गर्न निम्न  २ ओटा विषयको केन्द्रीय बैंक द्वारा नितिगत ब्यवस्था गर्न आवशयक छ ।

  • नयाँ कर्मचारी भर्ना पूर्व लाइसेस्न्सको व्यवस्था गर्ने निति
  • शैक्षिक योग्यताको निर्धारण एकरुपता को निति

.    नयाँ कर्मचारी भर्ना पूर्व लाइसेस्न्सको व्यवस्था गर्ने

ज्ञान सीपको बृद्धि विकास भयो भने धेरै किसिमको Operational Risk  हरु न्युनीकरण हुन्छन भन्ने समान्य सिद्धान्त हो । विश्वमा होस् या नेपालमा बिभिन्न सम्बेदनशील क्षेत्रमा निश्चित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपनी सो  क्षेत्रमा आबद्द हुन अनिवार्य लाइसेन्स को व्यवस्था गरेको हुन्छ ।  नेपालको हकमा स्वास्थ्य तर्फ काम गर्न निशित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपनी नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाट  लाइसेन्स प्राप्त गरेपछी मात्र सेवा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । ईन्जिनियरिङ सेवा तर्फ नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिल बाट अनुमती प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ भने शिक्षक/ शिक्षिका बन्न नेपाल शिक्षिक सेवा आयोग को कार्यालयबाट अनुमती प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु पनि मुद्राको कारोबारको हिसाबले  र अर्काको धनको सुरक्षाको मामला भएकोले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई सम्बेदनशिल मान्न सकिन्छ। हाल कर्मचारीहरुको नियतबस होस या ज्ञानको कमिले, गल्ती हरु भाईरहने र ठुलो धनराशीको जोखिम बढेको देखिन्छ भने एका तिरा कर्मचारी भर्नामा एकरुपता नभएकोले झनै अर्काको धनमा खेलवाड हुनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले बैंक तथा बित्तीय संस्ठा प्रबेश गर्न पूर्व राष्ट्र बैंकले नीति तथा निर्देशिका निर्माण गरी कम्तिमा बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बिभिन्न निर्देशिकाहरु समेटिने गरि परीक्षा पद्धतिबाट परीक्षा लिएर अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र अनि मात्र बैंक तथा बित्तीय संस्था प्रबेशको बाटो खुल्ने नीति निर्माण भयो भने Operation Risk घट्ने, बैंक performance सुधार आउने र पब्लिक को धनराशीको समेत उच्च सुरक्षा हुने देखिन्छ ।

एमबिबिएस अध्ययन गरेर सेवा प्रदान गर्न लाइसेन्स लिनै पर्ने ,

ईन्जिनियर अध्ययन गरेर सेवा प्रदान गर्न लाइसेन्स लिनै पर्ने ,

शिक्षा सन्काय अध्ययन गरेर सेवा प्रदान गर्न लाइसेन्स लिनै पर्ने ,

तर

व्यवस्थापन अध्ययन गरेर वा अध्ययन नगरी सेवा प्रदान गर्न लाइसेन्स लिन नपर्ने ?

व्यवस्थापन अध्ययन गरेर वा अध्ययन गरी सेवा प्रदान गर्न लाइसेन्स लिनै नपर्ने व्यवस्था ले सबै भन्दा Operation Risk निम्त्याएको महसुस हुन थालेको छ र एस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने हो भने Operation Risk  बाट केही सहज हुने देखिन्छ ।

शैक्षिक योग्यता को निर्धारणा एकरुपता

बिभिन्न क्षेत्र, संस्थाहरुमा कर्मचारी बन्न निश्चित योग्यता को निर्धारणा गरेका हुन्छन । त्यसै गरी बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा पनि योग्यता को निर्धारणा गरेको पाईन्छ तर त्यो निर्धारित शैक्षिक योग्यता भने बैंकहरुले आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन । काम एउटै प्रकारको गर्ने, सेवा एउटै प्रकारको प्रदान गर्ने तर शैक्षिक योग्यताको भने फरक फरक व्याख्या र फरक नीतिले कर्मचारीहरुमा मनोबैज्ञानिक असर समेत पर्ने र शैक्षिक योग्यता को उचित मुल्याङ्कन नहुने हुँदा कर्मचारी हरु जागिर छोड्ने प्रचलन समेत वढेको छ ।

त्यसैले नेपालको हकमा नेपालको केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) ले शैक्षिक रुपमा एकरुपता आउने गरी नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ र गर्‍यो भने अनावश्यक कर्मचारी भर्ती र Operational Risk समेत न्युनिकरण हुने देखिन्छ । साथै पब्लिककहरुको नगदको सुरक्षण दिने दायित्व पनि राष्ट्र बैंकको भएकोले यथासिघ्र यस्ता किसिमका नीति तथा निर्देशिकाहरु निर्माण गरी लागु गराउन आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च हुने र कर्मचारी हरु लाई समानता को अनुभुती समेत हुने देखिन्छ । उक्त नीति तथा निर्देशिका निर्माण गर्दा सि.बि.एस(CBS) प्रयोग गर्ने कर्मचारीको हकमा कम्ती मा स्नातक (Bachelor)  उत्तिण हुनु पर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्दछ । साथै उक्त शैक्षिक योग्यता पुगाउन नसक्ने लाई गैर बैंकिङ क्षेत्रमा काम लगाउने र अवकास जान चाहने कर्मचारी लाई उचित अवकाशको योजना ल्याई हालको  कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थालाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।

लेखक जगदीश चन्द्र मिश्र  बैंकर हुन ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्