काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासो र व्यवसायीहरूको तीव्र विरोधपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीय रोकथामसम्बन्धी नयाँ निर्देशन २०८२ संशोधन गरिएको छ। यसले घरजग्गा किनबेचका पाँच महत्वपूर्ण प्रावधान हटाएको छ, जसमा केवाईसी अनिवार्यता र बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्ने व्यवस्था मुख्य हुन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी सर्कुलर अनुसार, अब खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले बैंक खाताको विस्तृत विवरण (स्टेटमेन्ट) पेश गर्नु पर्ने छैन। यस्तै, केवाईसी फाराम प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ, जसले पहिले दोहोरो विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याएको थियो।
घरजग्गा खरिद बिक्रीको रकममा भने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ, भने ५० लाखभन्दा माथि ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक अनिवार्य गरिएको छ।
नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन प्रयासरत छ र त्यसैअनुरूप कडाइ गरिए पनि चौतर्फी दबाबपछि निर्देशन लागू हुन नपाउँदै फिर्ता लिइएको हो। अब यी व्यवस्थाहरूलाई मालपोत नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयन गरिने भूमि विभागले जनाएको छ।