कालापानी विवाद : भारतीय विस्तारवादको खुला नमुना

प्रा.डा. अक्कलदेव मिश्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा

नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसित सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । हाम्रो नरम परराष्ट्र नीतिका कारणले होला यदाकदा मानसिक तथा भौगोलिक पीडाको अनुभव हुने गर्दछ । सीमा अतिक्रमण नाकाबन्दी तथा विकास निर्माणका सवालहरुमा समस्याहरु आउने गरेका छन्, यो मामिलामा अहिले भारतको व्यवहार बढी मिचाहा प्रवृत्तिको देखिएको छ । कालापानी र सुस्ताका विवादहरु अहिलेका ठूला सीमा विवाद हुन् । सन् १६०८ मा पहिलो पटक ब्रिटिस व्यापारिक कम्पनीले भारतमा प्रवेश गर्यो र विस्तारै व्यापारिक प्रभुत्व बढाउँदै गयो । अझ १७५७ देखि ईष्टइन्डिया कम्पनीको नाममा शासन समेत गर्न थाल्यो र पछि सन् १८५८ देखि त भारतमा विधिवत रुपमा ब्रिटिश राज गर्न थाल्यो । ब्रिटिश शासकहरुले राज्य विस्तारको अभियान चलायो, जसको चपेटामा नेपाल पनि पर्यो ।

झण्डै २ सय वर्षको सक्रिय ब्रिटिश सम्राज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतले ब्रिटिशको सिको गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँग बेला मौकामा कयौँ ठूला साना सीमा विवाद गर्दै आयो । जसको पछिल्लो उदाहरण दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित कालापानी, लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागको अतिक्रमण हो । सन् १८१६को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको महाकाली नदीको पूर्वको भू–भाग नेपाल र पश्चिमको भू–भाग भारत भनी सीमा निर्धारण गरियो । यो सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्दछन् । झण्डै ४ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो क्षेत्रमा गुञ्जी, नाथी र कुटी गाउँहरु पर्दछन् । सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) मा जनगणना गरिएको यो क्षेत्रका बासिन्दाहरुसँग नेपाली नागरिकता तथा जग्गाधनी लालपूर्जा समेत रहेका छन् । साथै नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटरमा यो भू–भाग समेत समावेश गरिएको छ ।
पछि सन् १८५० ताका भारतले कुटिल तरिकाले महाकाली नदीको उद्गम लिपुलेकको खोला मानेर एकपक्षीय रुपमा ती भू–भागलाई आफ्नो भू–भागमा गाभ्दै लग्यो । जबकी सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेको छ ।

चीन सितको सुरक्षाको कारण देखाई भारतले सन् १९६२ मा कालापानीमा आफ्नो सैनिक ब्यारेक राख्यो । जसमा नेपालको सहमति थिएन, सीमा अतिक्रमणको क्रम अगाडी बढ्दै गयो र सन् २०१५ मा लिपुलेकमा रोड खोल्ने भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता भयो । त्यसमा नेपालको भूमि उपयोगको सवालमा नेपालसित सरोकार राखिएन । नेपालले दुवै देशहरुसित कुटनीतिक रुपमा गम्भीर आपत्ति जनायो तर कुनै सुनुवाई भएन । बरु भारतले सन् २०१९ मा त्यो भू–भाग समेत गाभेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जुन राजनीतिक, कुटनीतिक र मानवीय समवेदनाहरुको समेत पूर्णरुपले खिलापमा छ । यस घटनाका सम्बन्धमा नेपालले कुटनीतिक आपत्ति त जनायो तर सक्रिय प्रतिरोध गर्न सकेन । यसलाई नेपालको मौनता मानेर फेरी अहिले ८ मे २०२० मा भारतले विद्युतीय माध्यमबाट लिपुलेक हुदै चीनको मानसरोवर सम्मको ८० किलोमिटर बाटोको उद्घाटन गरेको छ ।

यसरी भारतले योजनाबद्ध रुपमा सन् १८१६ देखि अहिलेसम्म पनि नेपालको सीमा अक्रिमण गर्न काम गरिराखेको छ । सीमा सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपालको उपस्थिति सुस्त र अनविज्ञ जस्तो देखिन्छ । वक्तव्य दिने, विज्ञप्ति निकाल्ने, नाराजुलुस गर्ने, अवलोकन गर्ने, समिति बनाउने आदिमा मात्रै नेपालको प्रतिरक्षा प्रणाली सिमित छ । ठोस कदम चाल्ने काम कतैबाट पनि भएको छैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा सीमाविद्, भूगोलविद्, परराष्ट्रविद्, जलस्रोतविद् आदि सबै सरोकारवालाहरुसितको परामर्श विश्लेषण र कार्ययोजनाका आधारमा तत्काल सुगौली सन्धि अनुरुपको भू–भाग समावेश गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ र संसदबाट एउटै स्वरमा अनुमोदन गरेर कालापानी क्षेत्र बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्दछ । यसो गर्दा भारत चुप लागेर बस्न सक्छ या प्रतिक्रिया जनाउँन पनि सक्छ । यसको विरोध गर्न ऊ सँग कुनै नैतिक र राजनीतिक आधार भने हुदैन । भारतले देखाउने जुनसुकै किसिमको प्रतिक्रियाको पनि डटेर सामाना गर्ने हेक्का नेपालले राख्नुपर्दछ । सके द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय स्तरमा सामाधान खोज्ने र केहि सीप नलागे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस समस्याको सामाधान खोज्न नेपाल तत्पर हुनुपर्दछ ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्