नवीन बाँस्तोला
मोवाइल व्यवसायी
नेपाल यतिबेला विश्वका अरु देशजस्तै कोभिड–१९ तथा कोरोना महामारीको चपेटामा छ । सरकारले भनेबमोजिम आज लकडाउन बन्दाबन्दीको ४७ औं दिन घरमा बितिरहेको परिवेशलाई हेर्दा अगाडिका दिनहरुमा बन्दाबन्दीले अझै निक्कै ठुलो आर्थिक अप्ठ्यारोहरु देखिने स्पष्ट छ । यसअघि पनि भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सामना नेपालले गरिसकेको छ, तर त्यो नेपालको मात्र समस्या थियो । अहिले त विश्व नै कोभिड–१९ को चपेटामा परेको छ । देशमा आज बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएको ४७ दिन पुगेको छ । देशको सबै क्षेत्र ठप्प भएका छन, जसमा आर्थिक क्षेत्र बढी प्रभावित छ । उद्योग, कलकारखानाहरू आजदेखि खुल्नेक्रममा रहेका छन । नेपालीहरु दैनिक आवश्यकता पुर्ति गर्नतर्फ लागेका छन ।
धनि र गरिवको अन्तरहरू दिनप्रतिदिन झाँगिदै गैरहेको अबस्था छ । सरकारले समयमै लकडाउन गरेर सजकता अपनाएका कारण हामी अन्य मुलुकभन्दा कोरोनाबाट सुरक्षित छौं । तर हामीकहाँ कोरोनासँग जुध्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नभएर हाहाकार र कालोबजारी भएको छ । यदि सरकारले चीनमा कोरोनाको महामारी फैलिएर लकडाउन भएसँगै पूर्व सजकता अपनाएर त्यस्ता सामग्री खरिद गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । लकडाउन खोलेपछि उद्योग व्यवसायको अवस्था के हुने हो सोच्न सक्ने अवस्था छैन । आजको दिनसम्म (बैशाख २७) नेपालमा १०९ जना संक्रमित भैसकेका छन त्यसमध्ये ३० जना निको भएर कोरोनालाइ जितेर घर गएकोमा बधाई, देश बाहिर करिब २ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने ७५ जना को मृत्यु भैसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा बन्दाबन्दीले व्यापक असर पर्ने निश्चित छ ।
म एक मोबाइल व्यबसायीको हिसाबले हेर्दा मोबाइल क्षेत्रमा लकडाउन खुले पश्चात पनि १ वर्ष भन्दा बढी समय व्यवसाय पुर्ण रुपमा थलिने देखिन्छ । दिनप्रतिदिन लकडाउन बढ्दै गएको अवस्थामा व्यवसाय बन्द भएको ४७ दिन सम्म आइपुग्दा बढ्दै गरेको घरबहाल बैंकीक व्याज तथा तलबभत्ता दिन निक्कै कठिन बन्ने स्पष्ट देखिएको छ । मोबाइल सबैको एक दैनिक आवश्यकता बन्दै गरेको भएता पनि खानबस्न नै कठिन यस्तो परिस्थितिले आगाडीको दिनहरुमा लकडाउन खोले पनि निक्कै ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यो समस्या मोबाइल व्यबसायीको मात्र नभएर नेपालमा रहेका साना तथा मझौला सम्पुर्ण व्यवसायीहरुको हो । २६ गते शुक्रबारबाट सरकारले उद्योग संचालान गर्न दिने भने पनि हाल घर फर्किएका कर्मचारीलाई पुन काममा बोलाउन कठिन अवस्था आएको छ, र काममा आउछु भन्ने हरुले पनि काममा आउँदा दोहोरो तलब भत्ता माग्न लागेको अवस्थामा अब कसरी व्यवसायी टिकाउने त्यो भन्दा बाहेक नै उद्योगधन्दा खोले पनि बिक्रीको लागि बजार बन्द रहेकोले निक्कै ठूलो समस्या देखिएको अबस्था छ ।
सरकारले घरमा बसेका कर्मचारीलाई लक डाउनको अवधिभर सार्वजनिक विदा सरह सेवा, सुविधा तथा तलब दिने निर्णय गरेको छ । यसको मतलब हो, घरमा बसेका कर्मचारीको विदा काटिने छैन । न त उनीहरुको सेवा सुविधा नै । सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिदा दिदै पनि उनीहरूबाट काम लिन सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन तर व्यवसायी तथा सर्बसाधरण जनतालाइ उपयुुक्त कुनै राहत प्याकेजको व्यवस्था नगर्दा सरकार निरीह बनेको स्पष्ट देखिएको छ । अहिले नेपालका सबैजसो व्यवसायहरु बन्द छन् । नेपालमा लकडाउनको कारण व्यवसायिक कारोबार बन्द हुँदा सबै व्यवसायीहरु समस्यामा छन् । अहिले सबैजसो व्यावसायिक सटरहरु बन्द छन् । सबैजसो उद्योगहरु बन्द छन् । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा लकडाउन तत्कालै खुलेपनि करिब १ बर्ष व्यवसायहरु सामान्य तवरले सञ्चालन हुन सक्ने देखिँदैन । नेपालमा कोरोना भाइरस सुरु हुनुभन्दा अघि नै व्यापार व्यवसाय खरावको स्थितीमा पुगिसकेको थियो अहिले व्यवसायका लागि अन्यौलको वातावरण बनेको छ । नेपालको भविष्य युवा पुस्ताको योग्यता र प्रतिभालाई निरुत्साहित तथा अनुभवलाई अपमान गर्ने दोषयुक्त मनासिकताबाट ग्रस्त वर्तमान नेतृत्वको हातबाट देशको अभिभारा स्थानान्तरण हुन थालेको छ विदेशिएका युवा मात्र नभई स्वदेशमै रहिरहेका युवा को समस्या पनि उत्तिकै विकराल छ । वेरोजगारले आक्रान्त स्वदेशी युवा कोरोना महामारीले त झन् त्रशित भएका छन् । यो विषम परिस्थिति आर्थिक मेरूदण्ड जोगाइ राख्न साना ठूला सबै किसिमका व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगिलाई लक्षित गरि अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ जसको माध्यमबाट व्यवसायीले व्यवसाय सुरक्षित राख्न सकुन ।
सरकारले व्यापारि तथा व्यवसायिको घरबहाल र बैक तथा वितिय संस्थाको व्याज छुटका लागि सम्बन्धित निकायहरूसंग समन्वय र सहकार्य गरि विशेष किसिमको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ जुन कार्यक्रमले बहालवाला घरधनि र बैक सबै पक्षले यो संकटको घडिमा आफु सुरक्षित रहि सरकारको अनुभुति गर्न सकुन । साथै नेपालमा अहिले तत्काल नै सरकारले साना व्यवसायी तथा साना उद्योग सञ्चालकहरुलाई लक्षित गरेर विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नु जरुरी छ । नेपाल सरकारले यसो गर्न सकेन भने नेपालमा साना र मझौला उद्योगहरु तथा व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ । यसो गर्यो भने साधारण साना तथा मझौला व्यापारीहरुले केही राहत पाउने थिएकी ?
