काठमाडौं, ९ फागुन। संघीय संसद र प्रदेश सभा तथा सचिवालयबीच अन्तर—व्यवस्थापिका अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम ११ बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच नियमितजसो हुँदै आएको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमको आठौं संस्करण सौराहामा बुधबार सकिएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रम ११ बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
अबदेखिको कार्यक्रम ‘अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल’ का नाममा हुने र यो मञ्च लुच फोरमका रुपमा रहने बताइएको छ । आगामी दिनमा मञ्चका भेला तथा कार्यक्रम लागत साझेदारीमा गर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्ताव पारित भएको छ ।
सभामुख घिमिरेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुबीच संसदीय अभ्यास, सभा तथा समिति सञ्चालन एवं आपसी समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, विगतमा भएका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं परिणाममुखी बनाउन भन्दै ११ बुँदे सौराह घोषणाप्रति साझा प्रतिवद्धता जनाएको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सौराहा घोषणापत्रको यी हुन् ११ बुँदा
१. सरकारको तर्फबाट अधिवेशनमा उपलव्ध गराउन सक्ने विधेयक, सन्धी सम्झौता लगायत प्रस्तावहरुका सम्वन्धमा अधिवेशन आव्हानपूर्व सरकारले सभाध्यक्षलाई जानकारी गराउने पद्धतिको विकास गर्दै सभाका कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका निर्माण गर्दा विधि निर्माणको कार्यभार, निगरानीको पक्ष र जनप्रतिनिधित्वको पक्षमा आधारित हुने गरी संभावित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२. सरकारले सभा तथा समितिमा दिने आश्वासन, सरकार प्रमुखबाट लिखित तथा मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिने जवाफको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा संसदीय परीक्षण गर्ने र संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले प्रभावकारीरुपले कार्य गर्ने । विधि निर्माणमा सरोकारवाला एवम् नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आ–आफ्नो सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने ।
३. सभा सञ्चालनको क्रममा सभाध्यक्षबाट हुने आदेश÷निर्देश (रुलिंग) नियमकैरुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने आदेश÷निर्देशहरुको कडाइकासाथ परिपालनाको प्रवन्ध गर्ने ।
४. सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरुलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेटरी कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले सुरुवात गर्न पहल गर्ने ।
५. संसदबाट पारित ऐनहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले अघि बढाउने र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने । ऐन कानून मापनको मापदण्ड सम्बन्धी गृहकार्य संघीय संसद सचिवालयको अनुभवको आधारमा प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
६. संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सभा बीच आपसी सहकार्य गर्ने, विधायिकी प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने र दुवै तहका सभाबाट निर्माण गरिएका कानूनहरु परस्परमा उपलव्ध गराउने ।
७. सभाको वैठक सञ्चालन एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय सभाका समितिहरुको कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न आपसी छलफल, अनुभव आदान प्रदान एवं सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
८. संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, आपसी सम्वन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संसद सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा प्रदेश सभासम्म विस्तार गर्ने, संघीय संसद र प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई एउटै संसद सेवा अन्तर्गत रहने गरि व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने ।
९. आवश्यक बजेटको अभावमा संघीय संसद एवं प्रदेश सभा, समिति एवं सचिवालयबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसक्ने भएकोले सरकारले बजेटको सीमा नतोकी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिवाट तयार भएको बजेटलाई विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष गम्भीररुपले पहल गर्ने ।
१०. संघीय संसद र प्रदेश सभा तथा सचिवालयहरुवीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपलव्धीमूलक भएकोले यसलाई नियमित रुपमा छलफल र भेटघाटको माध्यम बनाउन “अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल” कारुपमा व्यवस्थित गरी नियमितरुपमा लागत साझेदारीमा गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने । यस सम्वन्धी समन्वय संघीय संसद सचिवालयकोे प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
११. संघीय संसद र प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुले कुटनितिक राहदानी प्राप्त गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया भएको कारण समस्या भोगिरहनु परेको हुँदा सहजीकरणका लागि सम्वन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।
