काठमाडौं, १४ पुस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने बताएका छन् ।
शनिबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित ट्रेड युनियन आन्दोलन र संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्यायलाई आफूले उच्च महत्व दिएको भन्दै सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने बताएका हुन ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ। सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी महत्वसमेत यस क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरूले उठाउनुभएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहनेछु।’’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनबाट सुरु भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले संगठित स्वरूप ग्रहण गरेको ७७ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको छ। तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्धको संघर्ष र गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मात्रा र गुण दुबै दृष्टिले गुणात्मक फड्को मारेको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धिका निम्ति ट्रेड युनियन आन्दोलनका तपाई नेता संगठनका साथै सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
२०६२÷६३ सालको गणतन्त्र प्राप्तिको युगान्तकारी आन्दोलनमा तपाईहरूको व्यापक र निर्णायक भूमिका रह्यो। सशस्त्र संघर्षका रूपमा वा वैधानिक संघर्षका रूपमा दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात टे«ड युनियन आन्दोलनले खेलेको भूमिकाका कारण नीति निर्माणका तहमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व, श्रमजीवी वर्गको हितअनुकूलका नीति, कानुन र संरचना निर्माणमा व्यापक रुपान्तरण भएको छ। यो हामी सबैका निम्ति गौरवको कुरा हो।
२०६३ मंसिर ५ गते सिराहाको लाहानमा नेपालका प्रमुख टे«ड युनियन महासंघहरूले संयुक्तरुपमा जारी गरेको लाहान घोषणापत्रले श्रमिकहरूको आवाज एकीकृत गरेको, तत्पश्चात क्रियाशील प्रमुख सात ट्रेड युनियन महासंघहरूले २०६४ साउन २२ गते न्यूनतम साझा श्रमिक एजेण्डा सम्बन्धि संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र २०६५ कार्तिक १०–११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनबाट विधिवत रूपमा यसको स्थापना भएको विषय मलाई जानकारी छ।
यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै श्रमजीवी वर्गका तात्कालिन र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन एवं अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। यही एकीकृत तागतको समेत बलमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, र अन्य नियमावली र कार्यविधिहरू पारित भई आन्दोलनका उपलब्धिले संवैधानिक र कानुनी वैधता प्राप्त गरेका छन्। यसका निम्तिसमेत तपाईहरूलाई बधाइ भन्न चाहन्छु।
संयुक्त ट्रेड युनियनले राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, श्रमिक वर्गलाई समेत समावेशी क्लष्टरमा समावेश गर्नुपर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन नचाहने रोजगारदाताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिका लागि लागू भएको सुरक्षा कार्ययोजनामा नेपाल सरकारको समेत वित्तीय दायित्व रहनुपर्ने, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाई श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा श्रम प्रशासकीय सूचनाको बिस्तार गर्नुपर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कार्यस्थलबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका जे–जति माग राख्नुभएको छ, ती सबै जायज र न्यायोचित विषयहरू नै छन्। तपाईहरूलाई जानकारी नै छ– मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ।
सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी महत्वसमेत यस क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरूले उठाउनुभएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहनेछु।
मेरो नेतृत्वको सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका निम्तिसमेत निकै महत्वका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ। यस कार्यक्रममा हजारौं रोजगारदाता र लाखौं श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ। अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकहरूको हितरक्षाका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। विदेशस्थित सबै दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरूमा श्रमिकहरूको हेल्प डेस्क राख्नेदेखि भिसा र पासपोर्ट नवीकरणसम्मका काममा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसैगरि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुख पाएका, अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उद्दार र राहतका कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। आगामी दिनमा समेत थप प्रभावकारी रूपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउँछु।
मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण मानकहरू स्थापित भएका छन्। तर, यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन।
