ट्राफिकको कामः बाटोमा उभिने मात्र कि सवारीसाधन चेकिङ्ग पनि गर्ने ?

सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीले बाटोमा चेकिङ्ग गरेको देखिदैँन ।’ ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच नगर्दा लाइसेन्स नभएका व्यक्तिहरुले पनि गाडी चलाएका छन् भने बिलबुक, रोडपर्मिेटबिना पनि गाडी बाटोमा गुडेको छ । त्यस्तै, २० वर्ष पुराना सवारीसाधन पनि बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर गुडेको पाइन्छ ।
तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कुनै पनि रोडमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गरी यस्ता गाडीलाई कारबाही गरेको भेटिदैँन । ट्राफिक न दिउँसो चेक गर्छ न राति । मापसे गरेर सवारीसाधन चलाइरहँदा समेत ट्राफिक मौन बसिरहेको हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ्ग नगर्दा दुर्घटना, प्रदूषण र ट्राफिक जाम बढेको छ ।
राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व पनि गुमेको छ । २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनले राज्यलाई जाँचपास, रोडपर्मिेट, बिलबुक नवीकरणलगायतका राजस्व राज्यलाई तिरेको पाइदैँन । अर्कोतिर यो गाडीको बीमा पनि हुदैँन । तर, ट्राफिक प्रहरीकै आँखा अगाडि यो गाडी धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर गुडिरहेको छ ।
बाटोमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरुलाई किन २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई कारबाही नगरेको भनेर सोध्दा उनीहरु भन्छन्, ‘हामीलाई यसबारे केही थाहा छैन ।’ अधिंकाश ट्राफिकलाई सरकारले २० वर्ष पुरानो सवारीसाधन हटाउन गरेको निर्णयबारे थाहा छैन । केही गरी यस्ता सवारीसाधन समाति हालेपनि ट्राफिकले पाँच सयको चिट काटेर छोडिदिन्छ ।
यातायात कार्यालयहरुले २० वर्षे सवारीसाधनको नामसारी र कागजात नवीकरण गर्न छोडिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग यस्ता सवारीसाधन समात्ने काम ट्राफिकको रहेको बताउँछ । सरकारले २०७१ भद्रौ १९ गते २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने भनेर गरेको निर्णय थाहा नभएको बाटोमा खटिएका ट्राफिकहरु भन्छन् ।
यता, सरकारको उक्त निर्णय ०७१ फागुल्न १८ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ । ०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गतेबाट बागमती र ०७४ चैत्र १ गतेबाट मुलुकभरबाट यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते २० वर्षे सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु गराउन सूचना समेत जारी गरेको थियो ।
अहिले २४ वर्ष पुरानो ट्याक्सी, २६ वर्ष पुरानो बस, माइक्रो बस र ३० वर्ष पुरानो ग्याँस ट्याम्पो बाटोमा गुडेको पाइन्छ । ट्राफिक भने यस्ता सवारीसाधन न त चल्नमा रोक लगाउँछ न कारबाही नै गर्छ । यातायात व्यवसायीको अघि ट्राफिक निरीह बनेको छ । कतिपय ट्राफिक त माथिबाट निर्देशन नआएकोले पनि यस्ता सवारीसाधन पक्राउ नगरेको बताउँछन् ।
ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेलले २० वर्षे सवारीसाधन पक्राउ गर्न निर्देशन नदिनुमा उनले यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन गरेको पनि बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद् वा सरकारको निर्णय दराजमा थन्काई यातायात व्यवसायीको अघि ट्राफिक महाशाखा निरीह बन्नु अचम्मको कुरा पनि हो ।
२० वर्षे सवारीसाधन चलाउने चालक वा यातायात व्यवसायीलाई सरकारले यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरिसक्यो, किन तपाईँहरु भने यो सवारीसाधन चलाइरहनु भएको भनेर सोध्दा उनीहरुको जवाफ हुन्छ, ‘जबसम्म ट्राफिकले समात्दैन, तबसम्म हामी चलाइरहन्छौं ।’ ट्राफिक सरकारले गरेको एउटा निर्णय त कार्यान्वयन गर्न सक्दैँन भने अरु के गर्ला ?
तोकिएकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुल्ने, यात्रुसँग दुव्र्यवहार गर्ने, मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउने, सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेजस्ता यातायात व्यवसायीलाई ट्राफिक कारबाही गर्छ भन्नेमा पनि सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । ट्राफिक प्रहरीले जति अनुगमनमा कडाई गरी गल्ती गर्ने वा नियम विपरीत सञ्चालित सवारीसाधनलाई पक्राउ गप्यो, त्यति नै राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
ट्राफिकले कारबाही गरेपश्चात् राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । करिब दश वर्षअघि ट्राफिक प्रहरीले दिउँसै बाटोमा सवारीसाधनको रोडपर्मिेट, बिलबुक, जाँचपास, प्रदूषण र लाइसेन्स समेत चेकजाँच गथ्र्यो । केही गरी नियम विपरीत त्यो सवारीसाधन सञ्चालन भएको रहेछ भने वैद्य खाना समेत लगिन्थ्यो ।
अहिले ट्राफिक बाटोमा उभिएर मात्र बसिरहेको भेटिन्छ । कतिपय त फोनमा गफ गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपय फेसबुकमा । उनीहरु सवारीसाधनको रोडपर्मिेट, बिलबुक,जाँचपास, प्रदूषण र लाइसेन्स चेकजाँच गदैँनन् । गल्ती गर्ने सवारीसाधन पनि कारबाही गर्दैनन् । अहिले त दुर्घटना भइहाले मात्र चालकको लाइसेन्स हेरिन्छ ।
सवारीसाधन कागजपत्र चेकजाँच गरिन्छ । नभए त ट्राफिक ट्राफिक बाटोमा गफ गरिरहेको हुन्छ । अहिले पनि कतिपय सवारी चालकले लाइसेन्सबिना गाडी बाटोमा गुडाएको पाइन्छ । त्यस्तै, लाइसेन्स भएपनि कतिपय नवीकरण गरेको छैन । यद्यपि ट्राफिक कारबाही गर्दैन ।
कतिपय सवारीचालक त तीन वर्षदेखि चेकिङ्गमा नपरेको पनि बताउँछन् । तीन वर्षमा एक पटक पनि ट्राफिकले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । ट्राफिकले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच नगर्दा पनि अनुगमन नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व आएको छैन भने यातायात व्यवसायीहरुलाई फाइदा भएको छ ।
बाटोमा न ट्याक्सी मिटरमा हिँडछ न त यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नै मान्छ । ट्याक्सीले एक किलोमिटरमै यात्रुसँग पाँच सय असुल्छ । जबकी भाडा सय रुपैयाँ हो । यता, सरकारले तोकेको भाडा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भएपनि यातायात व्यवसायीहरु चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ असुल्छन् ।
अनि ट्राफिक बाटोमा टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको हुन्छ । बाटोमा सवारी चालक वा सवारीसाधनले गल्ती गरेपनि ट्राफिकले कारबाही नगरी छोडिदिएको देखिन्छ । ट्राफिकले अनुगमनमा कडाई नगर्दा राज्यको ढुकुटी राज्यविहीन भएको छ । गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई पनि कारबाही भएको छैन ।
यसले उनीहरुको मनोबल पनि बढेको छ । ट्राफिकले यातायात व्यवसायी वा गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्र्नेे १७ वटा विषयवस्तुमा २०४९ सालदेखि राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । यातायात कार्यालयले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ वटा विषयवस्तुमा पनि सोही समयदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन ।
सर्वसाधारण जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिनुपर्ने भाडा भने ३० गुणा बढेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो । भत्ता बढ्यो । तर, राज्यले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व भने बढेन । अहिले बाटोमा गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाहीस्वरुप ट्राफिकले पाँच सयदेखि पन्ध्र सयसम्म जरिवाना तिराउँछ । सर्वसाधारण जनता गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
यसो गरेमा मात्र यातायात व्यवसायीहरुले ट्राफिक नियम पालना गर्ने र दुर्घटना पनि धेरै हदसम्म कम हुने बताइन्छ । ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेल यातायात व्यवसायीका नेतासँग छलफल त गर्छन् । तर, छलफल छलफलमै सीमित हुने गरेको छ । उनी यातायात व्यवसायीले २० वर्षे सवारीसाधन कारबाही नगर्नुस् भनेर भनेपछि ट्राफिकलाई पनि यस्ता सवारीसाधन कारबाही गर्न निर्देशन दिदैँन । त्यस्तै, ट्राफिकले गरिरहेको अनुगमन समेत फितलो बनाइन्छ ।
ट्राफिक प्रमुख पोखरेल जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । सरकारी गाडी चढ्छन् । तर, काम भने यातायात व्यवसायीको हितमा गर्छन् । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन विदेशीसँग ऋण लिनु परिरहेको छ । बाटोमा ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएको छैन ।
ट्राफिक पनि सरकार नै हो । तर, ट्राफिकले सरकारले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । ट्राफिकले अनुगमनमा कडाई गरेको भए राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्थ्यो । तर, ट्राफिकले यस्तो नगर्दा अहिले सरकार विदेशी ऋण लिन बाध्य भएको छ । ट्राफिक नै राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन गर्नका निम्ति चासो देखाउँदैन भने देश कसरी विकास हुन्छ ?
अहिले पनि सरकारी कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरी राज्य र जनताप्रति जिम्मेवार छैन । उनीहरु राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन गर्नतर्फ चासो दिदैँनन् त जनताको हितमा काम गर्दैनन् । यातायात व्यवसायीहरु न त राज्यलाई कर तिर्छन् न कर बढाउन नै दिन्छन् । यता, नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता पनि खोल्न दिदैँनन् ।
उनीहरुको उद्देश्य भनेकै रोड कब्जा गर्ने र जनता ठग्ने हो । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुग्नुमा व्यवसाय गर्नेहरुले राज्यलाई कर नतिर्नु र सरकारी कर्मचारीहरुले पनि यसतर्फ ध्यान नदिनु हो । राज्यलाई कर तिर्नु जनताको दायित्व हो । राज्य रहे त हामी जनता पनि रहन्छौं । तर, राज्य नै नभए जनता कहाँ बस्ने ?
अहिले त राज्य जोगाउन न त जनताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको पाइन्छ न त सरकारी कर्मचारीले । मान्छे हिँड्न बनाएको फुटपाथमा सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेर राखिएको हुन्छ । यदि, ट्राफिक वा स्थानीय तहले यस्ता सवारीसाधनलाई समातेर पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको आइरो लाग्छ ।
तर, यो काम कसले गर्ने ? सरकार न त राजस्व उठाउन सक्छ न त खर्च कटौती गर्न सक्छ । देश धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिन्छ अनि सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाइरहन्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर