पछिल्लो केही समययता मँहगी ह्वात्तै बढेको छ । हरेक सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ । सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुका चुल्हो बाल्न पनि धौ धौ परेको छ । यस्ता जटिल अवस्थामा घरधनीहरुले कोठाबहाल बढाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । कोठाभाडालाई लिएर अहिले अधिकांश गुनासो गरिरहेको भेटिन्छन् । एउटै कोठामा दुई हजार रुपैयाँसम्म बढाइएको छ ।
त्यस्तै, १० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर फ्ल्याटमा बसेकाहरु पनि समस्यामा परेका छन् । एकैचोटि दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । अहिले बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । पसलेहरुलाई आम्दानी नभएको चिन्ताले पिरोलिरहेको बेला घरधनीहरु भाडा बढाउनतिर लागिपरेका छन् । एकातिर दिनभर पसलमा आएर झिँगा धपाउनुबाहेक काम छैन्, अर्कोतिर घरधनी भाडा बढाउँछन् ।
विगतदेखि नै बहालमा बस्नेहरुमाथि घरधनीले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । भाडा लिन्छन् तर सेवासुविधा केही छैन् । फोहोर, बत्ती, पानीको तिर्नुपर्नेभन्दा दोब्बर तिरिएको हुन्छ । विडम्बना, कतिपयले कोठाबहालमा बसेदेखि आजसम्म धाराबाट पानी चुहिएको देखेका छैनन् होला । किनेरै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । फोहोरको पैसा पनि सबै बहालवालासँग उठाउन खोज्छन्, घरधनी ।
सेवासुविधा दिनेतिर घरधनीको चासो हुँदैन्, भाडा बढाउनतिर मात्र हुन्छ । कोठाबहालमा बस्नेका निम्ति नीतिकानुन नहुँदा उनीहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । घरधनीले मनलागेको बेलामा भाडा बढाउने, कोठाबाट निकाल्नेलगायतका अमानवीय काम गर्छन् । तर, आफूले सेवासुविधा दिएको छु कि छैन् ? यो चाँहि मतलब छैन् । कोठाबहालमा बस्नेहरुलाई धेरै समस्यामा छ । तर, कसले देख्ने ?
लुगा सुकाउने ठाउँ नै हुँदैन् । कुचुक्क परेको ठाउँमा घर बनाएको हुन्छ । न लुगा सुकाउने ठाँउ हुन्छ न बालबालिका, वृद्धवृद्धा घाम ताप्ने । छतमा त जानै दिइँदैन् । महिना सकिनुअगावै भाडा माग्न आउने धरधनीहरु पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । सरकारले पैसा तिरेपछि बिल लिनु भन्छ तर, दिनुपर्नेले दिँदैनन् । बिरामी, एकल महिला, विद्यार्थी, मजदुरी गरेर खाने, बालबच्चा भएकाहरुलाई कोठा पाउन महाभारत छ ।
कोठा दिनै मान्दैनन्, घरधनी । सरकारी जागिरे, व्यापारी खोज्छन् । तर, यहाँ सरकारी जागिरेभन्दा मजदुरी गरेर खाने धेरै छन् भनेर बुझ्दैनन् । सानो परिवार घरधनीको ‘क्राइटेरिया’ भित्र पर्छ । बालबच्चा भएकाले त कोठा नै पाउँदैनन् । कोठाबहालमा बस्नेले सामान पनि ल्याएको हुँदैन्, तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्छ । मागेजति भाडा तिर्ने सहमति नजनाएसम्म बहालमा दिइँदैन् ।
बरु, खाली खाने चल्ती छ हामीकहाँ । घरधनीले बोल्यो कि सकियो । उनीहरुले जिब्रोले जति भन्छ, त्यति भाडा तिर्नैपर्छ । नत्र कोठा पाउने आश नगर्दासमेत हुन्छ । एउटा चिसो, अध्याँरो, खाट नअट्ने कोठाको लागि यत्रो पापड पेल्नुपर्छ । मँहगो भाडा तिरेर दिनभर बत्ती बाल्नुपर्ने कोठा पाइन्छ । कोठाबहालमा बस्नेलाई घरधनीले हेप्न पाउनुको कारण सरकार हो । सरकार शहर केन्द्रीत हुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र जिल्लाका सदरमुकाममा मात्रै विकास भएको छ । गाउँगाउँमा त आज पनि बत्ती पुगेको छैन् । कतिपय जिल्लामा बाटो पुगेको छैन् । अस्पताल, स्कुल छैन् । अनि गाउँमा बसेर के गर्ने ? बिरामी मर्नै आँटिसकेको हुन्छ, अस्पताल ल्याउनै एकदिनको लाग्छ । स्कुल जान घण्टौं हिँड्नुपर्छ । सानो काम गर्न पनि सदरमुकाम आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर सरकारले ठूल्ठूला नारा लगायो । गाउँमा कुनै सरकारी कार्यालय नै छैन्, के–को सिंहदरबार ? गाउँगाउँमा सरकारी कार्यालय पुर्याए पो विकास हुन्छ । कार्यालय सबै सदरमुकाममा छ । गाउँका जनता त अझैपनि काम लिएर घण्टौंको बाटो हिँड्नुपर्छ । सरकारले गाउँमा बस्नेलाई जनता नसोच्दा बहालमा बस्नेको संख्या बढेको हो ।
पढ्नका लागि काठमाडौं वा जिल्लाको सदरमुकाम आउँछन्, विद्यार्थीहरु । त्यहाँ कोठा लिएरै बस्नुपर्यो । उपचारका लागि टाढाटाढाबाट राजधानी आएर कोठा लिएर बसेका छन् । राजधानी गएर मजदुरी गरेर खान्छु भनेर गाउँ छोडेकाहरु पनि कोठा बहालमा लिएर गुजारा गरिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका सेवासुविधा यही छ । त्यही भएर पनि काठमाडौं उपत्यका र जिल्लाका सदरमुकाममा कोठा पाउनमै मुश्किल हुन्छ ।
सरकारले गरेको भेदभावको बयान गरिसाध्य छैन् । काठमाडौं उपत्यकामा बस्नेलाई कति सुविधा छ । ढोकैसम्म सरकारले पिच गरिदिएको छ । घरबाट निस्किनेबित्तिकै गाडी लागिहाल्छ । गाउँमा त सरकारले एउटा झोलुङ्गे पुलसमेत बनाउन सकेको छैन् । तुइनबाट खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुलसमेत नभएको ठाउँमा को बस्छ भन्छन्, झोलाझाम्टा बोकेर राजधानी आउँछन् ।
अहिले गाउँ रित्तिनुको कारण यही त हो । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा, श्रीमती बालबच्चा बोकेर राजधानीमा । विदेश नगएका पनि काठमाडौं आएर बसेका छन् । सबै कोठाबहालमा बस्ने भए, अनि घरबेटीले जति नै हेपे पनि सहनैपर्यो । चुइक्क आवाज निकाल्यो कि कोठा सरेर जा भनिहाल्छन् । फेरि कोठा खोज, सामान सार कम्ता दुःख छैन् । महिनैपिच्छे भाडा बढाएपनि तिर्नुपरेको छ ।
जनसंख्याको ८० प्रतिशत भाडामा बस्छन् । भाडामा बस्नेमा राजनीतिक दलदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकारलगायत सबै छन् । उनीहरुलाई घरधनीको आनीबानी राम्रोसँग थाहा हुन्छ । तर, आवाज उठाउन चाँहदैनन् ? भाडामा बस्नेका लागि सरकारले कुनै कानुन बनाएकै छैन् । घरधनी मात्र जनता हुन् जस्तो गरिरहेको छ सरकार ।
यहाँ नभएनि गाउँमा त आफ्नो घर छ, खेतबारी छ । तर, घरधनीले सुकुम्बासीजस्तो व्यवहार गर्छन् । सित्तैमा राखेजस्तो गर्छन् । कोठाबहाल, फल्याट र सटरको भाडा तोक्नुपर्ने जिम्मा त सरकारको हो । कुन घर बस्नका लागि प्रयोग गर्ने ? कुन व्यापारिक प्रयोजन र कार्यालयका लागि ? सरकारले अहिलेसम्म वर्गीकरण गरिदिएको छैन् । तल्लो फ्ल्याट कोठामा बस्नेलाई दिइएको हुन्छ, माथिल्लो फल्याटमा अफिस सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।
निजी सम्पत्ति भनेर सरकारले छाडा छोडेको अवस्था छ । कोठाबहालमा बस्नेले भाडा तिरेका छन् । तर, घरधनीेले घरबहाल कर तिरेका छन् त ? घरबहाल कर छल्ने कार्यले व्यापकता पाएको छ । सबै कोठा भाडामा लगाइर्एको हुन्छ तर घर खाली छ भनेर कर नै तिर्दैनन् । एउटा घर भाडामा लगाएर घरधनीले ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् ।
तर, राज्यलाई कर तिर्दैनन् । राज्य हिजो पनि चिल्लै थियो, आज पनि चिल्लै छ । घरधनीले यसरी भाडा बढाएको बढ्यै गर्छन्, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? वर्षौंदेखि उति नै तलबमा काम गर्नेहरु यहाँ छन् । सरकार न्युनतम तलब तोक्छ तर, रोजगारदाताले दिन मान्दैनन् । अहिले पनि पाँचदेखि १० हजारमा महिनाभरि काम गर्नेहरु छन् । सरकार ‘एक्सन’ मा उत्रिन नसक्ने अनि गरिब जनताचाँहि सडकमा सुत्ने ?
कोठाभाडा तिर्न नसकेपछि अन्तिम विकल्प त्यही नै रह्यो । मँहगीले जनताको ढाड सेकिएको छ, सरकारलाई मतलब छैन् । बिहानबेलुका छाक टार्न मुश्किल भइरहेको बेलामा कोठाभाडा बढाइन्छ । आम्दानी भए त ठिकै थियो, कामधन्दा छैन् तैपनि घरधनीले बुझ पचाएका छन् । बेरोजगारी दिनहुँ बढिरहेको छ । महिनौंदेखि तलब नपाएको गुनासो अहिले व्यापक माग्छ ।
अब त गुजारा गर्न नै सास्ती भइसकेको छ । जहाँ पनि पैसाकै कुरा आउँछ तर, दिनेले नै दिँदैनन् के गर्नु ? काम गरेको ठाउँमा तलब माग्यो, साहु आज र भोलि भन्छन् । कामदारहरुको समस्या कसले बुझिदिने ? जनतालाई सरकार छ भन्ने महसुश हुन सकेन् । सरकार लाचार हुँदाको परिणाम निमुखाहरुले भोगिरहेका छन् । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ प्रवृत्ति रोकियोस् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
