सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब आधा राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा माघसम्म पाँच खर्ब ४६ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको ४९.१३ प्रतिशत हो ।
कार्यालयका अनुसार १० खर्ब नौ अर्ब कर राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा माघसम्म चार खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै गैरकरतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब ८७ करोड रुपियाँ लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म ४९ अर्ब १७ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै ५७ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ अनुदान स्रोत सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म सरकारले १० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ मात्र अनुदानका रूपमा लिएको छ ।
राजस्व सङ्कलनमा भएको जस्तो प्रगति खर्चमा भने देखिँदैन । खर्चको प्रवृत्ति अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै कमजोर देखिन्छ । चालू आवका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा माघसम्म छ खर्ब १० अर्ब २३ करोड रुपियाँ अर्थात् ३९.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । कुल बजेटमध्ये नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपियाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म चार खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड रुपियाँ अर्थात् ४७.१० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
पुँजी निर्माण गर्ने खर्चका रूपमा लिइने पुँजीगत खर्चमा माघसम्म पनि उत्साहजनक परिस्थिति देखिँदैन । कार्यालयका अनुसार चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा हालसम्म २३.६४ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब ४६ करोड
रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
माघसम्म सरकारले लक्ष्यको ३७.५२ प्रतिशत वित्तीय खर्च गरेको छ । एक खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६२ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यद्यपि सरकारले गत माघ २९ गते बजेटको मध्यावधि
समीक्षा गर्दै कुल खर्च र राजस्व लक्ष्य संशोधन गरेको छ ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू आवमा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपियाँ कुल खर्च हुने र राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड स्रोत सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्चको अवस्था थप बढ्ने छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब आधा राजस्व सङ्कलन
