काठमाडौँ – प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेको कर्मचारी समायोजन नै उल्टिने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले निजामती अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । अध्यादेशको तयारीका लागि शुक्रबार सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ ।
बैठकमा एक सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको शीर्ष नेतृत्व सहभागी बैठकमा संघीय निजामती, तेजाब र यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको छ । सोही सहमतिअनुसार निजामती अध्यादेशका विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निकट पूर्वप्रशासकहरूले सरोकारवालासँग अनौपचारिक परामर्श थालेका छन् । नागरिकताका विषयमा समेत छलफल भए पनि अदालतले विगतमा गरेको निर्णयका कारण तत्काल अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था नरहेको ती नेताले बताए । बैठक स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि निजामती र नागरिकता विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ ।
दलहरूबीच सहमति भएर अध्यादेश आउने भएपछि अब बन्ने प्रशासनिक संघीयताको संरचना कस्तो होला भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रशासन र संघीयताका विज्ञहरूले सार्वजनिक प्रशासन सेवामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु गलत हुने धारणा राखेका छन् । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन सीमित व्यक्तिहरूको छलफलका आधारमा अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा प्रशासनिक संयन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने खतरा रहेको धारणा उनीहरूको छ ।
पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले शासकहरूमा ‘प्रशासन बलियो भए शासन बलियो हुन्छ’ भन्ने सोच नभएकाले यो अवस्था आएको बताए । संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिनु नै गलत भएको धारणा राख्दै उनले संघीयतामा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस नहुनु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले भने, ‘पार्टी राजनीतिमा लागेका कर्मचारीले आफ्नो फाइदाका लागि दिने सल्लाहलाई हरेक सरकारले मान्दै आएका छन् ।’
संसद् सचिवालयमा पेस गरेको डेढ वर्षमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ५० वटाभन्दा बढी बैठक बस्दा पनि निकास ननिस्केपछि बहुमतबाट डेढ वर्षअघि निजामती विधेयक पारित गरिएको थियो । विधेयकलाई संसद् बैठकमा छलफलमा लैजानुको सट्टा फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको हो । ‘विज्ञताको अभावमा समायोजन ऐन ल्याएकाले असफल भएको हो,’ त्रितालले भने । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजनमा गएका कर्मचारीको समस्या अध्यादेशमार्फत समाधान गर्ने ‘होमवर्क’ चलिरहेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सांसदहरूको मत विभाजन प्रक्रियाबाट १६ महिनाअघि पारित गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानमा तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेस, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको अडान भिन्न–भिन्न भएकाले अहिले साझा सहमतिमा आउने अध्यादेश कस्तो होला भन्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा कौतुहल उत्पन्न भएको छ । विगतको अडानका आधारमा विधेयकका सन्दर्भमा दलहरूको फरक–फरक धारणा छ ।
२०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिको अन्तिम बैठकमा कांग्रेसका सांसदले समितिले पारित गरेको ७ वटा बुँदामा मुख्य असहमति जनाएका थिए । असहमति दर्ता गराउने कांग्रेस सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडू अहिले कानुनमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक समितिको संयोजक कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्री बडूले अध्यादेशको विषय छलफलमा रहेको बताए । ‘हामी विधेयकलाई सकभर विगतमा अपुग भएका प्रावधान राखेर जारी गर्ने प्रयत्न गर्छौं,’ उनले भने ।
अध्यादेश तयार गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको भएकाले त्यताबाट आएपछि आफूले पनि सकभर राम्रो बनाउन सल्लाह दिने उनले बताए । प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले श्रोणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग र दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवाभित्र समावेश गर्नुपर्ने एवं निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसले फरक मत दर्ता गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले स्थानीय तहमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र कार्यकारी प्रमुख संघबाटै पठाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादीका सांसदले सरकारको प्रस्तावविपरीतका प्रावधानलाई समितिबाट पारित गरेका थिए । कार्यसम्पादन, सरुवा, बढुवा, उमेर हदलगायतका विषयमा दलहरूको फरक–फरक अडान छ । माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले विगतमा समितिबाट पारित भएका प्रावधान यथावत् राख्नुपर्ने बताइन् । समितिमा धेरै मिहिनेत गरेर पारित गरिएको विषयलाई हटाउन नहुने धारणा उनको छ । पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले विधेयकमा संघीयताको भावनालाई मार्न नहुने बताइन् ।
माओवादीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । कांग्रेस र माओवादीको एजेन्डा उस्तैउस्तै देखिएको थियो । आफू अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउने कुराप्रति असहमत भए पनि सरकारले बाध्यकारी भनेकाले समर्थन गरेको तर्क उनको छ । उनले समितिबाट पारित भएका विषयलाई समावेश गरेरै अध्यादेश जारी गर्ने जानकारी आफूले पाएको बताइन् । समितिबाट विधेयक पारित गर्दा २०७७ असार १५ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको अलग धारणा रहेको उनले बताएका थिए ।
तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघमा पेस गरेको विधेयकका सबै प्रावधानमा मन्त्री त्रिपाठीले सहमति जनाएका थिए । उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न नहुने, निजामती ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने, अवकाश उमेरको ६० वर्षे प्रावधानमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत र समावेशीका विषयमा समितिले गरेको निर्णयमा उनले असहमति जनाएका थिए । सरकारको प्रस्ताव र मन्त्रीको अडानविपरीत समितिले निर्णय गरेको थियो ।
कान्तिपुरबाट साभार
