काठमाडौँ – सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउनका लागि तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग हुदैँ आएको छ ।
स्थानीय तह अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हक हित मञ्च, प्रदेश समन्वय समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थायी गराउनका लागि तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ ।
माग सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन भन्दै समितिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रमुख पार्टीका अध्यक्ष एवं कार्यालयहरु र ट्रेड युनियनलाई ज्ञापन–पत्र बुझाइएको छ ।
कर्मचारीहरुले संघीयता कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन महत्वपुर्ण योगदान गरेको भए तापनि उनीहरुको भविष्य नै करार भएको भन्दै स्थायी गर्न माग गरेको हो ।
यसअघि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु सम्बन्धित विभिन्न संघ–संगठनहरुले कर्मचारी हक–हितको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘अदालतबाट २०७० माघ ९ मा आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयन नभएको, यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८७ मा भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छौँ,’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ ।
५ बुँदे मागपत्रमा के छ ?
– २०७८ साल असार मसान्त सम्म विभिन्न पदमा अस्थायी,करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक मल्याङ्कन गरि,सम्बन्धित कर्मचारीले अस्थायी,करार तथा ज्यालादारीमा सेवा गरेको जम्मा सेवा अवधि वर्षको कम्तिमा ५० प्रतिशत सेवा गणना हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट एकपटकको लागि स्थायी प्रकृयामा लैजान संघीय निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
– अस्थायी,करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रकृयामा लैजानुअघि सेवा सुनिश्चितता गरी, नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्केल, महंगी भत्ता संचयकोष कट्टी, बिमा लगायतका सेवा–सुविधाहरु २०७८ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हाम्रा संयुक्त मागहरु सम्बोधन गरी स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट परिपत्र गरिनुपर्ने।
– स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्षैपिच्छे नवीकरण म्याद थप गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरियोस् । साथै उक्त दरबन्दीलाई अस्थायी, करार दरबन्दी नै मानी सो दरबन्दीमा सरुवा बढुवा तथा लोकसेवा आयोगबाट कार्यरत कर्मचारीलाई विस्थापित हुने गरी खटाइने प्रकृयालाई बन्द गरिनुपर्ने।
– स्थायी वा अस्थायी करार सेवाभित्र रही काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई दिने न्यूनतम सेवा सुविधामा विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
– लामो समयदेखि स्थानीय तहहरुमा कार्यरत अस्थायी, कारार तथा ज्यालादारीमा रही सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरुले स्वच्छिक रुपमा अवकास हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरुका लागि सेवा अवधिका आधारमा गोल्डेन हेण्ड चेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
