प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले चाल्नसक्ने अन्य सम्भावित कदमहरूमा सहजता होस् भनेर निषेधाज्ञामा कडाइ भएको सरकारको क्रियाकलापले देखाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आउन लागेको बताइरहँदा १४ गते शुक्रबारदेखि हुने निषेधाज्ञामा कडाइको कुरालाई खण्डन गर्दछ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइअनुसार पनि अब निषेधाज्ञामा कडाइको आवश्यकता छैन, अहिलेकै निषेधाज्ञाले काम गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। अहिलेकै जस्तो निषेधाज्ञा नगरीकन कडाइ गर्नुभन्दा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप, अक्सिजन सिलिन्डरको पर्याप्तता, पिसिआर परीक्षणमा तीव्रता गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने मत विज्ञहरूको छ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले मोर्चाबन्दी सुरु गरेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेकाले उनले कुनै पनि बेला हुने सम्भावित आन्दोलन रोक्न सडकमा आवागमनमा कडाइ गर्न खोजेको देखिएको एक नेताले बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबार विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा हुनसक्ने आन्दोलन, अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा हुने सुनुवाइलाई सडकबाट प्रभावित पार्न नदिने रणनीतिस्वरुप निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न लगाएको हुनसक्ने विपक्षी गठबन्धनको आशंका रहेको छ। यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य संकटकाल पनि लगाउन सक्ने देखिएको छ। मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य संकटकालको कुरा गर्नुको पछाडि सडकमा आन्दोलन गर्दै भीड बढ्न थाल्यो भने अवश्य पनि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र भीड नियन्त्रण गर्ने रणनीति देखिएको एक विश्लेषकले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा यसपालि अदालतले छिटो फैसला गर्ने अनुमान लगाइएको छ। संसद् विघटन सदर भए आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावनालाई सरकारले सतर्कताका साथ हेरिरहेको स्रोत बताउँछ। ‘म यसो गर्छु, मैले यो गरें भने आन्दोलन हुनसक्छ, त्यसैले यो समयसम्म कोरोनाको रोकथाम गर्दिनँ, आन्दोलन रोक्न कोरोनाको नाममा सडकमा आवागमनमा कडाइ गर्न पाइन्छ’ भन्ने सोंचमा प्रधानमन्त्री रहेको एक वरिष्ठ नेताले बताए।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत माग्नु, जेठ ६ गते धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गर्नु, जेठ ७ गते मध्य राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीका छलकपटपूर्ण हर्कत भएको उनले बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
