काठमाडौँ — संविधानको संरक्षक (राष्ट्रपति) बाटै प्रदान गरिएको विभूषणलाई नियालेर हेर्दा कालापानी-लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा नै समावेश गरिएको छैन । सुनमा डिजाइन गरिएको विभूषणको मध्य भागमा देशको पुरानै नक्सा र त्यसमाथि राष्ट्रिय झन्डा अंकित लोगो छ । यो लोगो संविधानविपरीतसमेत हो ।
संविधानको धारा ९ (२) मा ‘नेपालको निसाना छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । सरकारले लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर गत जेठमा जारी गरेको नक्साअनुसार गत असार ४ मा संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गरिएको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान संशोधनपछि पनि चलनचल्तीमा चुच्चे नक्सा नै छ । गलत नक्सा भएको विभूषण राष्ट्रपतिबाटै वितरण गरिनु लापरबाही भएको पूर्वप्रशासक र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । गलत नक्सा भएको विभूषण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलगायतले समेत ग्रहण गरेका छन् । निजामती, जंगी, प्रहरी, न्याय, संसद्, राजनीतिज्ञ, विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्धलगायतलाई राष्ट्रपतिबाट विभूषण प्रदान गरिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री (त्यसबेला रक्षामन्त्री पनि) ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल, गृहमन्त्रीका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई, हरिहर शर्मा, इन्जिनियर कासेन्द्रप्रसाद यादव, पूर्वउपरथी विनोदकुमार श्रेष्ठ सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने सदस्यसचिव रहेको विभूषण समिति बैठकले सिफारिस गरेबमोजिम २०७६ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नामावलीमा रहेकालाई शुक्रबार विभूषण बाँडिएको हो ।
त्यही वर्षको संविधान दिवस (असोज ३) मा राष्ट्रपति कार्यालयले विभूषण पाउनेहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष प्रदान गर्न नपाएका विभूषण भएकाले पुरानै नक्सासहितको लोगो परेको जिकिर गरेको छ । गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएका विभूषण नयाँ नक्सा जारी हुनुपूर्व बनाइएकाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नसमेटिएको बताए । ‘यी विभूषण २०७७ वैशाखअघि नै बनाइएका हुन्,’ उनले भने ।
पुरानै नक्सा भएका विभूषण सरकारले रद्द गर्न सक्तैनथ्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नयाँ नक्सा जारीपछि बनेका विभूषणमा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा हुनेछ । गत वर्ष नक्सा जारी भएकै थिएन । पुरानै डिजाइनमा बनेका र गत वर्ष सिफारिस गरिएकालाई नै प्रदान गरिएकाले अरू बोलिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
संविधानको धारा ९ (२) सँग सम्बन्धित नेपालको निसाना छापमा रहेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको छ । यो नक्सा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सरकारी, गैरसरकारी, निजी, कूटनीतिक सबै क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ । सरकारले २०७७ साउनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नयाँ नक्साअनुसारकै संघीय संसद्को लोगो वितरण गरेको थियो । नक्सा मुलुकको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र आम मानिसको भावनासँग जोडिएकाले यससम्बन्धी हुने निर्णयमा नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू संवेदनशील हुनुपर्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताए ।
‘लिम्पियाधुरासम्म नै समेटिएको नक्सा प्रयोगमा आइसकेपछि त्यसअनुसार नै विभूषणमा देशको नक्सा समेटेर डिजाइन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘नयाँ नक्सा आउनुअघि विभूषण तयार भइसकेकाले तत्काल नयाँ डिजाइन गर्न समय अभाव र आर्थिक व्ययभारलाई ख्याल गरेर पुरानै वितरण गरिएको होला तर यो विषय देशको भावनासँग जोडिएकाले निर्णय तहमा बस्नेले त्रुटि र कमजोरी देखाउनु हुँदैन ।’
विभूषण ग्रहण गरेर शीतल निवासबाट बाहिरिएका सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त एक उच्च अधिकारीले ठट्यौली पारामा सुनाए, ‘हामी त पुराना नक्साका पुरानै कर्मचारी, तर तक्मा थाप्न जाँदा बहालवालासरह नै सम्बोधन गरियो । रिटायर्डको वर्ष दिनपछि एकछिनलाई बहालवालासरह सम्बोधन भयो, खुसी पो भइयो ।’ अरू बेला राष्ट्रपतिले मानपदवी गलामै लगाइदिने चलन थियो । शुक्रबार भने कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले हातमा विभूषण राखिदिएकी थिइन्, त्यसपछि विभूषितले गलामा लगाएका थिए ।
सरकारले २०७६ असोज ३ गते ४ सय ५२ मानपदवीसहित ६ सय ३३ जनालाई विभूषण सिफारिस गरेको थियो । गएको असोज ३ मा घोषणा गरिएका ४ सय ५२ मानपदवीसहित ५ सय ९३ जनालाई सिफारिस गरिएका विभूषण आगामी वैशाख १ गते प्रदान गरिँदै छ । त्यस दिन वितरण गरिने विभूषणमा प्रचलनमा रहेको देशको नक्सा समावेश हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बताए । राष्ट्रदीप चौथो र पाँचौं तथा जनसेवाश्री प्रथमदेखि चतुर्थसम्मका सबै मानपदवीमा नेपालको नक्सा समावेश हुन्छ ।
समाचार श्राेत : कान्तिपुर
