काठमाडौँ – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेकोफनले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गतेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । काठको उत्पादन बढाइ विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । फेकोफनले भने शुरुआती चरणदेखि नै यो कार्यक्रमको सट्टा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै फोकोफनले वनको दिगो व्यवस्थापन सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै वन क्षेत्रमा जबर्जस्त लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी वन पैदावर उपयोग तथा बिक्री वितरण खुला गरेकामा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले वनको दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ताले प्राप्त गरेको अधिकार भरपुर उपयोग गर्न पाउनु पर्छ आफूहरुको मान्यता रहेको बताउनुभयो ।
वनको दिगो व्यवस्थापन सिद्धान्तअनुसार सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षको सन्तुलन कायम राखी वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय उपभोक्ताको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने भनी शुरुआती चरणदेखि उठाएको आवाज लामो सङ्घर्षपछि सुनुवाइ भएको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
वनबाट उत्पादन बढाउने र स्थानीयको रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा फेकोफनको दृढ सङ्कल्प रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाठकले तत्काल दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर उपभोक्तालाई ढलापढा, सुखाखडा र उमेर पुगेका वन पैदावार कानूनमा टेकेर निर्वाधरूपमा निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
सो निर्णयले सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावटसमेत आठ महिनापछि खुला भएको छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको भन्ने गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । “सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आफनो स्थापना काल देखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका अभियानरत रहँदै आएको छ। सामुदायिक वनको अभियानले नेपालको वन संरक्षण र समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको छ यद्यपि, विभिन्न समयमा सरकारी तथा अन्य पक्षबाट सामुदायिक वन अधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप पनि हुँदै आएको छ । सामुदायिक वन अभियानमा अवरोध सृजना गर्नका लागि केन्द्रिकृत बन योजना (ओएफएमपी) लागु गर्ने, साझेदारी तथा चक्ला वन लागु गर्ने, ४० प्रतिशत कर लगाउने, विभिन्न नाम गरेका संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने, जडीबुटीमा केन्द्रिय ठेक्का प्रणाली लागु गर्ने जस्ता कार्यहरु हुँदै आएकोमा यस्ता हस्तक्षेप र अवरोध विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले विभिन्न आन्दोलन गरी सफलता हासिल गर्दै आएको छ।
यसै क्रममा बैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनमा सरकारी र बाह्य पक्षबाट हस्तक्षेप गरी सामुदायिक वनलाई असफल गराउनका लागि २०७१ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरिएको थियो। बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ का आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनुका साथै विभिन्न स्थानहरुमा अनियमित रुपमा प्राकृतिक वनको विनाश भई बन क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता बढेकोले उक्त कार्यविधि खारेजीका लागि देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
यसरी सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयको सकृयतामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने र वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नयाँ बन नियमावली तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्विज्यू, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद), माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति यस महासंघको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ। यसका साथै काठको सदुपयोग तथा विक्री वितरण र ओसार पसारमा थप सहजता सृजना गर्नका यथाशीघ्र निम्न
कार्यहरुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१. लामो समयदेखी सालको काठ दाउरा विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद) प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै विगतमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत सामुदायिक वनमा कटान गरी विक्री वितरण हुन बाँकी रहेका काठहरुको सदुपयोग, विक्री वितरण र ओसार पसारका लागि पनि यथासक्य छिटो थप निर्णय गरियोस् भनी नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
२. बन ऐन २०७६ अनुसार तर्जुमा गरिने नयाँ बन नियमावलीमा सामुदायिक वनमैत्री र दिगो वन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु समावेश गर्न अनुरोध गर्दै उक्त वन नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र यो महासंघ नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं।
३. सम्पूर्ण उपभोक्ता समुहले बनसम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक बनमा रहेका डलापडा, सुखड खजा, हैसियत बिग्रिएका, प्रकोपले ढलेका र बुढा तथा उमेर पुगेका भनी समूहले पहिचान गरेका रुखहरुबाट दिगो र निरन्तरता काठ दाउरा लगायतका वन पैदावार तत्काल संकलन, सदुपयोग, विक्री वितरण र ओसार गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
अन्त्यमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पुरा गर्नमा देशभरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले महत्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले सामुदायिक वनमा सृजना गरिएका समस्याहरु सम्बोधन गरी काठ दाउरा तथा जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो रुपमा सदुपयोग गर्ने, वन उद्यम, कृषि वन र पर्यापर्यटनको विकास गर्ने, वनबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने र वन क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुबूत गर्ने कार्यमा सबै पक्षको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं।”
