पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । व्यावसायिक सम्भावनायुक्त परियोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र सहलगानी गरेर प्रदेश र स्थानीय स्वामित्व भाव विकास गर्न कार्यविधि जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवलकार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालनमा सहलगानी हुनसक्ने छ । त्यस्तै खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण [प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण], आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणमा पनि तीन तहका सरकारबीच आपसी सहकार्य र सहलगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार [आवास योजनासमेत] निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नसक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकासजस्ता आयोजनामा पनि सहलगानी खुला गरिएको छ । तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजना सञ्चालन गरिने भएकोले कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट अभाव हुने समस्या रहँदैन ।
कार्यविधिले सहलगानीको सीमा पनि तोकेको छ । जसअनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड र प्रदेशस्तरको आयोजनामा कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ न्यूनतम लागत भएको परियोजना हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
