सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले एकपछि अर्को धक्का लागेको हो। शनिबारको सचिवालय बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि ओली झन् समस्यामा परेका छन्।
कात्तिक २८ गते पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर साझा कार्यदलमार्फत राजनीतिक दस्तावेज तयार गरौं भन्ने ओलीको प्रस्तावलाई सचिवालय सदस्यहरूले अस्वीकार गरेका हुन्। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कार्यदलको संयोजक बनाउन खोजेका थिए। तर गौतमले आफू कार्यदलको संयोजक नबन्ने बरु ओली र दाहालका दुवै दस्तावेज स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर छलफल गरी त्यहींबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अघिल्लो पटक स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमले ओलीलाई साथ दिएका थिए। अहिले गौतमको साथ ओलीले गुमाएको स्पष्ट देखिएको छ। यसअघि ओलीका पक्षमा देखिएका केही पूर्व माओवादी नेतासमेत चिढिएका छन्। मध्यमार्गी धारबाट कुरा गरिरहेका हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवन्द्र पौडेल, मणि थापालगायतका नेताले यसपटकको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीलाई साथ दिन अवस्था देखिँदैन।
‘पछिल्लोपटक कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनलाई ओलीले मान्दिनँ भने तर त्यसको जवाफ फर्काए, बैठकमा आउँदै आउँदिनँ भने, बैठकमा आएर आफ्नो धारणा राखे, आफूबिना बैठक बस्नै नसक्ने भने तर उनीबिनाको बैठकले पनि निर्णय ग¥यो र कार्यान्वयन पनि गरेको अवस्था छ। त्यसकारण ओलीका लागि अहिलेको परिस्थिति सहज छैन’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार ओली एकपछि अर्को गर्दै बहुमत सदस्यको घेराबन्दीमा परेका छन्।
शनिबारको सचिवालय बैठकले दुवै अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। तर ओलीले यो विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। ‘आरोपपत्रलाई बैठकमा लगेर छलफल गर्न सकिन्न’ भन्दै उनले दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठकको अजेन्डा बन्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए। तर बहुमत सचिवालय सदस्यले दाहालको प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटी बैठकमा लगी छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
