काठमाडौं – नेपाल टेलिकमको एक ठेक्कामा २० करोड (१६ लाख ५० हजार डलर) मा गर्न सकिने गरी गरिएको प्रस्तावलाई छाडेर ३२ करोड (२६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीलाई छनौटको आशयपत्र (एलओआई) दिएसँगै टेलिकमभित्रको अर्को अनियमितता बाहिर आएको हो । यो प्रकरणले टेलिकममा आजको बिनिमयदर अनुसार १२ करोेड रुपैयाँको चलखेल भएको देखिएको छ ।
टेलिकम आफैले गरेको पूर्वयोग्यता मूल्यांकनमा योग्य ठहरिएका कम्पनीलाई कम मूल्य प्रस्ताव गरेकै आधारमा अस्वीकृत गरिएको छ भने बढी मूल्य प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीको बोलपत्रलाई छनौटको आशयसहितको पत्र दिइएको छ ।
नेपाल टेलिकमले अघिल्लो वर्ष साउन २२ गते (अगष्ट ७, २०१९) का दिन एउटा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जसमा क्लाउड प्लेटफर्म, बिग डाटा वायरहाउस एण्ड एनालाइटिक्ससम्बन्धी सामानको आपूर्ति गर्ने, ढुवानी गर्ने र त्यसलाई ल्याएर स्थापना (इन्स्टलेसन) गर्ने कम्पनीलाई प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो । जिम्मा लिन चाहने इच्छुक उम्मेदवारलाई प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो । यसमा नेपाली वा विदेशी जुनसुकै प्रकारका कम्पनीलाई प्रस्तावका लागि खुला गरिएको थियो ।
त्यो टेन्डर खुलेको डेढ महिनापछि अर्थात् सेप्टेम्बर २५ तारिखमै खोल्ने भनिए पनि १० दिन अघि अर्को सूचना जारी गर्दै त्यसको समय थप गरियो र यसलाई अक्टोबरमा सारियो । तोकिएको समयमा टेन्डर छनौट गर्न नसकेपछि टेलिकमले पटकपटक आवेदक कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टीको समयावधि थप गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
टेलिकमले आह्वान गरेको सो टेन्डरमा ९ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये ८ वटा कम्पनीलाई मूल्यांकन समितिले योग्य ठहर्याएको थियो । त्यसरी योग्य सूचीमा पर्ने कम्पनीमध्ये ५ वटा चिनियाँ, एउटा भारतीय, एउटा श्रीलंकन, एउटा नेपाली र भारतीय कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्नेगरी प्रस्ताव गरेका कम्पनी थिए ।
टेलिकमको मूल्यांकन समितिले योग्य ठानेका आठवटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनी इन्सपुर सफ्टवेयर ग्रुप होे । चिनियाँ कम्पनी इन्सपुरले उक्त ठेक्काको लागि १६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको लागत प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यस्तै, चीनकै बेइजिङ युइएन टेक्नोलोजीले १८ लाख १० हजार, एशिया इन्फो इन्भोटेसन टेक्नोलोजी कन्सोर्टियमले २६ लाख ७० हजार तथा चाइना मोबाइलले २६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको लागत प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यस्तै, भारतीय कम्पनी स्टेरलाइट टेक्नोलोजीले २८ लाख ५० हजार, श्रीलंकाको लङ्का बेलले ५० लाख, ओबीसीएन र एभीआईभीए कन्सोर्टियमले ६५ लाख तथा चीनकै अर्को कम्पनी हवाले क्लाउड टेक्नोलोजीले १ करोड अमेरिकी डलरमा त्यस्तो बेलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सूर्या इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीलाई भने आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अयोग्य ठहर्याएकोले सो कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावलाई खोलेर हेरिएन ।
सार्वजनिक खरिद नियामावलीको प्रावधान अनुसार पूर्वयोग्यता निर्धारणमा सफल भएका कम्पनीहरुमध्ये जसले कम मूल्यको बोलपत्र प्रस्ताव गर्छ, सोही कम्पनीलाई छनौट गर्नुपर्छ । बरु बजेटको ८५ प्रतिशत भन्दा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको ‘पर्फमेन्स बण्ड’सम्बन्धी व्यवस्था भने फरक हुन्छ । यस्तो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । त्यसैले ‘लो–बिडिङ’को गरेका त्यस्ता कम्पनीले काम नगर्ने वा भागेर जाने सम्भावना पनि हुँदैन । तर, टेलिकमले भने १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी व्ययभार पर्नेगरी बढी लागतसहितको बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीलाई आइतबार मात्रै छनौटको आशयपत्र (एलओआई) दिएको छ ।
कम लागतको ठेक्का छाडेर धेरै लागत प्रसताव गर्ने कम्पनीलाई छनौट गर्ने आशय दिएकोमा चाइना मोबाइलभन्दा कम मूल्यमा ‘बिङ’ गर्ने तीनवटै कम्पनी असन्तुष्ट छन् । ती कम्पनीहरुले आशयपत्र दिइएको दिन आइतबार नै गुनासो दर्ता गराइसकेका छन् । आशयपत्र दिइएको ७ दिनभित्र त्यस्तो गुनासो दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर टेलिकमले हाल कसैलाई पनि त्यसको जवाफ पठाइएको छैन । एक साताको म्याद ग्रुजिन दिएर अन्तिम समयमा जवाफ पठाउने र चाइना मोबाइललाई नै अन्तिम स्वीकृति (एलओए) दिने मनशायको साथमा यसो गरिएको आशंका गरिएको छ ।
यो ठेक्काले अहिले दुईवटा शंका उब्जाएको छ । पहिलो चाइना मोबाइलको भन्दा कम लागतमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीहरुले त्यो ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै गुनासो गर्ने निकायहरु वा अदालत गए भने यो प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिन सक्छ । यसले राज्यको स्वामित्व रहेको टेलिकमको प्रतिस्पार्धात्मक क्षमता घट्दै जान्छ । यदि उनीहरुले त्यस्तो केही गरेनन् भने पनि २० करोडमा हुने कामलाई ३२ करोड भन्दा बढी तिर्न बाध्य पारेर टेलिकमलाई १२ करोडको नोक्सान हुन्छ ।
राताेपाटीबाट साभार
