काठमाडौँ – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८१ मा सेवा निवृत्त कर्मचारीको अवकाशपछिको संलग्नता तथा नियुक्तिसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकअनुसार निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म पूर्व कर्मचारीले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् । यस व्यवस्थाले सरकारी सेवामा रहँदा गरेको जिम्मेवारी, पहुँच र कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्थामा अवकाशपछि तत्काल संलग्न हुने अवस्थालाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, अवकाश हुनुभन्दा अघिल्लो एक वर्षभित्र आफू कार्यरत रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा उक्त निकायले नियमन गर्ने संस्थामा समेत कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले कर्मचारीले सेवामा रहँदा नियमन, निर्णय वा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालेका क्षेत्रसँग अवकाशपछि तत्काल व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
विधेयकको दफा ८१ (४) मा राजीनामा दिएर सेवा छाडेका विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि समेत थप प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ । राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म त्यस्ता पूर्व कर्मचारीलाई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
तर, सरकारले निजामती सेवाको सुधारसम्बन्धी कार्यका लागि कुनै निवृत्त कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता उपयोग गर्न चाहेमा भने उक्त कुलिङ पिरियडले बाधा नपुर्याउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसबाट आवश्यक अवस्थामा पूर्व कर्मचारीको विशेषज्ञता सरकारी सुधारका काममा उपयोग गर्न सकिने बाटो खुला राखिएको छ । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने निवृत्त कर्मचारीलाई विधेयकबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि पनि अन्य प्रकारको रोजगारी तथा आर्थिक लाभ हुने भूमिकामा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । दफा ८१ (१) अनुसार कर्मचारीले अन्य प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ हुने कुनै पनि पदमा परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विज्ञका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
यद्यपि, निश्चित प्रकृतिका काममा भने स्वीकृतिसहित संलग्न हुन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक, सांस्कृतिक तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न, अध्ययन बिदामा रहेका बेला शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्न वा नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन सकिने बाटो विधेयकले खुला गरेको छ । यस्तो संलग्नता भने विधेयकमा तोकिएका सर्त तथा स्वीकृतिको अधीनमा रहनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको सेवाकालीन आचरणसँगै अवकाशपछिको व्यावसायिक तथा सार्वजनिक भूमिकालाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ । यद्यपि, यी व्यवस्था हाल विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान मात्र हुन् र संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै अन्तिम कानुनी स्वरूप प्राप्त गर्नेछन्।
