काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । लोक सेवा आयोगले विधेयकमाथि आफ्नो परामर्शसहित राय फिर्ता पठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा मसौदा दर्ता गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मसौदाको अध्ययन गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै मसौदामाथि राय दिइसकेका छन् । प्रस्तावित व्यवस्थामा एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने विषय समेटिएको छ ।
मसौदामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सन गणनामा समावेश नगर्ने प्रस्तावसमेत छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने भए पनि पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र आधार मानिनेछ । यस विषयमा लोक सेवा आयोगले फरक राय दिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव लागू भए तत्काल पाँच हजार सात जना निजामती कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । उक्त संख्यामा स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा तथा संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समावेश छैनन् । प्रस्तावित विवरणअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका २८, प्रथम श्रेणीका २१४, द्वितीय श्रेणीका ६३५ तथा शाखा अधिकृत तहका ७५३ कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् ।
त्यसैगरी राजपत्र अनङ्किततर्फ खरिदार र नायब सुब्बासहित एक हजार ३५० तथा श्रेणीविहीनतर्फ कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपाले गरी दुई हजार ७७० कर्मचारी अवकाशमा जाने मन्त्रालयको विवरण छ । संघीय सेवामा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म ३८ हजार ६०५ कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक उद्धृत गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव भुजेलले रिक्त हुने दरबन्दी आवश्यकता र मागका आधारमा लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार क्रमिक रूपमा पूर्ति हुने बताएका छन् । उनका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले माग गरेपछि आयोगले विज्ञापनमार्फत रिक्त पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्दा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र त्यसपछि बाँकी पद क्रमशः पूर्ति गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा त्यसको प्रभाव कर्मचारी व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने बताएका छन् । विशेषगरी सचिवजस्तो उच्च तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था सीमित रहेकाले अनुभवी जनशक्तिको रिक्तता पूर्ति गर्न चुनौती हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयकमा विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभए सचिव र सहसचिवस्तरका पदमा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यस्तो नियुक्ति भने लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मात्र गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि नै विधेयकमा ५५ वर्षे उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि, पेन्सन गणना तथा सचिवको पदावधिलगायतका विषयमा लोक सेवा आयोगले फरक राय दिएको सार्वजनिक भएको छ । आयोगले ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये फरक आधार बनाएर अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्न सक्ने धारणा राखेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अब मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयकको मसौदा स्वीकृत भएपछि संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संसद्मा दर्तापछि प्रस्तावित व्यवस्थामाथि सांसदहरूबीच छलफल तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
