काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको एक लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ। बिमा गरेबापत उपलब्ध गराइने उपचार शुल्क यथावत् रहेको बोर्डले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ योगदानका आधारमा पाँच सदस्यीय परिवारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ। सो रकममध्ये २५ हजार रुपैयाँ बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाका लागि र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पताल भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि छुट्याइएको छ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रतिसदस्य सात सय रुपैयाँका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा वृद्धि हुने प्रावधान रहेको छ। ओपिडी सेवाको हकमा पाँच सदस्यीय परिवारले वर्षभरिमा बढीमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने थप सदस्यका लागि प्रतिसदस्य पाँच हजार रुपैयाँसम्मको ओपिडी सुविधा कायम गरिएको छ।
बोर्डले अनावश्यक ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन नियन्त्रण गर्दै गम्भीर, जटिल तथा ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न खर्च शीर्षक छुट्याइएको जनाएको छ। हाल स्वास्थ्य बिमा बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामै खर्च भइरहेको तथ्याङ्क रहेको छ। यसका कारण गम्भीर रोग वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बिमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीले आफ्नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताइएको छ।
बोर्डले ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया लगायतका शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सोहीअनुसार प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
