सरकारविरुद्ध निजि विद्यालयहरु लगायत निजि विद्यालय संगठनहरले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । यी चरणवद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको छ भने संगठनहरु आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसै बिषयमा प्याब्सन केन्द्रीय महासचिव आरबी कटवालसँग उपहार खबरका सम्पादक रामदत्त मिश्रले गरेको कुराकानी ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका कारण तपाईंहरू किन सडकमा उत्रिनुपर्यो?
विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरू यस्ता छन् जसले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व नै धरापमा पार्छ। उदाहरणका लागि, कम्पनी ऐनमार्फत दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक संस्था’ बनाउने प्रस्ताव छ। विद्यालय सञ्चालन भनेको सामान्य व्यापार होइन, तर पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाइएमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।
हामीमध्ये धेरै विद्यालय सञ्चालकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर विद्यालय स्थापना गरेका छौँ। विद्यालय सञ्चालन गर्दा भवन निर्माण, बस सेवा, शिक्षक–कर्मचारीको तलब, शैक्षिक सामग्री, प्राविधिक पूर्वाधार, सुरक्षाको व्यवस्था लगायत धेरै खर्च हुन्छ। यदि विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइयो भने भविष्यमा बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सक्दैन, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको दिगोपनामा पर्छ। यस्तो अवस्था आयो भने विद्यालयहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, रोजगारी गुम्छ, अनि हजारौँ विद्यार्थीहरूको पढाइ ठप्प हुन्छ।
अर्को कुरा, सरकारको नीतिअनुसार हामीले अहिले पनि १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिइरहेका छौँ। यसभन्दा बढीको भार निजी विद्यालयले थेग्न सक्दैन। तर विधेयकले अझ ठूलो दायित्व निजी विद्यालयमाथि लाद्न खोजेको छ। सरकार आफैँले नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बलजफ्ती त्यस्तो प्रावधान लागू गर्नु अनुचित छ। हामी आन्दोलनमा उत्रनु परेको मूल कारण यही हो – यो विधेयक जसरी आएको छ, त्यसरी लागू भएमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मात्रै होइन, विद्यालयको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ। त्यसैले हामी सडकमा उत्रन बाध्य भएका हौँ, ताकि राज्यलाई हाम्रो वास्तविक समस्या थाहा होस् र व्यावहारिक समाधान खोजियोस्।
कम्पनी ऐनमार्फत दर्ता भएका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बनाउन किन सम्भव छैन?
कम्पनी ऐनमार्फत दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई अचानक गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था व्यावहारिक छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको ती विद्यालयहरूको वित्तीय संरचना र लगानीको स्वरूप हो। धेरै निजी विद्यालयहरू स्थापना गर्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ठूलो रकम हाल्ने मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण समेत लिएर भवन, जग्गा, पूर्वाधार, बस सुविधा, प्रयोगशाला, पुस्तकालयजस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेका हुन्छन्।
यदि विद्यालयलाई गैरनाफामूलक संस्था बनाउनुपर्ने बाध्यता आयो भने, उनीहरूको कानूनी हैसियत परिवर्तन हुन्छ। गैरनाफामूलक संस्था बन्नासाथ विद्यालयले नाफा–नोक्सानको हिसाब देखाउन पाउँदैनन्, लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता लिन पाउँदैनन्, र सबै आय व्ययलाई सामाजिक/शैक्षिक उद्देश्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले पनि यस्तो संस्थालाई व्यवसायिक ग्राहकका रूपमा ऋण दिन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले लगानी फिर्ता वा नाफा देखाउन सक्दैनन्।
यसरी गर्दा पहिले लिएको ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्था आउँछ। लगानीकर्ताले पूँजी फिर्ता नपाउने भएकाले नयाँ लगानी पनि आकर्षित हुँदैन। यसले विद्यालयहरू सञ्चालनमै समस्या ल्याउँछ, कतिपय विद्यालय त बन्द हुने जोखिममा पर्छन्। परिणामतः विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन्छ, अभिभावक र शिक्षक समेत समस्यामा पर्छन्।
तपाईंहरूले हाल छात्रवृत्तिको व्यवस्थाबारे के गर्दै आउनुभएको छ?
हाल निजी विद्यालयहरूले आफ्नो आम्दानीको करिब १० प्रतिशत बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन्, जसअन्तर्गत आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न वा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर दिइन्छ। तर सरकारले यसभन्दा बढी तथा आवास सहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान ल्याउन खोजेकाले त्यो व्यावहारिक नभएको हाम्रो धारणा हो, किनभने विद्यालयहरूको सञ्चालन खर्च, शिक्षक–कर्मचारीको तलब तथा पूर्वाधार विकासमा हुने ठूलो खर्चसमेत विचार गर्दा सो व्यवस्था विद्यालयहरूको लागि असह्य भार बन्न सक्छ।
सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ प्रावधानमा के–के छन् जसलाई तपाईंहरूले अस्वीकार गर्नुभएको छ?
सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ प्रावधानअनुसार विद्यालयहरूले किताब, कापी, स्टेशनरी, पोशाक, बस भाडा तथा आवासीय सुविधा जस्ता सबै सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ, तर हामीले यो प्रावधान अस्वीकार गरेका छौँ। यसको कारण विद्यालयको आयस्रोत र सञ्चालन खर्चलाई विचार गर्दा यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्नु व्यावहारिक छैन, किनभने यसले विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा दवाव हुने स्थितिमा पुर्याउन सक्छ।
सोमबार राजधानीमा भएको बस र्यालीको उद्देश्य के थियो?
सोमबार राजधानीमा गरिएको बस र्याली हाम्रो विरोध आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण चरण थियो। यसको उद्देश्य सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिने हो कि प्रस्तावित विधेयक संशोधन नगरी वा हाम्रो माग सम्बोधन नगरी आन्दोलन अन्त्य हुँदैन। यसमार्फत हामीले सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा व्यावहारिक र दिगो नीतिको आवश्यकता रहेको कुरा जोडदार रूपमा उठाएका छौँ।
र्यालीका क्रममा कुन–कुन क्षेत्रमा विद्यालय बसहरू उतारिएको थियो?
र्यालीका क्रममा भक्तपुर, कागेश्वरी, पेप्सीकोला, तीनकुने, नरेफाँट, जडीबुटी, बानेश्वर, ललितपुर, कीर्तिपुर, बल्खु, कलंकी, चन्द्रागिरीलगायतका प्रमुख क्षेत्रमा विद्यालय बसहरूको लामो जुलुस उतारिएको थियो। यसरी विभिन्न स्थानबाट एकैसाथ बसहरू सडकमा उतारेर राजधानीभरि प्रदर्शन गरिएको थियो, जसले आम नागरिक र सरकारलाई हाम्रो आन्दोलनको व्यापकता र गम्भीरता देखाउने उद्देश्य बोकेको थियो।
यस आन्दोलनमा कुन–कुन संगठनहरू एकजुट भएका छन्?
यस आन्दोलनमा निजी र सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रमुख संघ–संस्थाहरू एउटै मञ्चमा उभिएका छन्। प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, एनएमएलगायतका संगठनहरू एउटै स्वरमा आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेका छन्। सबैको साझा माग एउटै छ – शिक्षा विधेयकभित्र राखिएका विद्यालय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हानिकारक प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ।
सरकारले विधेयक पेस गर्नु अघि छलफलमा ल्याएको थिएन?
हो, करिब दुई वर्षसम्म यस विधेयकबारे विभिन्न तहमा छलफल भए पनि अन्तिम चरणमा सरोकारवालाहरूका ठोस सुझावलाई बेवास्ता गरिएको महसुस भयो। हाम्रो सिफारिस र चिन्तालाई समेट्न सरकारले चासो नदिएकै कारण असन्तुष्टि बढेको हो।
विधेयकले विद्यालय सञ्चालनमा के–कस्तो असर पार्छ?
विधेयकले विद्यालय सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्ने अपेक्षा छ; यसले विद्यालयहरूको आर्थिक संरचना कमजोर बनाउने, ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था निम्त्याउने, परिणामस्वरूप केही विद्यालयहरू बन्द हुन सक्छन्, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्ने र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छ।
तपाईंहरूले सरकारसँग के–के माग राख्नुभएको छ?
पहिलो, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ। दोस्रो, पोशाक, स्टेशनरी, खाना–खाजा विद्यालयमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। तेस्रो, कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोजिएको प्रावधान सच्याउनुपर्छ।
विद्यार्थी, अभिभावक र जनसाधारणलाई तपाईंहरूको आन्दोलन कस्तो देखिन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ?
हामी आन्दोलनमा अभिभावक वा विद्यार्थीलाई दुःख दिन आएका छैनौँ। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित राख्नु हो। विद्यालय सञ्चालनको आर्थिक स्थिरता, शिक्षक–कर्मचारीको रोजगार सुरक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो। यस आन्दोलनमार्फत हामी सरकारलाई सचेत गराउन, आवश्यक सुधार र स्थिरता सुनिश्चित गर्न दबाब दिने प्रयास गर्दैछौँ। अभिभावक, विद्यार्थी र जनसाधारणले यसलाई केवल विरोधको रूपमा नहेरी दीर्घकालीन शैक्षिक हितमा गरिएको आवश्यक कदमको रूपमा बुझ्नु पर्ने छ।
सरकारले भनेको छ, शिक्षा नाफा कमाउने व्यापार होइन। यसमा तपाईंहरूको जवाफ के हो?
हामी पनि शिक्षा केवल व्यापारको रूपमा हेर्दैनौँ। तर विद्यालय सञ्चालनका लागि लगानी, ऋण, सञ्चालकीय खर्च र पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ; नाफा मात्र नभई दीर्घकालीन स्थिरता र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले जोड दिन्छौँ।
सरकारले ल्याएको विधेयकबाट कुन पक्षलाई बढी समस्या हुन्छ?
सरकारले ल्याएको विधेयकबाट साना र मध्यम आकारका विद्यालयहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। ठूला विद्यालयहरूले केही हदसम्म सामना गर्न सक्ने भए पनि, विशेषगरी ग्रामीण भेगका विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्था सम्म पुग्ने खतरा रहेको छ।
तपाईंहरूले आन्दोलनलाई कस्तो चरणसम्म लैजाने योजना बनाउनु भएको छ?
यदि सरकार हाम्रो मागमा ध्यान नदियो भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त र व्यापक बनाउने तयारी छ। हामीले भदौ १८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र आवश्यक परे थप सङ्घीय तथा स्थानीय स्तरमा जनसहभागिता सहितका कदम चाल्ने योजना बनाइरहेका छौँ। यस आन्दोलनको उद्देश्य केवल विरोध देखाउनु मात्र होइन, विद्यालय सञ्चालनको आर्थिक स्थिरता, शिक्षक–कर्मचारीको रोजगार सुरक्षा र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो। हामी लगातार संवाद र चेतावनीको माध्यमबाट सरकारलाई सचेत गराउँदै, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने दृढता राखेका छौँ।
विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुँदैन?
पक्कै, विद्यालय बन्द हुँदा केहि हदसम्म विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्छ तर पाठ्यक्रम पूरा, नियमित कक्षा र गतिविधिमा अवरोध, परीक्षाको तयारीमा समस्या हुदैँन । हामि आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइमा असर हुन दिन्नौँ । केहि दिन अवरोध भएपनि हामि अन्य बिदाबाट म्यानेज गर्छौ। तर हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य केवल बन्द गर्नु मात्र होइन; हामीले आन्दोलन थालेको कारण सरकारले हाम्रा माग र सुझावलाई बेवास्ता गर्नु हो। यदि सरकार हाम्रो माग सम्बोधन गर्दिन भने विकल्प हाम्रै हातमा छैन। यस अवस्थाले विद्यार्थीहरूमा अस्थायी असर पर्ने भए पनि वास्तविक दोष हामीमाथि होइन, बरु सरकारको जिद्दी र आवश्यक कदम चाल्न असमर्थतामा रहेको हो। हाम्रो प्रयास भनेको विद्यार्थीहरूको दीर्घकालीन हितमा प्रणाली सुधार गर्नु हो।
सरकारले तपाईंहरूको माग सम्बोधन गर्ने संकेत पाएको छ?
अहिलेसम्म सरकारले हाम्रो मागमा सम्बन्धित ठोस जवाफ दिएको छैन। तथापि, निरन्तर आन्दोलन र जनसहभागिताको दबाबले सरकारले केही सोच परिवर्तन गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। हामी आशावादी छौँ कि लगातारको संवाद, चेतावनी र संघर्षको माध्यमबाट सरकार हाम्रो चिन्ता र सुझावलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। अहिलेको चरणमा हामी सचेत रहँदै, आवश्यकता अनुसार आन्दोलनको स्वरूप र दायरा बढाउने रणनीति बनाइरहेका छौँ, ताकि शिक्षा प्रणालीको स्थिरता र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
अभिभावकहरूलाई तपाईंहरूले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
हामी अभिभावकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो आन्दोलन कुनै रूपमा उनीहरूलाई असुविधा पुर्याउन होइन, बरु उनीहरूको सहयोग र समझदारी आवश्यक छ। विद्यालय सञ्चालनको स्थिरता, शिक्षक–कर्मचारीको रोजगार सुरक्षा र विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न अहिलेको संघर्ष अपरिहार्य छ। अभिभावकहरूले हामीलाई समर्थन र सहजीकरण गरेमा मात्र दीर्घकालीन रूपमा विद्यालय प्रणाली मजबुत र भविष्यमा सबै विद्यार्थीको हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले, अहिलेको अस्थायी चुनौतीलाई बुझ्दै दीर्घकालीन फाइदा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गर्दछौँ।
निजी विद्यालयहरूले उठाएको आन्दोलनमा राजनीतिक समर्थन छ भन्ने आलोचना पनि आएको छ, तपाईंको भनाइ?
हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको होइन। निजी विद्यालयहरूले उठाएको यो संघर्ष शुद्ध रूपमा शैक्षिक र व्यावसायिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ। विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्थिरता, शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षा, विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जस्ता मुद्दाहरूको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो। राजनीतिक प्रेरणा वा फाइदा हाम्रो आन्दोलनको लक्ष्यमा पर्दैन; हामी केवल शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन हित र विद्यालय सञ्चालकहरूको अस्तित्व सुरक्षित राख्न प्रतिबद्ध छौँ।
यदि सरकारले माग पूरा गरेन भने दीर्घकालीन विकल्प के हुन्छ?
हामी संवाद र वार्ताका ढोका बन्द गर्न चाहँदैनौँ र सक्दो प्रयास गर्दै सरकारसँग शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने चाहना राख्छौँ। तर यदि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी दबाबका सबै रूप—सांकेतिक विरोधदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनसम्म—प्रयोग गर्नेछौँ। यस अवस्थामा दीर्घकालीन विकल्प स्पष्ट छ: सरकारसँग हाम्रो माग पूरा गर्नु बाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको शिक्षा प्रणालीको स्थिरता, शिक्षक–कर्मचारीको रोजगार सुरक्षा र विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो, र यसलाई हासिल गर्न आवश्यक परे थप कडा कदम चाल्न हामी तयार छौँ।
अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे तपाईंको निष्कर्ष के हो?
शिक्षा सुधारको नाममा ल्याइएको यो विधेयक व्यावहारिक र व्यवहारिक दृष्टिले उपयुक्त छैन। यसको हालको स्वरूपले निजी विद्यालयहरूको आर्थिक स्थिरता, शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षा र विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन। हामी सुधारको विपक्षमा छैनौँ र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परिवर्तनको समर्थन गर्छौँ, तर यस्तो व्यवस्थाले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई धरापमा पार्ने खतरामा पुर्याउँछ। त्यसैले, यो विधेयकलाई पुन: संशोधन गरी सबै सरोकारवालाका सुझाव र चिन्तालाई समेटेर व्यावहारिक, स्थिर र दीर्घकालीन दृष्टिले टिकाउ बनाउनु अपरिहार्य छ।
