काठमाडौं, २ जेठ — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले ऐन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक खर्च गरेको, स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गरेको र सरकारी सामग्री नफिर्ता गरेकोप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार बापत ८ करोडभन्दा बढी खर्च
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी प्रदेश सभाले जारी गरेको ऐनमा स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने कुनै व्यवस्था छैन। तर पनि १५२ स्थानीय तहले यस्तो पद सृजना गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई जम्मा ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ फागुन २५ गते मापदण्ड बनाएर खर्च गर्न सकिने उल्लेख गरे पनि ती स्थानीय तहहरूले मापदण्ड नै नबनाई खर्च लेखेको पाइएको छ।
स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण : १ करोड ४६ लाख खर्च
महालेखाका अनुसार, २६ स्थानीय तहका प्रमुख वा पदाधिकारीहरू नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नै चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्की लगायतका देशहरू भ्रमणमा गएका थिए। ती भ्रमणमा १ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारी सामग्री नफिर्ता : ५२ लाखभन्दा बढीको मोबाइल र ल्यापटप हराए
कार्यालयमा कार्यरत नरहेपछि जिन्सी तथा नगदी सामग्री फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि १७ स्थानीय तहले यो नियम पालना नगरेको पाइएको छ। ती तहका प्रमुख, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामग्री फिर्ता गरेका छैनन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता सामग्री तत्काल फिर्ता गर्न र खर्च तथा भ्रमण कार्य विधिसम्मत बनाउन कडाइका साथ निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
महालेखा रिपोर्टले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको कमजोरी, मापदण्डविहीन खर्च र पदाधिकारीहरूको स्वेच्छाचारी गतिविधि उजागर गरेको छ। यसले स्थानीय शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न तत्काल निगरानी र सुधार आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।
