काठमाडाैँ – ‘सत्य र न्यायाको खोजि’ को अभियानको तर्फ बाट अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत, अधिबक्ता श्यामकृष्न मास्के र अधिबक्ता अर्जुन थापा समेत भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले काठमाडांैंको कीर्तिपुर नगरपालिका २, मैत्रीनगरमा एमालेका पार्टी कार्यालयको लागी अरबौंको जमिन दान गरेको र असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास समेत गरी सकेको कार्यलाई गम्भिर भ्रष्ट्रचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको भयानक दुरुपयोग र नैतिक र कानुनी अपचलन भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री र ब्याबसायी मिनबहादुर गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेन (दान) कार्यान्वयन गर्न -नगराउँन अन्तरिम आदेस जारी गरी पाउँ भन्दै रिट निबेदन लिएर अधिबक्तादयहरु सर्बोच्च अदालत पुगेका छन ।अहिले रिट निबेदन सर्बोच्चले अध्यान गरिरहेको जनाएको छ ।
रिट निबेदनमा भनिएको छ, राजनीतिक दल, नेता-नेतृत्व हरुले चन्दा उठाउँंदा कुनै उपहार, दान र अरु सहयोग लिंदा त्यो खुल्ला हुनु पर्छ, घोषणा गर्नु पर्छ, पारदर्शी हुनु पर्छ र यसको कारण पुष्टी हुनु पर्छ । एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दानको रुपमा दिने र सुबिधा सम्पन्न पार्टी कार्यालय बनाईदिने ब्यक्ती गुरुङ आफैंमा बिबादास्पद छबिको हुनु हुन्छ । एमाले पार्टिलाई दान गरेको जग्गाको मुल्य अहिलेको बजार भाउ अनुसार एक अरब भन्दा माथी रहेको छ । यत्रो ठुलो धनरासी ब्यबसायी गुरुङले कस्तो आस्वासन र के कस्तो स्वार्थमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल एमालेलाई दिनु भएको हो ? सबैले थाहा पाउँनु पर्छ कि पर्दैन ? पारदर्शिता खोई ? दान गरिएको सम्पतिको श्रोत के हो ? सम्पती सुद्दिकरण ऐन अनुसार ब्यबसायी मिन बहादुर गुरुङको सम्पतीको श्रोत समेत गम्भिर रुपमा छानबिन गर्न रिट निबेदनमा माग गरिएको छ ।
रिट निबेदनमा भनिएको छ, यस्तो लेनदेनले राजनितिक दल,नेता-नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको आचरण, नैतिकता र लोकतान्त्रीक पद्दति माथी नै प्रश्न उठाएको अवस्था छ । सरकार चलाइरहेको दल वा कुनै पनि दलले चन्दा रकम वा अचल सम्पति कति सम्म लिन पाउने हो भन्ने बिषयमा अब गम्भीर छलफलको विषय बन्न पर्छ। जनतामा ब्यापक निरासा बढेको छ। राजनितिक दल्, नेता-नेतृत्वहरु ब्यापारीहरुको स्वार्थमा चलेको, देश भ्रष्ट्रचारले गांजेको तथा दल्, नेता-नेतृत्वहरु नैतिकरुपमा स्खालित हुँदै गएको परिबेसमा ब्यापारी र देशकै प्रधानमन्त्री बिच गैर कानुनी रुपमा लेनदेन भैरहँदा समाजमा कस्तो म्यासेज जान्छ ? हामी कस्तो राजनितिक भबिष्य निर्माण गर्दैछौं ? हाम्रो गन्तब्य के हो ? यो पछिल्लो प्रकरणले यावत गम्भिर प्रश्नहरु खडा गरेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री र ब्याबसायी मिनबहादुर गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेनबिरुद्दमा भ्रष्ट्रचार सम्बन्धी ऐन अनुसार गम्भिर अनुसन्धान गरी हदै सम्मको कारबाही र सम्पती सुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन अनुसार सम्पती सुद्दिकरणको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्ने, राजनितिकको नाममा उठाईने-लिईने चन्दा सम्बन्धी ब्यापक निएमन गर्नु गराउँनु भन्ने आदेस सहित राजनितिको नाममा लिईने-दिईने चन्दा, भेटी र दान (जिन्सि, नगद्, थोक) लाई पारदर्शी बनाउँन्, यसको एउटा सिमा तोक्न बिपक्षहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गर्न, मुख्य गरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलि र ब्याबसायी मिन बहादुर गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेन (दान) कार्यान्वयन गर्न -नगराउँन अन्तरिम आदेस जारी गरी पाउँ भनि रिट निबेदनमा माग गरिएको छ ।
