काठमाडाैंँ – अधिवक्ता डा ज्ञान बस्नेत र अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको माग राख्दै लिएर गएको रिट दर्ता भएको छ । जसको भोली १६ गते बुधबारबाट प्रारम्भिक सुनुवाई हुनेछ । यो संबिधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको ९ बर्ष पुरा भएर १० वर्षलागि सक्दा पनि संबिधानका बिभिन्न धाराहरुमा हरेक तह र तप्कामा असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ ।
मुख्यतया धर्मनिरपेक्षता र संघियताको बारेमा समाज झनै बिभाजित हुँदै गएको, संबिधानको अपनत्व अझ बढेर गएको र अहिले सरकारको मूल एजेन्डा संबिधान संसोधन समेत रहेकोले पुनरावलोकन, संसोधन वा टालटुले नीतिले मात्रै समाधान दिन नसक्ने र मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्ने हुनाले समेत संघियता र धर्मनिरपेक्षतामा अन्य राष्ट्रहरुमा ब्यबस्था भए जस्तै जनमत संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाएर यि गम्भिर बिषयहरुमा जनतालाई नै निर्णय गर्न दिंदा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व मा टेवा पुग्ने साथै जनताको निर्णयलाई सबैले मान्नु पर्ने हुनाले जनताले नै सोझै निर्णय गरिसके पछि यसको बैधानिकता र अपनत्व बढ्ने र संबिधान सबैको साझा दस्तावेजको रुपमा अघी बढ्ने निश्चित छ ।
धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको हकमा हाम्रोमा जुन स्तरमा समाज बिभाजित छ यसलाई निरुपण गर्न पनि जनमत संग्रह हाम्रो राष्ट्रीय आवश्यकता बनिसकेको हुनाले हामी निबेदकहरु संबिधानको धारा ४ ९१० को संबैधानिक ब्यबस्था संघियता र धर्म निरपेक्षताु हकमा संबिधानको धारा २७५ को ब्याबस्था बमोजिम जनमत संग्रहको माग गर्दै यहाँ उपस्थित भएका छौं । धार ४ को ब्याबस्था यस्तो छस् नेपाल राज्य ४ ९१० नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
हिजोको दिनमा देखिएका असोभनीय राजनीतिक लेनदेन, संबिधानका धाराहरुमाथि लिइएका हुर्मतहरु र नेता–नतृत्वहरुको सोंच र राजनीतिक कुसंस्कार अनि सत्ता बाहेक केहि नदेख्ने परम्परा, सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने हाम्रो दलिय चरित्र हेर्दा अहिले उठेको संबिधान संसोधनको कुरा सत्ता लेनदेन र दाउपेचमा रुमल्लिने पक्का छ । भयानक राजनीतिक कुसंस्कार, दण्डहिनताको चरम सिमा, दलिय सिण्डिकेट, भ्रष्ट्रचार र लाखौं मान्छे रोजिरोटिको लागि बिदेशिनु पर्ने जुनखालको परिबेस मुलुकमा सृजना भएको छ, यसले ब्याबस्था माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
त्यसैले संबिधानमा रहेको मुख्य बिबादित र बहसका रुपमा देखा परेको प्रमुख मुद्दाहरु धर्मनिरपेक्षता र संघियता माथि जनमत संग्रह मार्फत निर्णय गरी देशलाई दिर्घकालिन शान्तिको दिशामा लान जनमत संग्रह जस्तो उत्तम विधि अरु नभएको साथै लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत महत्त्वपूर्ण हुने, आफुहरु कसरी शासित हुने, कस्तो राजनीतिक परम्परा र संस्कार बसाउँदै लाने भन्ने कुराको सामुहिक निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा निहित रहेको, जनता नै सर्बेसेवा भएको, राष्ट्र –भुगोल भनेको नै जनता भएको, संबिधान आफैंमा जनता, भुगोल, शभ्यता र ईतिहास र आउँदो पुस्ताको भबिष्य समेत भएकोले र संबिधानका बुँदाहरुमा आएका ठुला बिबाद र असहमतीहरुमा जनमत संग्रह बाट नै बिबादको छिनोफानो गर्ने लामो परम्परा रहेको साथै अर्को महत्वपुर्ण कुरा के पनि छ भने अन्तराष्ट्रीय मानब अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न महासन्धीहरुले जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार समेत दिएको हुँदा उल्लेखित बिषयहरु ‘धर्मनिरपेक्षता र संघियता’ माथी संबिधानको धारा २७५ अनुसार चाँडो भन्दा चाँडो जनमत संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाई यि बिबादित संबैधानिक बिषयहरुमा जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भनेर रिटमा माग गरिएको छ।
