काठमाडाैँ – धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको माग राख्दै अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत सर्बोच्चमा गएका छन् । वर्तमान संबिधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको ९ बर्ष पुरा भएर १० बर्ष लागी सक्दा पनि संबिधानका बिभिन्न धाराहरुमा हरेक तहा र तप्कामा असन्तुष्टी बढ्दै गएको उहाँको धारणा रहेको छ । मुख्यतया धर्मनिरपेक्षता र संघियताको बारेमा समाज झनै बिभाजित हुँदै गएको, संबिधानको अपनत्व अझ बढेर गएको र अहिले सरकारको मुल एजेन्डा संबिधान संसोधन समेत रहेकोले पुनरावलोकन, संसोधन वा टालटुले नितिले मात्रै समाधान दिन नसक्ने र मुलुक फेरि द्दन्दमा फस्न सक्ने हुनाले समेत संघियता र धर्मनिरपेक्षतामा अन्य राष्ट्रहरुमा ब्यबस्था भए जस्तै जनमत संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाएर यी गम्भिर बिषयहरुमा जनतालाई नै निर्णय गर्न दिंदा मुलुकमा राजनितिक स्थायीत्वमा टेवा पुग्ने भन्दै धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको माग राख्दै अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत सर्बोच्चमा गएका हुन् ।
साथै जनताको निर्णयलाई सबैले मान्नु पर्ने हुनाले जनताले नै सोझै निर्णय गरिसके पछी यसको बैधानिकता र अपनत्व बढ्ने र संबिधान सबैको साझा दस्तावेजको रुपमा अघि बढ्ने निश्चित छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको हकमा हाम्रोमा जुन स्तरमा समाज बिभाजित छ यसलाई निरुपण गर्न पनि जनमत संग्रह हाम्रो राष्ट्रीय आवश्यकता बनिसकेको हुनाले संबिधानको धारा ४ (१) को संबैधानिक व्यवस्था ‘संघीयता’ र ‘धर्म निरपेक्षता’ हकमा संबिधानको धारा २७५ को व्यवस्था ‘ बमोजिम जनमत संग्रहको माग गर्दै सर्वोच्चमा उपस्थित भएको अधिवक्ता वस्नेतको भनाई छ । धारा ४ को व्यवस्थामा नेपाल राज्य ४ (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । स्पष्टीकरण: यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
हिजोको दिनमा देखिएका असोभनिय राजनितिक लेनदेन, संबिधानका धाराहरुमाथी लिइएका हुर्मतहरु र नेता-नतृत्वहरुको सोंच र राजनितिक कुसंस्कार अनि सत्ता बाहेक केहि नदेख्ने परम्परा, सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछी नपर्ने हाम्रो दलिय चरित्र हेर्दा अहिले उठेको संबिधान संसोधनको कुरा सत्ता लेनदेन र दाउपेचमा रुमल्लिने पक्का रहेको अधिवक्ताको बुझाइ छ । भयानक राजनितिक कुसंस्कार, दण्डहिनताको चरम सिमा, दलिय सिण्डिकेट, भ्रष्ट्रचार र लाखौं मान्छे रोजिरोटिको लागी बिदेशिनु पर्ने जुनखालको परिबेस मुलुकमा सृजना भएको छ, यसले ब्याबस्था माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । त्यसैले संबिधानमा रहेको मुख्य बिबादित र बहसका रुपमा देखा परेको प्रमुख मुद्दाहरु धर्मनिरपेक्षता र संघियता माथी जनमत संग्रह मार्फत निर्णय गरी देशलाई दिर्घकालिन शान्तिको दिशामा लान जनमत संग्रह जस्तो उत्तम बिधी अरु नभएको साथै लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत महत्त्वपुर्ण हुने, आफुहरु कसरी शासित हुने, कस्तो राजनीतिक परम्परा र संस्कार बसाउँदै लाने भन्ने कुराको सामुहिक निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा निहित रहेको, जनता नै सर्बेसेवा भएको, राष्ट्र -भुगोल भनेको नै जनता भएको, संबिधान आफैंमा जनता, भुगोल, शभ्यता र ईतिहास र आउँदो पुस्ताको भबिष्य समेत भएकोले र संबिधानका बुँदाहरुमा आएका ठुला बिबाद र असहमतीहरुमा जनमत संग्रह बाट नै बिबादको छिनोफानो गर्ने लामो परम्परा रहेको अधिवक्ता बस्नेतको बुझाइ छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रीय मानब अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न महासन्धीहरुले जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार समेत दिएको हुँदा उल्लेखित बिषयहरु ‘धर्मनिरपेक्षता र संघियता’ माथी संबिधानको धारा २७५ अनुसार चाँडो भन्दा चाँडो जनमत संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाई यी बिबादित संबैधानिक बिषयहरुमा जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भनेर रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
