काठमाडौं – द्वन्द्वकालिन समयमा बालबालिकाको प्रयोगलाई युद्द अपराध घोषणा गर्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय डा. ज्ञान बस्नेेत र श्यामकृष्ण मास्केले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
२०५२ साल फाल्गुण १ गते देखी २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्म चलेको शसस्त्र व्दन्दमा युद्धाका दु्वै पक्षबाट जवरजस्ती वालवालीकाको प्रयोग गरेको, वालवालिकाको हत्या, अपहरण र विद्याललय र अस्पतालहरुमा आक्रमण गरिएको, विद्रोहीहरुले वालवालिकाहरुलाई लडाकुको रुपमा प्रयोग गरेको, गोला वारुद वोकाएको, भरियाको रुपमा, सुराकीको रुपमा प्रयोग गरेको साथै विद्यालयहरु कव्जा गरेर आफनोे युद्धको आधार (Base) वनाएको भनी निवेदकहरूले रिट दायर गरुका हुन् ।
यस तथ्यको पुष्टी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषदको नेपाल सम्वन्धी पटक पटकको रिजोलुसनहरु र राष्ट्रसंघको नेपालको व्दन्द सम्वन्धी अरु कागजात (अनमिनले प्रमाणीत गरेको २९७३ जना अयोग्य लडाकु (बाल सेना) भनी पुष्टी गरेको प्रमाण कागज) ले पुष्टी गरिसकेको समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ । तर यस युद्ध अपराध (War Crime) लाई सम्बोधन हुने गरी कुनै कानुन निर्माण नभएको र नेपालमा वनेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा पनि सम्बोधन नभएको र हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ ले पनि सम्बोधन नगरेको उक्त हालको संशोधित ऐनको दफा १५ मूल ऐनमा दफा २५ (क) थप गरी सो २५ (क) मा बर्हिगमित व्यक्ति मात्र भनी सम्बोधन गरी वालसेना वा युद्धमा वालवालीकाको प्रयोग भएको भन्ने तथ्यलाई लुकाई पिडकलाई उन्मुक्ती दिने काम भएको निवेदनमा खुलाईएको छ ।
रिटमा भनिएको छ “युद्धको अवस्थामा होस या शसस्त्र व्दन्दको अवस्थामा वालवालिकालाई समावेश गरिनु भनेको युद्ध अपराध हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले १५ वर्ष मुनीका वालवालिकाको लडाई, भरीया, खाना पकाउने, सुराकी, यौनजन्य कार्य आदिमा प्रयोग भए, गरे युद्ध अपराध मानेको छ । वि.सं.२०६३ सालमा शान्ती प्रकृया हु्ंदा व्दन्दरत पक्षको सेनालाई समायोजन गर्न अनमिन व्दवारा छानविनको क्रममा अयोग्य भनी घोषित गरेको लडाकु सेना नै बालसेना हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले मुलुक सान्ती प्रकृयामा गए पछि २,९७३ वालसेना माओवादीको सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएको प्रमाणीत भएको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ ले वालसेनाको वारेमा कतै वोलेको छैन जस्ले पिडितलाई ढाँटने छल्ने काम भएको छ ।
वालवालीकाहरु समाजको भविष्य हुन, विकासको पूर्वाधार हुन। वालावलीकाको सम्मानजनक वाँच्न पाउने अधिकार र आफनो जन्मदिने आमा वुवा र परिवारमा हुर्कन पाउने अधिकारबाट वन्चित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। वालवालीकाको शिक्षा, स्वास्थ र सान्तीपूर्वक हुर्कन पाउने अधिकार प्राकृतिक प्रद्धत्त अहरणीय अधिकार भएको कुरामा दुईमत छैन। आन्दोलनको नाममा, कुनै पनि खाले राजनितिक परिवर्तनको नाममा वालावालीकाहरुलाई यो मूलुकमा भविष्यबाटोमा फेरी कुनैपनि शक्तिले प्रयोग गर्ने आँट नगरोस, यस्ता जधन्य अपराधहरु कसैले पनि दोहोराउने दुस्साहस नगरोस भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नको खातिर र आउँदो पुस्ताले सुख, शान्ती र अमनचयनले आफनो जीवन जिउन सकुन भन्ने पवित्र उद्धेश्यलाई ध्यानमा राखी वालसेनाको प्रयोगलाई मानव अधिकार सम्वन्धि विभिन्न अन्तराष्ट्रीय कानुन र सन्धीहरुले युद्द अपराधको रुपमा परिभाषीत गरे बमोजिम गहन अध्ययन गरेर अहिलेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ लाई परिमार्जन गरी कानुन निर्माण गर्नु गराउनु भनी विपक्षहरुको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निबेदकहरुको माग छ ।
साथै ससस्त्र युद्दमा आफनो कुत्सीत उदेश्य पूरा गर्न वालवालीकाहरुलाई युद्धमा प्रयोग गर्ने पिडकहरुलाई छानवीन गरी युद्ध अपराधी घोषीत गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय समेत गर्नु गराउनु भनी विपक्षहरुको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको निबेदकहरुबाट रिटमा माग गरिएको छ ।
