काठमाडाैं – रोम विधानको अनुमोदनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भाद्र २३ परेको रिटमा आज अदालतले, अहिले सम्म यो विधान अनुमोदन किन नगरिएको भन्दै कारण सहित १५ दिन भित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता डा.ज्ञान बस्नेत र श्याम कृष्ण मास्केले रोम विधानको अनुमोदनको माग गर्दै सरकार विरूद्ध परमादेश जारी गर्न माग राखेर रिट दर्ता गराएका थिए ।
रोम बिधानको अनुमोदनको माग सहितको रिट सर्बोच्चमा दर्ता गरिएको थियो । नेपालमा युद्द अपराध, मानबता विरुद्धको अपराध, हत्या, हिंसा र बलत्कार जस्ता गम्भिर अपराधहरु वारम्वार दोहोरीदै आएको र पछिल्लो ससस्त्र युद्दको क्रममा निहत्था नागरीकहरुले समेत गम्भीर रुपमा पिडा भोग्न परेको साथै १७ हजार नागरीकले ज्यान गुमाउनु परेको, ३ हजार भन्दा वढी वेपत्ता भएको, २,९७३ वालसेना माओवादीको सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएको प्रमाणीत भएको, मधेश आन्दोलनमा ३ सय जनाको द्वन्दरत पक्षबाट हत्या भएको जस्ता घटनाको दोषीलाई आजसम्म सजायको भागीदार वनाउन नसकेको र पिडितले न्याय न्याय पाउँन नसकेको भन्दै रिट दायर भएको हो ।
नेपालमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न अदालतबाट २०५८ सालमा रिट नं.२९४२ मा मानवीय कानुन वनाउन विपक्षहरु समेतको नाममा निर्देशन दिएको र यस पश्चातको गतिविधिले पनि नेपालमा दण्डहिनताको अन्त्य नभई अझ दण्डहिनता मौलाउँदै गएको महसुस भई नेपाल पनि Rome Statute (विधान) को पक्षराष्ट्र हुनको लागी प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रय फौज्दारी अदालत (रोम विधान) -Rome Statute Of The International Criminal Court) लाई अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारीत गरेकोमा आज १८ वर्षको दौरानमा पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका समयमा समेत पटक पटक Rome Statute (विधान) पारित गर्न प्राप्त भएको सुझावहरुलाई पनि सरकारले लत्याउँदै सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान गर्दै आएको अवस्था भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्बभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले दिएको निर्देशनको पालन नगरि आज १८ वर्षसम्म सरकारले अनुमोदनको लागि प्रयास समेत नगरेको हुँदा दण्डहिनताको अन्त्यको लागी Rome Statute Of The International Criminal Court (रोम विधान) पारित गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा परामादेश जारी गरीपाउँ भनि रिट निवेदकहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।
बिगत ५ दिन देखी यो रिट दर्ताको प्रयासमा रहेको र आज दर्ता भएर प्रकृयामा अघी बढेको अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतले बताएका छन् ।
