काठमाडौं । कोशी सरकार गठन विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जेठ ९ गते संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाउने आदेश भएको थियो ।
निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । कार्कीले दुई वर्षभित्र पुन: विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै ५२ सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् । कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा समेत उल्लेख नगरी र आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट समेत नहटाई असंवैधानिक रूपमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने कार्कीको जिकिर छ ।
