काठमाडाैँ – बहुराष्ट्रिय राज्य बुझ्नु अगाडी राष्ट्र राज्य सिद्धान्त के हो भनेर बुझ्नु जरूरी हुन्छ। जाति, प्रजाति, धार्मिक सम्प्रदाय, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय पहिचानलाई ‘राष्ट्र’ मान्ने र उक्त राष्ट्रियताको आधारमा ‘राज्य’ निर्माण गरिनु राष्ट्रराज्य सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तमा जन्मसँगै प्राप्त हुने विशेषतालाई ‘राष्ट्रियता’ को मान्यता दिँदै ‘राष्ट्र’ पूर्ववर्ती र ‘राज्य’ परवर्ती मानिन्छ।
यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको भू(राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्व नमानी जन्मसँगै प्राप्त हुने कुनै पनि विशेषतालाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्व मान्नेगर्छ। एकै स्थानमा रहेका फरक भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति आदि विविधतालाई राष्ट्रियताको मान्यता पाउने हुँदा ढिलो चाँडो उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्नासाथ फरक ‘राष्ट्रियता’ बोकेकाहरू फरक राज्य निर्माण गर्छन्।
युरोपमा सन् १६१८ देखि १६४८ सम्म चलेको क्याथोलिक इसाई र प्रोटेस्टेण्ट इसाई बीचको ३० वर्षे युद्वलाई टुङ्ग्याउन गरिएको सन् १६४८ को वेस्टफ्यालियाको सन्धिले राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधारमा राज्यहरुको निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। दुई इसाई पन्थ बीचको ध्वंसात्मक युद्वलाई विराम दिन गरिएको उक्त सन्धिको प्रभाव धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर राज्य निर्माणमा मात्र सिमित नरही जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रिय पहिचानको आधारमा पनि राज्य निर्माण गर्न पाउने बाटो खोल्यो। फलस्वरूप फ्रेन्च बोल्नेको लागि फ्रान्स राज्य। जर्मन बोल्नेको लागि जर्मनी राज्यको निर्माण भएको थियो।
राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधार नै जन्मसिद्ध प्राप्त भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय आदिलाई मानिने हुँदा फरक भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदायबिच घृणा, विभाजन र प्रतिस्पर्धा रहेको हुन्छ। यो सिद्धान्त अन्तर्गत बनेको राज्यमा जुन राष्ट्रियता (जुन भाषा, सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति) मा टेकेर राज्य निर्माण भएको हो, केवल त्यहीँ मात्र राष्ट्रियता (भाषा, सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति) छ भने आदर्श अवस्था रह्यो। यदि उक्त राज्यमा कुनै दुई वटा फरक भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय रहेको खण्डमा द्वीराष्ट्रिय राज्य र दुई भन्दा बढी फरक भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय रहेको खण्डमा बहुराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ।
बेलायती साम्राज्यको रूपमा रहेको तत्कालिन इन्डियामा राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको प्रभावमा ‘मुस्लिम नेता’ मोहम्मद अली जिन्हा र ‘हिन्दु नेता’ विनायक दामोदर सावारकरले तत्कालिन इन्डियालाई ‘द्वीराष्ट्रिय राज्य’ माने। अर्थात इन्डियाको राज्य एउटै भएता पनि हिन्दु र मुस्लिम दुई वटा राष्ट्र भएको स्वीकार गरेका थिए।
घृणा र विभाजन अन्तर्यमा बोकेको सिद्धान्तको पछि लाग्दा इण्डिया टुक्रियो। हिन्दु राष्ट्रियताको वकालत गर्नेले हिन्दुस्थान राज्य र मुस्लिम राष्ट्रियताको लागि पाकिस्तान राज्य बनाउने संघर्षको परिणाम तत्कालिन इन्डियाको विखण्डन भयो सन् १४ अगस्ट १९४७ मा। यो क्रममा करिव दश लाख मानिस मारिए। धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर निर्माण भएको पाकिस्तान राज्य सन् १९७१ मा भाषिक समुदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर फेरि टुक्रियो र बंगलादेश नाम गरेको राज्य बन्यो। यो क्रममा ३ देखि ५ लाख मानिस मारिए।
पाकिस्तानमा गिल्गिटस्तान र बलोचिस्तानको माग राखेर पृथकतावादी गतिविधि भइरहेको छ भने बंगलादेशमा विखण्डनकारी शक्ति बंगसेना सक्रिय भइसकेको छ।
सन् १९४७ मा एकपटक विभाजन भोगिसकेको तत्कालिन इन्डियाले राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधारमा बनेको द्वीराष्ट्रिय राज्य मापदण्ड समयमै त्यागेको कारण जोगियो नत्र हैदरावाद, खालिस्तान, कश्मिर, नागाल्याण्ड विखण्डनको लागि तम्तयार भएर बसेका थिए।
राष्ट्रराज्य सिद्धान्त अन्तर्गत दुई भन्दा बढी राष्ट्रियता (भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय) रहेको राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानिन्छ। सन् १८८९ सम्म अस्तित्वमा रहेको विशाल युगोस्लाभियामा क्रोट्स, सर्व, मेसेडोनियन, मोण्टिनेग्रेन, स्लोभेन, स्लोभाक र मुस्लिम जस्ता जाति, प्रजाति तथा सम्प्रदाय थिए। युगोस्लाभियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानिएको थियो अर्थात फरक फरक राष्ट्रियताहरु युगोस्लाभिया नाम गरेको राज्यमा थिए।
फरक फरक राष्ट्रियताबिच घृणा, विभाजन र प्रतिस्पर्धा रहे पनि तत्कालिन शैन्य शासक जोसेफ ब्रुज टिटोको शैन्य दबदबाको कारण बाध्य भएर एकत्रित रहेका थिए। जसै उनको मृत्यु भयो। फरक फरक राष्ट्रियताबीच द्वन्द्व सुरु भयो फलस्वरूप अहिले क्रोएसिया, स्लोभेनिया, स्लोभाकिया, मोण्टिनेग्रो, अल्बानिया, मेसेडोनिया जस्ता फरक फरक राष्ट्रराज्यमा विभाजित भए। सन् २००८ मा मुस्लिम राष्ट्रियताको आधारमा कोसोभो नाम गरेको राज्य निर्माण भयो ।
समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीको सहमति पत्रमा नेपाललाई ’बहुराष्ट्रिय राज्य’ मान्यता अन्तर्गत हिँडाउने उल्लेख गर्नु भनेको सन् १६४८ को वेस्टफ्यालिया सन्धिमा उभिएको राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको जगमा बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणाको चस्माबाट नेपाललाई हेरिनु हो। युरोपमै असान्दर्भिक एवं गतार्थ भैसकेको अवधारणा नेपालमा लाद्न खोज्नुको पछाडि कुनै विदेशी विधर्मीको नियोजित स्वार्थ नरहेको होला भन्न सकिन्न।
जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको मानक मानेर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु भनेको कहिले नटुङ्गिने घृणा, विभाजन र द्वन्द्वको वकालत गर्नु हो। नेपालमा १२९ वटा भाषिक समूह छन्। १२५ वटा जातजाति छन् । आठ वटा भन्दा बढी धार्मिक सम्प्रदाय छन् । तत्कालिन युरोपेली राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको चस्मा लगाएर यी विविधतालाई राष्ट्रियता मान्ने हो भने नेपालमा १२९ वटा राज्य त भाषाको आधारमा बन्ने, १२५ वटा राज्य जातजातिको आधारमा बन्ने र आठ वटा भन्दा बढी राज्य धार्मिक सम्प्रदायको आधारमा बन्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ। त्यति मात्र होइन, तत्कालिन इण्डिया विभाजन भएर सम्प्रदायको आधारमा पाकिस्तान बनेपछि पनि भाषाको आधारमा बंगलादेश हुँदै फेरि गिल्गिटस्तान, बलोचिस्तान बनेजस्तै नेपालमा रहेका भाषिक, जातीय र धार्मिक सम्प्रदाय फरक फरक राष्ट्रियता भन्दै कहिले नटुङ्गिने घृणा, विभाजन र द्वन्द्वको दलदलमा फसाउने निश्चित छ।
राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको जगमा बनेको द्वीराष्ट्रियताको वकालत गर्दै सिके राउतले मधेशलाई छुट्टै राष्ट्र, पहाडलाई छुट्टै राष्ट्र भन्दै विखण्डनकारी गतिविधि गरेको धेरै भएको छैन। जातीय राज्यको नारा उचालेका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले अहिले स्पष्ट शब्दमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्नु नेपालमा ढिलो चाँडो थप विखण्डकारी गतिविधि भित्र्याउने संकेत हो।
सुरूवाती चरणमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवा, खसान, मधेश, कोचिला, थरुहट, डोटेली, किराँत, मिथिला, भोजपुरा आदि नामले गरिएको मानसिक कित्ताकाट पछि विखण्डनमा लगेर टुङ्ग्याउन बहुराष्ट्रिय राज्यलाई साधन बनाएर ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन ।
breaknlinks.com मा सुशील गाैतमले लेखेका छन् ।
