आन्तरिक राजश्व विभागले अस्वभाविक रुपमा भ्याट र आयकरको बिगो रकम निर्धारण गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
कर पीडित संघर्ष समिति बनाएर उनीहरुले विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा जेठ १५ को बजेटले करपीडित व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक नवीन चौंलागाईंका अनुसार राजस्व कार्यालयले नक्कली भनेर दाबी गरेको बिललाई अदालतले मान्य ठहऱ्याएको छ।
तर, राजस्व कार्यालयले झुट्टा कारोबार भएको दाबी गर्दै सोही बिलमा थप भ्याट र आयकर जोडेर त्यसमाथि ब्याज र जरिबाना तिराइरहेको उनको जिकिर छ ।
चौंलागाईंले राजस्व कार्यालयले नक्कली बिलबीजकका आधारमा गरिएको कारोबार भनी कर निर्धारण गरेकोमा यो वास्तविक नभएको जिकिर गरे । उनको भनाइ छ, ‘ती आपूर्तिकर्ता फर्म तथा कम्पनीले जारी गरेको बिलबीजक र हामीले गरेको विक्रीको कारोबार भुक्तानीको प्रमाणबाट समर्थित र प्रमाणित हुन्छ। भुक्तानीको प्रमाण हेर्दा हामीले प्राप्त गरेका बिलबीजक सक्कली हुन्। हामीलाई मालसामान विक्री गर्ने फर्म तथा कम्पनी कानुनअनुसार सरकारी निकायमा दर्ता छन्।’
ज्ञापनपत्रमा आरोपित कम्पनीले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई गरेको विक्रीबाट उक्त कारोबार सक्कली भएको प्रमाणित हुन्छ भन्ने दाबी गरिएको छ। ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘हामीले मालसामान नै खरिद नगरेको भए विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई आपूर्ति गर्न सक्ने थिएनौं। विभिन्न सरकारी निकायले खरिद सम्झौता गरी हामीसँग मालसामान खरिद गरेका छन्। कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरेर अग्रिम करकट्टी पनि भएको छ। साथै बर्सेपिच्छे सम्बन्धित कर कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएका छौं । यी सबै प्रमाण आरोपित करदातासित छन्।’
नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष हरिबहादुर गौतमले राजस्व कार्यालयहरूले साँचो बिलबीजकका आधारमा भएका कारोबारलाई पनि जालसाजीयुक्त भनेर जबर्जस्ती संशोधित करनिर्धारण गरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष गौतमले यसरी संशोधित करनिर्धारण गर्नु कानुनविपरीत भएको र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट नजिरसिद्धान्त कायम भइसकेको जिकिर गरे ।
तर एउटै कारोबारका हकमा यसरी छुट्टाछुट्टै बिगो दाबी हुन सक्दैन, अध्यक्ष चौंलागाईंको जिकिर छ। उनको तर्क छ, ‘यसो भएमा तह-तह हुँदै खरिदविक्री गरिएको मालसामानको मूल्य तथा सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको सम्पूर्ण कारोबार रकम जोड्दै जाँदा अस्वाभाविक बिगो कायम हुन जाने हुन्छ। जबकि प्रत्येक तहमा सोही वस्तुको मूल्यमा थोरै मूल्य थप भई कारोबार रकम कायम भएको हुन्छ । यसप्रकार राजस्व कार्यालयले गणना गरेको बिगो अस्वाभाविक तथा कानुनप्रतूिकल छ।’
