काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएकी छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक फागुन ७ गते विमोचन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको वर्तमान संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयलाई पनि मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएकी हुन्। राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र दण्डहीनताले नागरिक अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताइन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिले पनि न्याय नपाएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। आफ्नो छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दे अनसनमा नै ज्यान गुमाएका नन्दप्रसाद अधिकारकीको शवको अन्तिम संस्कारसमेत हुन नसक्नुले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था स्पष्ट पार्ने उनले बताइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौती रहेको बताइन्। मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। संविधानमा रहेको मौलिक हक र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता मिल्दाजुल्दा भएकोले मानव अधिकार कार्यान्वयनमा सहज हुने पौडेलले बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका मानव अधिकार हनन्का विषयमा पनि कुरा उठाउनु पर्ने पौडेलको राय छ। अहिले नेपालले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार सेवक नभएर शासक भयो भने विद्रोह हुने बताए।जलवायु परिवर्तनका विषय पनि मानव अधिकारको विषय बन्नु पर्ने उनको भनाई छ।
