नरेन्द्र विष्ट /भूमिकला पौडेल
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघको आयोजना तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ–नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग युवा संघ–नेपाल र लयर्स एसोसिएसन फर ह्युमन राइट्स अफ नेपलिज इण्डिजिनियस पिपुल्सको समन्वयमा राजधानीमा परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनको लागि समिक्षा” गर्न सो परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको संदर्भ पारेर आयोजना गरिएको सो गोष्ठीमा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका अध्यक्ष खड्ग सारू मगरले “आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संदर्भमा कानुनी प्रावधान नै विभेदित रहेको” गुनासो गर्नु हुँदै सो बिषयमा सरकारले संशोधनका लागि पहल गर्नु पर्ने र उनीहरूको अधिकार कानुनी रूपमा नै सुनिश्चित गर्न जोड दिनु भयो ।
गोष्ठीमा अधिवत्ता शंकर लिम्बुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनका सम्बन्धमा सहभागिहरूसँग छलफल गर्नु हुँदै उक्त ऐन संशोधनको आवश्यकता, आधार तथा सुझावहरू बारे प्रष्ट पार्नु हुँदै एक प्रश्तुतीकरण गर्नु भयो भने सो ऐन संशोधन प्रयोजनका लागि छलफल गर्न एक प्रस्ताव समेत तयार गरिएको थियो ।
गोष्ठीमा सहभागिहरूले विभेदित कानुनी प्रावधानहरू बारे व्यापक रूपमा छलफल गर्दै आ–आफ्नो अनुभवहरू आदानप्रदान गरेका थिए । सहभागीहरूले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सरकारले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई उचित रूपमा संवोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आफ्नो अधिकार कानुनी रूपमा नै सुनिश्चित हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
