काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ फागुन २ गते एउटा सूचना जारी गर्यो । सूचना जारी भएको ९० दिनभित्र घरधनीहरुले कोठाबहालबारे वडामा गएर सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । आफ्नो घरमा भएका कोठाहरु कति भाडामा दिएको छ ? योसँगै भाडावाल र घरधनीको तीन पुस्ते विवरण वडामा बुझाउने भनिएको छ । त्यस्तै, कोठामा नयाँ भाडावाल राख्नुअघि वडामा सम्झौता गर्न महानगरपालिकाले भनेको छ ।
यता, घरटहरा भाडामा दिनुअघि पनि वडामा गएर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरपालिकाले नीति बनाएपनि त्यो खासै कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन् । अहिले पनि आफूखुशी भाडामा लगाउने क्रम जारी नै छ । महानगरपालिकाभित्र एउटै कोठाको सातदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । फ्ल्याट पनि २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको छ । सटरहरु त लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेका छन् ।
घरधनीहरुले आफ्नो घरमा भएको सबै कोठा, फ्ल्याट र सटर भाडामा लगाएका छन् । तर, वडामा गएर आफ्नो आफन्त बसेको भनि ढाँटिरहेका छन् । वडाका कर्मचारीहरु अनुगमन गर्न नआउने भएपछि जे भनिदिँदा पनि कसलाई के थाहा ? कुन घर भाडामा लगाएको छ ? कुन घरमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका छन् ? वडाबाट तथ्याङ्क संकलन गरिँदैन् ।
वडाले अनुगमन नगर्दाको फाइदा घरधनीलाई भएको छ । घरबहाल कर छल्नका लागि घरधनीहरुले आफ्नो घरमा आफन्त मात्रै बसेको बताउँछन् । वडालाई साँचो बोलेको कि झुठ के थाहा ? आफन्त बसेको भनेपछि राजश्व तिर्नुपरेन् । वडाको कमीकमजोरीका कारणले राज्यलाई घाटा भइरहँदा घरधनीहरुलाई मात्र फाइदा भइरहेको छ । महानगरपालिकाले भाडाको १० प्रतिशत कर लिने गरेको छ ।
घरधनीले एउटा सटर ११ लाख रुपैयाँमा लगाउँछन् । तर, पाँच हजार रुपैयाँमा लगाएको भनि १० लाख ९५ हजारको राजश्व छलिदिन्छन् । यता, कोठा र फ्ल्याटमा पनि त्यस्तै गर्छन् । लाखौं उठाउँछन् तर तिर्छन् हजारको । वडालाई त यो कुरा थाहा नै हुँदैन् । वडाध्यक्षले अनुगमन गर्न चासो देखाउँदैनन् किन कि कुरो भोटको छ । कडा गर्यो भने अर्कोचोटि भोट पाइँदैन् भनेर वडाध्यक्ष देखेर पनि अनदेखा गर्छन् ।
कर्मचारी त ‘कामचोर’ नै भइहाले । कार्यालय आउने अनि दिनभर हल्लेर बस्ने । वडाभित्र के भइरहेको छ भन्ने नै तिनलाई थाहा हुँदैन् । अनुगमन गर्नु, राजश्व उठाउनु उनीहरुको काम हो । तर, वास्ता नै गर्दैनन् । वडाध्यक्षदेखि लिएर कर्मचारीले तलबभत्ता खाएका छन् । सरकारी सेवासुविधा लिएका छन् । तर, राजश्व नै नउठाउने हो भने उनीहरुको खर्च कसरी धान्ने ?
कोठाबहालमा बस्नेलाई त सरकारले नै मान्छे गन्दैनन् । सरकार भन्छ,‘पैसा तिरेपछि बिल लिनू ।’ घरधनीले बिल नदिँदा नि सरकारले केही उखाल्न सकेको होइन् । महिनैपिच्छे भाडा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् । आफूहरुको ज्यादतीको विरोधमा भोलि वडामा गएर उजुरी हाल्छन् भनेर घरधनी पहिल्यै बाठा भएका छन् । कोठाबहालमा बस्नेले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? वडाका कर्मचारी कहिले बुझ्नसमेत आउँदैनन् ।
घरधनीहरुले मागेजति भाडा तिरेर बस्दापनि उनीहरुको हेपाइ सहनुपर्छ । कोठाबहालमा बस्ने त मान्छे नै होइन्जस्तो गर्छन् । घरधनीहरुले मासिक लाखौं भाडा उठाउँछन् । तर, राज्यलाई शुको कर तिर्दैनन् । सबैभन्दा धेरै कोठाबहालमा बस्ने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हो । उपत्यका भएकाले अधिकांश यही बस्न रुचाउँछन् । ७७ वटै जिल्लाका आम नागरिक उपत्यकामा बस्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कोठाबहालसम्बन्धी नीति बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु–नहुनु त्यो एक पाटो हो । महानगरपालिकाले त्यति भएनि गर्यो । उक्त नीति बनाएपछि महानगरपालिकामा विगतका वर्षभन्दा धेरै घरबहाल कर उठेको छ । तर, काठमाडौंसँगै जोडिएको ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले घरबहाल कर उठाउन कुनै नीति बनाएको छैन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले घरधनीको हितमा मात्र गर्नुभएन् । कोठाबहालमा बस्नेको हकहितमा पनि काम गरिदिनुपर्यो । कोही पनि सित्तैमा बसेका होइनन् । जति भन्यो त्यति भाडा तिरेर कोठामा बसेका छन् । तर, घरधनीले सुकुम्बासीलाई झैं व्यवहार गर्छन् । न पानी दिन्छन् न लुगा सुकाउन ठाउँ हुन्छ । बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा पनि बढी–बढी असुलिन्छ । मान्छे बसेको ठाँउमा पाहुना आउनु स्वाभाविकै हो ।
तर, घरधनीहरु चप्पल गन्छन् । घरधनीहरुमा कोठाबहालमा बस्नेलाई जे गर्दा पनि हुन्छ ? भन्ने मनशाय छ । उनीहरुलाई जति हेपे पनि कहीँ उजुरी गर्न सक्दैनन् भन्छन् अनि हेपिरहन्छन् । भाडामा बस्ने चाँहि जहिले घरधनीदेखि डराईडराई बस्नुपर्ने हुन्छ । केही बोल्यो नि निकाल्दिने हो कि भन्ने डर हुन्छ । सरकारले घरधनीहरुले भाडा लिएपछि अनिवार्य बिल दिनुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
कोठाबहालमा बस्नेलाई भाडा तिरेको प्रमाण त चाहियो । घरधनीलाई रिस उठेर भाडा तिरेकै छैन् भन्यो भने के गर्ने ? प्रमाण पेश गर्नलाई केही हुँदैन् । घरधनीहरु माथि पर्छन् । कोठाबहालमा बस्नेले फेरि दोहोर्याएर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । कुन कोठाको भाडा कति ? कुन फ्ल्याट र सटरको भाडा कति ? सरकारले निर्धारण गरेको छैन् । घरधनीको जिब्रोले रेट तोक्छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल–डिजेलको भाउ घटाउँदा–बढाउँदा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ । बढी भाडा लिनेलाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही गर्छ । त्यो सिस्टम कोठाबहालमा पनि लागु हुनुपर्यो । वडा, नगरपालिकाले कोठाबहाल निर्धारण गर्नुपर्यो । अनि तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
घरधनीहरु घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् । त्यसो त गाडी पनि यातायात व्यवसायीको निजी सम्पत्ति हो । उनीहरुले यात्रु बोक्न प्रयोग गरेपछि त्यो सार्वजनिक भएको हो । घरधनीहरुले घर भाडामा लगाएपछि त्यो कसरी निजी भयो ? निजी हुनलाई आफ्नो परिवार मात्र बस्नुपर्यो । निजी भन्ने अनि लुटतन्त्र मच्चाउने । एकातर्फ राज्य ठग्ने, अर्कोतर्फ कोठाबहाल ।
सरकारले कुन घर आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने ? कुन घरमा व्यापार व्यवसाय गर्ने ? कुन घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने ? यो छुटाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, बस्न लायक घर पनि छुट्याउनुपर्ने भएको छ । घरधनीहरु आफूचाँहि नयाँ घरमा बस्छन् अनि पूरानो घर भाडामा लगाउँछन् । केही कारणबश् पूरानो घर भत्किएर मानवीय क्षति पुग्यो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?
एउटा घरमा घरधनीहरुको करोडौं रुपैयाँ लगानी हुन्छ । तर, खोइ त राजश्व हो ? न घरहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने सिस्टम हामीकहाँ छ । सबैभन्दा धेरै लगानी भएको घरहरुबाटै राज्यले राजश्व उठाउन सकेको छैन् । गाडीको जस्तै घरहरु पनि प्रत्येक ६ महिनामा चेकजाँच गर्ने नियम बनाउने हो भने यहाँ राजश्वको ओइरो लाग्छ । सरकारले भाडा निर्धारण गरिदिने भने कोठाबहाललाई धेरै राहत हुन्थ्यो ।
कोठा सरिरहनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्थ्यो । घरधनीले भाडा बढाइरहन्छन् अनि कोठा सर्नुबाहेकको विकल्प नै रहँदैन् । कोठा सर्दा बालबच्चाको पढाइ पनि बिग्रिने हुन्छ । सामान सारिरहने लफडा पनि उत्तिकै छ । सरकारले भाडामा बस्नेलाई पनि जनता सोचिदिनुपर्यो । उनीहरुको पक्षमा पनि निर्णय गरिदिनुपर्यो । बरु कोठा खाली राख्ने तर मागेजति भाडा नपाएसम्म दिँदैनन् ।
तिनलाई कारबाही कसले गर्ने ? हाम्रो निजी सम्पत्ति, मन लागे दिन्छौं, नलागे दिँदैनौं भन्छन् । तर, उनीहरुको विरोधमा उजुरी गर्ने ठाउँ छैन् । कतिखेर कोठा सरेर जाँ भन्छन् थाहा हुँदैन् । राज्य घरधनीको अगाडि लम्पसार पर्छ । जसले गर्दा कोठाबहालमा बस्नेहरुले घरधनीको लाचार सहनुपर्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
