काठमाडौँ – कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा सम्बन्धित सेवा, समूह र पदको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारले तत्काल दरबन्दी लुकाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो त्यस्ता कर्मचारीले गर्दै आएका छन्।
२०७५ सालमा प्रशासन, शिक्षा, लेखालगायतका सेवामा प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये करिब १६ हजारदेखि १८ हजार जना कर्मचारी सङ्घमा फर्कन चाहेको अनौपचारिक जानकारीमा रहेको जनाइएको छ।
२०७८ साल माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले निश्चित प्रतिशत पदमा देशभरका स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन फैसला गरेको थियो। ऐनको मस्यौदामा उक्त फैसलालाई समेत बेवास्ता गरिएको निजामती कर्मचारीको गुनासो छ।
पेसागत महासङ्घ नेपालका महासचिव केदारप्रसाद देवकोटाले कर्मचारी समायोजनका क्रममा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नदिई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकाले निश्चित प्रतिशत समायोजन भएका कर्मचारी विधेयक मस्यौदामा सङ्घमा आउने बाटो खुला राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले भने, “अबको बाटो भनेको ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगेपछि ऐनलाई कर्मचारीमैत्री बनाउन लबिङ गर्ने, ऐनको मस्यौदामा संशोधन हाल्ने र त्यसपछि पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभई ऐन जारी भए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन।”
कर्मचारी समायोजन भएको केही समयपछि लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न सेवा र समूहका पदमा खुला तथा बढुवाको विज्ञापन गरेकाले समायोजित कर्मचारीलाई अन्यायमा परेको, समायोजन भई गएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पूरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भई जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठताको निर्धारण हुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारी सङ्घीय सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
