काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनलाई सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। यसबाट निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन एसोसिएसनले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ भने महानगरपालिकालाई व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने बाटो खुलेको छ।
अन्तरिम आदेशमा बहुतले, आवासीय वा व्यावसायिक भवनमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क लिन नपाइने भएकाले सो प्रावधानको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु निवेदक र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्तव्य हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो ऐनमा निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। ऐनमा क्षेत्र, पार्किङ अवधि र शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिकाले साउन ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सूचनामा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनमा भएका व्यवसाय र सेवाप्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क सङ्कलन नगर्न आग्रह गरिएको थियो।
शुल्क लिन पाइने भनेर तोकिएका ठाउँमा पनि सवारीसाधनको प्रकृति र पार्किङ गरिएको समयका आधारमा तोकिएको शुल्क लिन सकिने छ। यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई पार्किङ शुल्क लाग्दैन। त्यसै गरी आपत्कालीन सेवाका सवारीसाधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारीसाधनलाई निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था हुने छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
