करिब तीन वर्षअगाडि आम सर्वसाधारण कुन सहकारी वा कुन बैंकले डिपोजिटको ब्याज बढी दिन्छ भनी खोज्दै हिँडे । उनीहरुले जुन सहकारी तथा बैंकले बढी ब्याज दियो, त्यहँीमा आफ्नो रकम जम्मा गरे । कतिपय मानिसहरु त बिहान घरबाट खाना खाएर निस्किएपछि ब्याज बढी दिने बैंक तथा सहकारी नै खोज्न जान्थे ।
यता, कतिपय भने मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्थे । यसरी काम नै नगरी बसिबसि पैसा आउने भएपछि उनीहरु काम खोज्नुभन्दा पनि ब्याज बढी लिने बैंक, सहकारी तथा व्यक्ति खोज्ने गर्थे । व्यक्तिहरुलाई एक लाख कर्जा दिएर महिनाको ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म ब्याज असुल्ने ।
त्यो पनिब्याज सुरुमै काटेर मात्र ऋण दिने । यता, सहकारी तथा बैंकले डिपोजिटको १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रलोभन देखाउने । एउटै घरमा सात वटासम्म सहकारी राख्दा एउटै बैंकमा पाँच वटा समेत बैंक राखिएको पाइन्थ्यो । यसरी उनीहरुबीच ब्याजको लागि हानाथाप हुने गथ्र्यो ।
यसरी बचतकर्तालाई महंगो ब्याज दिन्छु भनेपछि बैंक तथा सहकारीले पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरे । उदाहरणका लागि बजारमा ३० लाख मूल्य पर्ने जग्गालाई ५० लाख कर्जा दियो । सय रुपैयाँ कित्ता सेयरलाई ३२ सय कर्जा प्रवाह गप्यो । यता, ५ लाखमा बिक्री नहुने गाडीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दियो ।
तीन वर्षअगाडि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा गिरावट नआउने दाबीसहित यी क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय बजारमा मन्दी छाएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार ठप्पै भएको छ । दुई वर्षअघि दुई करोडमा किनेर घडेरी अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छुभन्दा समेत बिक्री हुदैँन ।
सेयर र गाडीमा पनि यही हालत छ । अहिले सहकारीहरु डुबेर भागेका छन् भने बैंक टाट पल्टिएर कर्जा दिन नसक्ने अवसथामा पुगेको छ । आम नागरिकले सहकारी तथा बैंकमा बचत गर्न छोडेका छन् । अनि हिजो बढी ब्याज खानका लागि सहकारी तथा बैंकमा बचत गर्नेहरुको आज रुवाबासी भएको छ ।
ब्याज खान पैसा राख्दा उनीहरुको साँवा नै डुबेको छ । यसले कतिपय त सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरिरहेका छन् । बुढोपाकाले भन्थे, ‘विस्तारै गएमा ढिलो भएपनि गन्तव्यमा पुगिन्छ तर हतार गरेमा गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा पनि दुर्घटनामा परिन्छ ।’ त्यसरी नै हिजो मानिसहरुले ब्याज आउँछ भनेर आफुसँग भएको सबै पैसा सहकारीमा जम्मा गरे । तर, सहकारी भागेपछि उनीहरु ’घर न घाट’ को भएका छन् ।
लघुवित्त संघसंस्थामा बचत गर्नेहरुको पनि सहकारीकै बचतकर्ताको जस्तो हालत भयो । बैंक र वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारी दलाली हुन् । उनीहरु पैसाको व्यापार गर्छन् । दलाल गर्छन् । एक करोड मूल्य पर्ने धितो राखेमा ६० लाख कर्जा दिन्छन् । त्यसमा ५—१० लाख छुट्टै घुस खान्छन् ।
ब्याज १६ देखि ४८ प्रतिशतसम्म लिन्छन् त २ प्रतिशत सेवाशुल्क अनिवार्य । यता, ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ४५—५० लाखमै एक करोडको धितो पचाइदिन्छन् । पछिल्लो समय बजारमा आएको मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिलाम गरेको घरजग्गा, गाडी र सेयर बिक्री भइरहेको छैन ।
बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् तर किन्ने कोही छैन । मालपोत र यातायात कार्यालयबाटै बजारमा कति मन्दी छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले मालपोत र यातायात कार्यालयमा दिनमा एउटा पनि घर वा गाडी नामसारी हुदैँन ।
त्यहाँका कर्मचारी झिँगा धपाएर बस्छन् । यी कार्यालयबाट उठ्ने राजस्व समेत दिनप्रति दिन घट्दै गएको छ । त्यस्तै, मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प भएको छ । जताततै सुनसान देखिन्छ । दुई वर्षअघिसम्म दिनमै लाखौंको व्यापार गर्नेहरु अहिले कहिलेकाही त बहनी समेत नहुने बताउँछन् ।
दिनप्रति दिन कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली भइरहेका छन् । यता, बैंकबाट ऋण लिएकाहरुले पनि दुई वर्षदेखि बैंकको साँवाब्याज तिरेका छैनन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङजस्ता ठुल्ठुल्ला व्यापारीहरुले नै बैंकबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज नतिरेपछि बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अहिले बैंकमा बचतकर्ताको लाम लागेको छ । तर, पैसा राख्न नभई निकाल्न । अधिंकाश बैंकले बचतकर्ताको एक लाख रुपैयाँ समेत फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । एक लाखको चेक लिएर गएमा बैंक एउटाबाट अर्को र अर्कोबाट पनि अर्को शाखा जानुस् भन्छ ।
उता, सहकारी त झन बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता नगरी रातारात भागिहाल्यो । मुलुकभर दर्तामा रहेकामध्ये ९९ प्रतिशत सहकारी भागिसकेका छन् वा डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, यी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम नराम्ररी डुबेको छ ।
बचतकर्ताहरुको बिचल्ली भएको छ । उनीहरुको घरमा रुवाबासी छ । मुलुकको अर्थतन्त्र डुबिसकेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासंघका नेताहरु आफु चर्चामा आउन कहिल्यै राष्ट्रपति त कहिल्यै प्रधानमन्त्रीसँग बसेर फोटो खिच्छन् । आम नागरिक उद्योग वाणिज्य महासंघका नेताहरुलाई व्यवसायी नभनी बिचौलिया भन्छन् ।
उनीहरु जोसँग उद्योग छैन, त्यँही व्यक्तिले आफुलाई उद्योगी भन्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरुले बाहिरी मुलुकसँग सामान आयात गर्ने र कमिशन खाने सर्वसाधारणको आरोप छ । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था ६५ वर्षअगाडिको अवस्थामा फर्किएको छ । बेरोजगारी हवात्तै बढेको छ । खाद्यान्नको मूल्य छोइनसक्नु छ ।
तर, अन्य व्यापार व्यवसायमा मन्दी छ । यस्तो अवस्थामा पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार बढ्नु भन्नु बेकार छ । अहिले मानिसलाई दुई छाक खान धौंधौं परेको छ । किन कसले किन्छ घरजग्गा, गाडी र सेयर । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा दिदैँन त मानिससँग आफैं लगानी गर्न पैसा छैन ।
व्यापारहरु भन्छन्, ‘बहनी समेत हुन छोड्यो । अब कोठा र सटर नै छोड्छौं ।’ बाटोमा हिँड्दा जताततै टुप्लेट, कोठा खाली, सटर भाडामालगायत लेखिएका पोस्टरहरु देखिन्छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिएको जतिसुकै दाबी गरेपनि बजारमा बुझ्रदा झन् झन् नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।
व्यक्ति वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कतिपय आत्महत्या गरिरहेका छन् त कतिपय सम्पर्कविहीन भएका छन् । यता, राजस्व संकलनमा गिरावट आएपछि विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज कसरी तिर्ने र सरकारी खर्च कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता सरकारलाई परेको छ ।
अर्थविद्, विज्ञहरुले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता तथा सेवासुविधा कटौती गरी खर्चमा कमी ल्याउन सुझाव दिएपनि सरकार मान्दैन । अब विदेशी मुलुकसँग ऋण र अनुदान लिएर कतिन्जेल सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ? उनीहरुको माग पुरा गरिरहन्छ ?
अहिले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटतर्फ लागेको थाहा पाउँदापाउँदै तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । कुनै जनप्रतिनिधिले पनि तलबभत्ता त्यागेका छैनन् । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार विदेशी ऋण पुगेको छ ।
निजी संघसंस्था, होटल, पसल वा घरायसी काम गर्नेहरुले वर्षो दिनदेखि तलब पाएका छैनन् । आज त साहुले तलब दिन्छ कि भन्ने आशामा उनीहरु भोकभोकै काममा जान्छन्, गाडी भाडा नभएर पैदल हिँछन्, दिनभरी काम गर्छन् तर तलब भने पाउँदैनन् ।
करिब तीन वर्षअघि आफ्रनै घर र गाडी हुनेहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर आज कोठा भाडामा बस्छन् अनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । यो अवस्था मन्दीकै कारण आएको हो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई यसले केही असर पारेको छैन ।
उनीहरुलाई जसरी भएपनि सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने छ । अहिले सत्तामा बसेकाहरुलाई सत्ता छोड्न नपाए हुन्थ्योजस्तो भइरहँदा विपक्षीहरुलाई सदन कसरी अवरुद्ध गर्ने भन्ने छ । २०७४ सालमा ९ महिना सांसद अवरुद्ध भयो । तर, सबै राजनीतिक दलहरुले तलबभत्ता लिए । अहिले ३७ दिन सांसद अवरुद्ध हुँदा पनि कुनै राजनीतिक दलहरुले तलबभत्ता छोडेनन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर
