उहाँले भन्नुभयो,‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले कमाएको केही अंश व्यवसायबाट बाहिरदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा भएका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन आवश्यक छ । कोषका योजनाहरुको प्रचारप्रसार कम भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केट राखेर सबै भन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँको बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी हुनु पर्नेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु थपिदा चुनौतिहरु थपिँदै जाने भन्दै चुनौति समाधानको लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नु र्ने बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्नेछ । कोषमा अनैपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु पनि थपिदा चुनौतिहरु थपिँदै जान्छ । चुनौति समाधानको लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने छ । कोषमा वृद्धि हुँदै गएको रकमलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सफल हुनेछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तिब्र गतिमा विकास भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवा सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आइएलओले भन्दै आएको छ । रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तिब्र गतिमा विकास भइरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण छ । कोषमा आवद्धता बढ्दै गएको छ । कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवा सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने योगदानकर्ताहरुको सुझाव छ ।’

त्यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगर्ने र सूचिकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनिय बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नविकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयमा कडाई गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९.३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनपर्ने बताउनु भयो। उहाँले श्रमिकहरु ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगर्ने,सूचिकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनिय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यस्तो नगरेको अवस्थामा कुनै कम्पनी र र्फमको दर्ता नविकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयमा कडाई गर्नेतर्फ निर्मम बन्नुपर्छ । श्रमिकको मासिक तलवको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९.३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने हो स्पष्ट गरिनुपर्छ । श्रमिकहरु ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार छन् । प्रधानमन्त्रीले योगदान कर्ता श्रमिक र रोजगारदातालाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्नुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि ल्याउने प्रक्रिया शुरु भयो अब सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कहिले समावेश गराउनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री सुन्ने  मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।’

उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कहिले समावेश गराउनुहुन्छ ? प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषमा बोल्न मात्रै नभएर व्यवहारमा लागू गर्नु माग गर्नुभयो ।