काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक हप्ता भित्र संसदमा पेस गर्ने बताउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीयतासँग जोडिएका संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरुको निर्माण कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रिय कार्य समितिले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुनेगरी सो ऐन ल्याउने आश्वासन समेत दिनुभयो ।
उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मागहरु राख्न कर्मचारीहरुलाई पनि पटकपटक सचेत गराउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरु सरकार र सम्बन्धित पक्षको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि पनि दुवै पक्षबीच साझा पहल हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नेगरी जेजे गर्न सकिन्छ ? त्यो गर्ने कुरामा सहमति भयो । त्यसैले राम्रो कुराले, सकारात्मक तरिकाले ऐन अगाडि बढेको छ । यो ऐन यही संसदमा दर्ता हुन्छ । हामीले त्यसलाई चाँडै नै सम्भवतः एक हप्ता भित्र संसदमा त्यो ऐन पुग्छ । अहिले मुलतः सरकारले संघीय ऐनहरु, जो प्रदेशको ऐनसँग जोडिएको छ । स्थानीय तहसँग जोडिएको छ । स्थानीय निकायसँग जोडिएको छ । सँगसँगै जनताको संविधानले व्यवस्था गरेका सेवा र हक, अधिकारको प्राप्तीसँग जोडिएको छ त्यो ऐन । त्यसलाई तीव्र गतिमा हामीले अगाडि बढाउनुछ । ऐनहरु निर्माण गर्नुछ । त्यसमा वर्तमान सरकार, हामी प्राथमिकतामा राखेरै यो काम गरिरहेका छौं । त्यही अन्तरगत अन्य ऐनहरु अगाडि बढ्दैछ । संघीय शिक्षा ऐन अगाडि बढ्दैछ । संघीय प्रहरी ऐन तयारीको क्रममा छ ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकका अर्थतन्त्रले दिने अनुमतिको आधारमा कर्मचारीहरुलाई सेवा, सुविधा बढाउने कुरामा सरकारले कुनैपनि खालको कन्जुस्याई नगर्ने बताउनु भयो । मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो माग सरकार समक्ष थुपार्न नमिल्ने उहाँको भनाई थियो ।
