काठमाडाैं – न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरुको संख्या बढेको छ । न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरुमध्ये अधिकांश उजुरी पसलहरु बन्द गर्न, सटर खालि गरिदिन, कोठा खालि गराइदिन लगायतका उजुरी दिनेहरुको संख्या बढ्दै गएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी दिनेहरुको संख्या बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले पसलहरु बन्द गर्न, सटर खालि गरिदिन, कोठा खालि गराइदिन मान गर्दै उजुरीहरु पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक १० उजुरीमा ८ वटा उजुरीहरु बन्द गराइदिन र खालि गराइ पाउँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको बताउनु भयो । न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई हेर्दा काठमाडौंमा यस किसिमका संकेत देखिन राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता घटना बढ्नु भनेको अर्थतन्त्त चलायमान हुन नसक्नु रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायिक समितिको मुद्दाहरु हेरिरहँदाखेरी धेरैजसो अहिले पसलहरु बन्द गर्ने र सटर खालि गर्नुपर्यो , कोठा खाली गरिदिनुपर्यो भन्ने खालका विषय बढी आउन थालेको छ । न्यायिक समितिको इजलाश बस्दाखेरी दशवटा हेर्यो भने आठ वटा जति त कोठा खाली गराइपाउँ, सटर खाली गराइ पाउँ, सहकारी भाग्यो अब खालि गर्नुपर्यो भन्ने खालका यस्ता विषयहरु बढी आउन थालेको छ ।
यसको संकेत पक्कैपनि राम्रो होइन । अहिले बजारमा धेरै पसलहरु बन्द हुन थालेको संकेत पनि हो । धेरै जनाले यो आर्थिक मन्दी आभाष गरिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्ने पनि यसले संकेत दिन्छ । यस्ता खालका विषयवस्तुहरु बढी आउन थालेको छ । र क्रम बढ्न थालेको छ । हरेक हप्ता यसका अपडेट लिदाँखेरी प्रतिशतमा बढ्न थालेको छ ।’
उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्यांकनलाई तिब्रता दिने बताउनु भयो । उहाँले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन अत्यावश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्यान्नसँगै योजना अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रमुख विषय बनाएर अघि बढीरहेको उल्ल्लेख गर्नुभयो ।
उपमेयर डंगोलले स्थानीय सरकारले हरेक उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुरा ठिक छ भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण दिनसक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुगमन र मुल्यांकन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हामीले बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मुल्यांकन अत्यावश्यक छ । महानगरपालिका, स्थानीय सरकारको अनुगमनको विषयमा भन्नुपर्दा एउटा बजार अनुगमन र अर्को योजना अनुगमन । दुई वटैलाई हामीले चाडपर्व लक्षित मात्र नरहेर हरेकचोटी, हरेक दिन हुनुपर्ने हो । यो निरन्तर प्रक्रिया हो ।
त्यसकारण महानगरपालिकाले अहिले पनि अनुगमन हरेक दिन गरिरहेको छ । टोली–टोली बनाएका छौँ । कसैले मिठाइ हेर्नुहोला, कसैले मासुजन्य सामग्रीहरु मात्र हेर्ने त्यसरी टोली बनाएर अनुगमन गरिरहेका छौँ बजारको । योजना अनुगमन पनि टोली बनाएर निरन्तर रुपमा अगाडी बढाइरहेका छौँ । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । किनभने हरेक उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुरा यो ठिक हो भनेर त्यो विश्वास गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले पनि दिनुपर्छ ।
सँगसँगै यसमा भुमिका संघ र प्रदेशको पनि रहने गर्दछ । सँगसँगै महानगरपालिकाले तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्ने काम पनि गरिरहेको छ अनुगमनको केसमा । र हामीले आफैँले आफ्नो टोलीपनि खटाइरहेका छौँ । यस पटकको बजेटमा पनि हामीले अनुगमनलाई निरन्तर रुपमा लगिरहने । नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु भनेको व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नुपनि होइन । ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न जानु हो । त्यो कुरालाई सुनिश्चित गर्दै हामीले अनुगमनलाई पनि अगाडी बढाइरहेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कामलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अहिले भने हामीले जसरी खाद्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विद्यालयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । धेरै सेवाग्राहीहरु सँग जोडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो वर्ष ति क्षेत्रहरुलाई बिस्तारै बढाउँदै लग्ने योजना रहेको छ ।’
उपप्रमुख डंगोलले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नु नभएको बताउनु भयो ।
