नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई अत्यन्त आवश्यक क्षेत्रमा राखेको छ । यो सिँधै जनतासंग जोडिएको भएकाले सार्वजनिक सवारी साधनले बन्द, हड्ताल र जुलुस गर्न पाउँदैन् । अटोशोरुमसंग गाडी किनेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्ने बेलामा उनीहरुले सरकारको नीतिनियम मान्ने र जनतालाई सेवासुविधा दिने सम्झौता गरेका हुन्छन् ।
‘बन्द, हड्ताल र जुलुस गर्दैनौं, सरकारले तोकेको भाडामा यात्रुलाई सेवासुविधा दिन्छौं, सरकारले बनाएको ऐनकानुनअनुसार चल्छौं’ भनेर उनीहरुले पहिले नै मञ्जुरी गरिसकेका हुन्छन् । यातायात क्षेत्र राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन् । तर, यातायात व्यवसायीले आफैंले गरेको मञ्जुरीलाई लत्याउँदै आएका छन् ।
हिजो अफिस टाइममा राजधानीको मिनभवनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागअगाडि ट्याक्सीको लाम थियो । उपत्यकाभरि सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी विभागअगाडि ल्याएर तेर्स्याएर राखिएको थियो । यात्रुलाई सेवा दिन छोडेर ट्याक्सी व्यवसायी सडकमा ओइरिएका हुन् ।
उनीहरुको हड्तालले गर्दा कार्यालय हिँडेकालाई नै सास्ती भएको थियो । यता, बिरामी, सुत्केरी, वृद्धवृद्धाले समेत ट्याक्सी पाइराखेका थिएनन् । बिरामी, सुत्केरीलाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गराउने कुरो भएन् । तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिदाँ उनीहरु निकै समस्यामा परेका थिए ।
सर्वसाधारणलाई सेवा दिन्छौं र राज्यको ऐनकानुन मान्छौं भनेर कालो प्लेटमा ट्याक्सी दर्ता गर्ने र मीटर जोड्ने अनि त्यही सर्वसाधारणलाई दुःख दिने । ट्याक्सी व्यवसायी सँधै विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । माग राखेर उत्रिनुपर्ने त जनता होइनन् र ? ट्याक्सी मीटरमा हिँड्न मान्दैन् ।
मीटर त देखाउनका लागि मात्र जडान गरेकोजस्तो भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउन पाँइदैन् । यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । सरकारले भाडा निर्धारण गरेको छ तर, उनीहरु मनलाग्दी भाडा उठाउँदै आएका छन् । यात्रुले चर्को भाडा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एउटै व्यवसायीको रजाइँ छ । ३५ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्यो, ट्याक्सीको संख्या उति नै छ । ट्याक्सी व्यवसायी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिँदैनन् । सिण्डिकेट लगाउन खोज्दाको प्रतिफल अहिले ट्याक्सी व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैंंले बञ्चरो’ हानेका छन् । उनीहरुले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिँदा त रातो प्लेटको व्यवसाय फस्टाएको हो । ट्याक्सी व्यवसायीहरु निजी प्लेटका सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिन नहुने भन्दै सडकमा ओइरिएका थिए ।
ट्याक्सी पर्याप्त छ ? यात्रुले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाइरहेका छन् ? ट्याक्सीले यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा दिएको छ ? ट्याक्सी चालकको बानीव्यवहारमा सुधार आयो ? यातायात व्यवसायी कहिले नसुध्रिने भए । के कारणले निजी गाडीले यात्रु बोक्न थाल्यो ? उनीहरुले कहिले सोचविचार गरेका छन् ?
उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । जनसंख्या कति छ ? अहिलेको जनसंख्यालाई ट्याक्सीले धान्छ ? पुतलीसडक र न्यूरोडमा ट्याक्सी लाम लगाउँदैमा ट्याक्सी पर्याप्त छ भन्न मिल्छ ? अन्य क्षेत्रका जनतालाई चाँहि ट्याक्सी चाँहिदैन् ? ट्याक्सी साँगा जान मान्दैन् ।
दिनदहाडे ठग्छन्, ट्याक्सी चालक । सरकारले तोकेको भाडादर त कागजमै सीमित भएको छ । कसैले लागु नै गरेका छैन् । ट्याक्सी चालकहरुको व्यवहार राम्रो नहुँदा र उनीहरुले राम्रो सेवासुविधा नदिँदा आज निजी व्यवसायीहरुले यात्रु बोक्न थाले । यात्रुको सहजताका लागि उनीहरुले अनलाइन सिस्टम पनि लागु गरेका छन् ।
अब सक्किने कि सुध्रिने ? भन्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ । सरकारले पनि आन्दोलनमा उत्रिने ट्याक्सीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ । जनतालाई सेवा दिन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिन पाइँदैन् । आफूले भनेको जति भाडा तिरेन् भने ट्याक्सी चालकले चढिसकेको यात्रुलाई पनि ओरालिदिन्छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायी नयाँ व्यवसायी भित्रिन दिँदैनन् । न राम्रो सेवासुविधा दिन्छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नै मान्दैनन् । अनि कहिलेसम्म बाटो कब्जा गर्न दिने सरकार ? जनता सँधै टुलुटुलु हेरेर त बस्दैनन् । उनीहरुले प िविकल्प त खोज्छन् । पैसा तिरेर सेवासुविधा नपाएपछि के गर्ने ?
जहिले ७९६ सिसीको थोत्रा, पूराना ट्याक्सी चढ्नुपर्छ भन्ने त छैन् । ट्याक्सी व्यवसायीले बाध्य बनाएका यात्रुलाई निजीले सुविधा दिएको छ । सरकार पहिलेदेखि नै चुप लागेर बस्दा ट्याक्सी व्यवसायीको मनोबल बढेको हो । आफूहरुले जे गरेपनि सरकारले केही गर्न सक्दैन् भन्ने कुरा ट्याक्सी व्यवसायीको मनमा पर्यो ।
सरकार एक्सनमा जान सकेन् जसका कारण व्यवसायीले हेप्न थाले । अब सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएका सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको वर्षौंदेखिको एकाधिकार हटाउनुपर्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी त सबैले देखेका छन् ।
सलाईंको बट्टाजस्तो देखिन्छ । खुट्टा राख्नसमेत गाह्रो छ । ट्याक्सी व्यवसायी अझैंपनि सरकारलाई घुँडा टेकाउन लागिपरेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्छ । जनता त चुइक्क पनि बोल्न सक्ने होइनन् भन्ने सोच उनीहरुको छ । तर, जनता धेरै शिक्षित भइसकेका छन् ।
उनीहरु नबोलेपनि विकल्पको खोजीमा निस्किन्छन् । ट्याक्सीसम्बद्ध संघसंस्थाले हामी यो र त्यो गर्छौं भनेर ट्याक्सी चालकहरुलाई सडकमा उतारे । तर, कुनै फाइदा भयो ? राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँडेका संस्थाहरुले चालकहरुलाई आश्वासन दिएर लेबी उठाएर खाँदै आएका छन् ।
आम नागरिकले सरकारसंग नयाँ ट्याक्सीको माग गरिरहेका छन् । पटकपटक माग गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई गरेको छैन् । ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्यो भन्दा पनि नसुनेझैं गर्नुको कारणचाँहि के हो ? आम नागरिकले मुलुकमै रोजगारी गरेर खान्छुभन्दा पनि नपाउने ?
विकसित मुलुकमा लक्जरियर्स ट्याक्सी सञ्चालन गरिएको छ । ट्याक्सी चालकले मीटरमा यात्रु बोक्छन् । कम्पनीमार्फत ट्याक्सी चलेको हुन्छ । ट्याक्सी चालकहरु टिप्ससमेत पनि लिन मान्दैन् । ट्याक्सी चालक सफासुग्घर हुन्छन् । ट्याक्सी चालकले यात्रुलाई ठग्यो वा नराम्रो व्यवहार गर्यो भने कम्पनीको दर्ता नै खारेज हुन्छ ।
यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु उनीहरुको उद्देश्य हो । तर, नेपालमा त जसरी हुन्छ, ठगौं । यात्रुले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? योचाँहि कसैलाई मतलब छैन् । जसरी हुन्छ, बढी भाडा लिनुपरेको छ । नेपालमा कम्पनीमार्फत होइन्, व्यक्तिमार्फत ट्याक्सी चलेका छन् ।
व्यक्तिको नाममा ट्याक्सी दर्ता भएको छ । अनि जसरी हुन्छ, राज्य र जनतालाई ठगिरहने । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिएपछि पुराना ट्याक्सीको मूल्य बढ्दै गयो । सिण्डिकेट लाउने अनि पुराना ट्याक्सीको मूल्य बढाउँदै लैजाने । २०४८ सालमा अटोशोरुमसंग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरे ।
आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौं कमाइसके । अहिले पनि २० वर्षे गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री हुन्छ । अझैपनि मै मात्र कमाउँछु भन्न त पाइएन् नि । ३२ वर्ष त एउटैले व्यवसाय गरिसक्यो । फेरि २० वर्ष व्यवसायी गर्दा ५२ वर्ष पुग्छ ।
ट्याक्सीको संख्या उही छ । न जनताले मँहगो भाडा तिरेर छानिछानि ट्याक्सी चढ्न पाए । न सेवासुविधा पाए न राज्यले राजश्व पायो । सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबी गरेपनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायमै छ । कालो, हरियो प्लेट र फो– स्टक टेम्पोको दर्ता खुलेको छैन् । सरकारले अब सिण्डिकेट हटाउनैपर्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
