काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै प्रदेशको नामाकरण जातीय पहिचानको आधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर बुधवार काठमाडांैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पहिचानको आधारमा सबै प्रदेशको नामाकरण गर्न अहिले पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको हो । कोशी प्रदेशमा घटेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसैको बलमा सबै प्रदेशहरुलाई पहिचानसहितको नामाकरण गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । तत्काल यदी त्यसो हुन नसके आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा पहिचानका पक्षधरहरुलाई मत दिएर जिताए संसदबाटै सबै प्रदेशको नामाकरण पहिचानसहितको हुने आश्वासन समेत दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आदिवासी, जनजाति र मधेशी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रश्ताव संसदमा दुई पटक दर्ता गराए पनि एमालेको कारण पारित हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि जो आन्दोलन चलेको छ । त्यो आन्दोलनको सन्दर्भमा आदिवासी, जनजाति लगायत विभिन्न संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई आएर भेट्नुभएको थियो । र, मैले त्यहाँ यसको बारेमा पनि केही कुरा राखेको थिएँ । र, अनि पछि यो आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेलाई शहीद घोषणा गराउनेमा पनि मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको र क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि मैले त्यत्तिकै गरेको होइन । किनकी, मैले पहिचान र अधिकारको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी, जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ । र, म निरन्तर तपाईहरुको साथमा रहनेछु । एउटा कुरा के अपm्ठ्यारो प¥यो भने २०७० मा मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान त्यो मुल नारा अन्तरगत चुनाव लडिएको थियो । तर दुभाग्र्य हामीले जनतालाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न सकेनौं । र, हामीले भनेको जस्तो तपाईहरुले यो कुरा पनि राख्नु भयो । मैले शेर्पामा गएर शेर्पा प्रदेशको नामाकरण पनि घोषणा गरेकै थिँए । किराँतको पनि मैले गरेकै थिएँ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जति सदनमा हामीलाई चाहिने हो, त्यो शक्ति पहिचानका पक्षधरलाई प्राप्त भएन । त्यसले गर्दा त्यसलाई लागू गर्न सकिएन । म तपाईहरुलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि म दोस्रो चोटी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकारको कुरा चाहीँ राम्रोसँग लिपीवद्ध भएको छैन भन्ने कुरा मैले त संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुई पटक सदनमा प्रस्तुत गरेको छु । यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । म नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो, जसले मधेसी र आदिवासीको अधिकार अझै स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिचानको अधिकार जति हुनुपर्ने, त्यति भएन भनेर दुई पटक संशोधन प्रश्ताव दर्ता भएको छ । तर त्यतिबेलाका ठूलो पार्टीको बिरोधको कारण त्यो पारित हुन सकेन । यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु । त्यसकारण अहिले पनि तपाईहरुको जो चिन्ता छ, चासो छ । पहिचानको होस् भन्नेमा । सिद्धान्ततः हामी सबैसँगै छौं । र, यो छलफल चलिराखेको पनि छ । यो आन्दोलनसँग वार्ता, संवाद गरेर कहीँ न कहीँ रचनात्मक ढंगले एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेतिर सरकारको प्रयास जारी रहेको कुरा पनि म तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । अव यही प्रयासबाट तपाईहरुले भनेजस्तो गरी पहिचान आउने भएत त्यो त धेरै राम्रो भयो । मेरो प्रयास त्यतैपट्टी हुनेछ । भएन भने अघि शेर्पाजीले भनेको जस्तै २०८४ मा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईहरुले मत हालिदिनु भयो भने सदनबाट नै त्यही पारित हुन्छ । यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु । मलाई विश्वास छ–अहिलेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ । र, त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचानसहितका प्रदेशहरुको नामाकरण गर्न सकिनेछ । त्यसको निम्ति पनि गम्भिर रुपले विचार गर्न म तपाईंहरुसँग अपिल गर्न चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले कुनैपनि जाति, भाषा र संस्कृतिमाथि अपमानित हुने भाषा प्रयोग गरिए त्यो सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो । अधिवक्ता भगवती पाण्डेले जनजातिहरुमाथि अपमानित हुने भाषा प्रयोग गरेकाले सरकारले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अहिले भर्खरै भगवती पाँण्डेको अभिव्यक्तिको बारेमा जुन संवेदनशीलता पैदा भएको छ । सरकार त्यसमा गम्भिर छ । हिजो मात्रै पनि हामीले गृह मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई समेत राखेर घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ । र, दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा अघि बढेको जानकारी म तपाईंहरुलाई गराउन चाहन्छु । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक देश भएको र त्यहाँ एउटा सामाजिक सदभाव र ऐक्यवद्धता रहेको सन्दर्भमा कुनैपनि जाति, भाषा, संस्कृतिमाथि अपमानित गर्ने कुनैपनि भाषा प्रयोग गर्नु त्यो विल्कुल सहन सकिने कुरा होइन । त्यसकारण त्यो ऐक्यवद्धताका लागि र साथसाथै त्यो घटनासँग जोडिएर आवाज उठाउने आन्दोलनकारीहरुमाथि प्रहरीको ज्यादति भएको हो भन्ने ठहर हामीले हिजो गरेकै छौं । र, महिलाहरुलाई जुन किसिमले यातना दिइएको छ । त्यसको दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्रशंशा समेत गर्नुभयो ।
