काठमाडौं – निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको भनेर जानकारी नगराएको भन्दै उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेदवार विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो ।
