काठमाडौं – पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा १९ दशमलव ४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । तर, कर्जाको विस्तार भएअनुरूप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठुला आकारका कर्जाको संख्या पनि बढेको छ ।
दुई दशकमा वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहने निष्कर्ष पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यही कारणले गर्दा कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड दिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । यसैंगरी केन्द्रीय बैंकले नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको पनि जनाएको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको प्राकृतिक ब्याजदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ ।
प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहने भएकाले मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यका अतिरिक्त प्राकृतिक ब्याजदरलाई पनि नीतिगत दर तय गर्दा सन्दर्भका रूपमा मौद्रिक नीतिले लिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
नेपालको गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक रहेको छ । न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सार्वजनिक तथा निजी लगानीको उत्पादकत्व न्यून रहेका कारण अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न नसकेको र लगानी गुणक अर्थात् मल्टिप्लाइर र गार्हस्थ्य बचत दर न्यून रहेको बताइएको छ ।
बचत दर वृद्धिका लागि सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरी पुँजी निर्माणको गति बढाउनु आवश्यक रहेको ठम्याइ राष्ट्र बैंकको छ । यस सन्दर्भमा बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुनेगरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने रणनीति मौद्रिक नीतिमार्फत अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । करिब ५५ खर्बको अर्थतन्त्रको आकार भएको नेपालमा करिब ७० खर्ब कर्जा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको देखाएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
