काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले राजदुत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री साउदले नेपाल सरकार सबै प्रकारका नियुक्तिहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजदुत नियुक्तिमा पनि सोही बमोजिम काम गर्न सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रहरुलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमूनाको रुपमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो । मन्त्री साउदले हाल मन्त्रालयमा रहेको १७ सहसचिवहरुमध्ये ६ जना समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनौट भई कार्यरत रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो । त्यसैगरी ५० उपसचिवहरु मध्ये ३१ जना समावेशी कोटाबाट आएको उहाँको भनाई थियो ।
‘विगतदेखि अवलम्वन गर्दै आएको परिपाटी अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदुतहरु परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरु हुन् । नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रहरुलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगिकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमूनाको रुपमा रहेको छ । लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ ।’ मन्त्री साउदले भन्नुभयो, ‘जस अनुसार १७ सहसचिवहरुको दरबन्दीमा २ मधेशी समुदाय, २ महिला, २ जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति ८, मधेशी २, दलित २, पिछडिएको क्षेत्र १, अपांगता भएका व्यक्ति १ जना हुनुहुन्छ । त्यसैगरी शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये महिला १६, जनजाति १६, मधेसी ७ दलित ४ जना समावेशीबाट पदपूर्ति भई कार्यरत रहनुभएको छ । हाल २६ देशमा कार्यरत राजदुत मध्ये महिला ३, जनजाति ४, मधेशी १, अपांगता भएका व्यक्ति १ रहनुभएको छ । यसरी नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरुमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रही आएको छ । यस सिद्धान्तलाई राजदुत नियुक्ती गर्दा पनि यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा यस सम्मानित समिति समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
मन्त्री साउदले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदुतमध्ये समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा महिला ३, जनजाति ४, मधेसी १, अपांगता भएका व्यक्ति १ रहनुभएको विवरण पनि समिति समक्ष पेस गर्नुभयो ।
