रुषा थापा
भक्तपुर
बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर निजी प्लेटका तथा भाडाका सवारीसाधनहरु गुडिरहेका छन् । गाडीको प्रदूषणका कारण अहिले मानिसहरु विभिन्न रोगको सिकार बन्दै गएका छन् । उनीहरुले खुल्ला ठाउँमा समेत राम्रोसँग सास फेर्न पाएका छैनन् ।
अहिले निजी प्लेटका सवारीसाधन तथा सार्वजनिक यातायातले दुई हजार रुपैयाँ घुस दिएर गाडी नै यातायात कार्यालयमा नलगी गाडीको प्रदूषण चेकजाँच गरेकी भनी हरियो स्टिकर लिइरहेका छन् । त्यस्तै, दुई हजार रुपैयाँ दिएर गाडी नै नलगी गाडीको जाँचपास समेत गराइरहेका छन् ।
तर, यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक महाशाखा, वातावरण विभाग वा यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरी कारबाही गर्दैन । यी सवारीसाधन धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर मज्जासँग गुडेका छन् ।
वन तथा वातावरण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नवराज घिमिरेले प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई चेकजाँच गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने बताएका थिए । योसँगै यातायात व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर वातावरण विभागबाट घिमिरेलाई सहकारी विभागमा सरुवा गराए ।
साथै, घिमिरेको सरुवासँगै गाडीको प्रदूषण चेकजाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने निर्णय पनि अन्योलमा परेको छ । अहिले यातायात व्यवसायीहरु खुलेआम भन्छन्, ‘हामीले वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतो र वातावरण विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई पैसा दिएका छौं ।’
यता, ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईलाई पनि पैसा दिएको उनीहरु दाबी गर्छन् । आफुहरुले जे भन्यो, उनीहरुले त्यँही गर्ने व्यवसायीहरु खुलेर भन्छन् । अहिले आम सर्वसाधारणको मनमा सरकारी कर्मचारी र मन्त्री घुसिया हुन् भनेर छाप परिसकेको छ ।
तर, यातायात व्यवसायीहरुको यस्तो कुराले झनै प्रमाणित नै हुन्छ । व्यवसायीहरु सकेसम्म आर्थिक लेनदेनमा आफुहरुलाई घाटा हुने काम रोक्ने कोसिस गर्छन् । तर, कुरा नमिले कर्मचारीलाई नै सरुवा गरिदिने गर्छन् ।
उदाहरणका लागि वातावरण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नवराज घिमिरेले सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच गर्ने र प्रदूषण अत्याधिक गर्ने सवारीसाधनलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेसँगै उनलाई सरुवा गरियो । उनले जनताको हितमा हुने निर्णय गरेका थिए ।
तर, यो निर्णयले आफुहरुलाई समस्यामा पार्ने भएपछि व्यवसायीहरुले सुरुमा आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलाउन खोजे । तर, घिमिरे नमानेपछि उनको सरुवा गरिदिए । यसरी राष्ट्र र जनताको हितका लागि गरिएको निर्णय यातायात व्यवसायीहरुले एकाएक उल्टाउने गरेका छन् ।
अहिले धुँवाको मुस्तो गुड्ने सवारीसाधनलाई कारबाही नगर्दा एकातिर वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ, अर्कातिर राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व संकलन भएको छैन । सँगै ट्राफिक जामलगायतका कुरा पनि त छन् ।
यातायात व्यवसायीहरु कति शक्तिशाली छन् भनेर भन्नुपर्दा बाटोमा गाडी धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर गुडिरहँदा उनीहरु गाडीको बिलबुक लिएर गएर मात्रै जाँचपास र हरियो स्टिकर लिएर आउँछन् । यता, जाँचपासमा दुई हजार रुपैयाँ दिँदा २ सय रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जाँदा १८ सय रपैयाँ कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ ।
त्यस्तै, हरियो स्टिकरको लागि पनि दुई हजार लिँदा ५० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जान्छ भने १९५० कर्मचारीले घुस खान्छन् । अहिले सरकारी कर्मचारी भन्नेबित्तिकै जनताले घृणा गर्छन् । यति मात्र नभई आफ्रनै घरमा कोही सरकारी जागिरे भएपनि परिवार, आफन्तजन वा छरछिमेकले उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण निकै फरक भएको छ ।
जोकोही सरकारी कर्मचारी घुसिया, भ्रष्टाचार र काम चोर भन्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र सेवक भनिन्छ । तर, यीनीहरुले नै आज मुलुकका सरकारी जग्गा, गुठी जग्गा, मठमन्दिरका जग्गा आर्थिक लेनदेनमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । यतिले समेत नपुगेर मुलुक नै विदेशीसमक्ष धितो राखेर तलबभत्ता र सेवासुविधा बुझ्रिरहेका छन् ।
सरकारले अत्याधिक प्रदूषण र दुर्घटनाका कारण २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने भनेर विभिन्न मितिमा निर्णय गरेपनि त्यस्ता सवारीसाधन बाटामा गुडिरहेका छन् । तर, सम्बन्धित निकाय अनुगमन गरी कारबाही गर्दैन ।
यता ट्राफिक प्रहरीहरु पनि त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दैनन् । त्यस्तै, सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने, यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने वा यात्रुलाई दुव्यवहार गर्ने सवारीसाधनलाई पनि उनीहरु कारबाही गर्दैनन् । यति मात्र नभई ट्राफिककै अगाडि सहचालक, चालकले गाडीको ढोकानै फुट्ने गरी मानिस खाँदेपनि उनीहरु हेरेर मात्र बस्छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई तथा कर्मचारी बाटोमा अनुगमन गर्न कहिल्यै जाँदैनन् ।
बरु उनीहरु कार्यालयमा फेसबुक चलाउँछन्, आफन्तसँग घण्टौं फोनमा कुरा गर्छन् र दलाली काम गरेर पैसा असुल्छन् । त्यसैगरी, वातावरण विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी र कर्मचारीहरु पनि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्छन् तर काम भने गर्दैनन् ।
उनीहरु कार्यालयमा दिन कटाउन मात्रै आउने गर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालयमा भएको सामान पनि आफ्नो घरतिर लैजाने गर्छन् । २० जना बैठकमा बसे ५० पोका खाजा ल्याउँछन् । अनि ३० पोका आफ्नो घरतिर लैजान्छन् । साथै, जनताको काम गर्न बसेका उनीहरु जनताबाटै घुस माग्छन् ।
यसरी अब सरकारी कर्मचारीलाई चोर, भ्रष्टाचार र घुसिया भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार कर्मचारीहरु १० बजेभित्र कार्यालय आइपुग्नु पर्छ र ५ बजेपछि उनीहरुको छुट्टी हुन्छ । तर, यहाँ त कर्मचारीहरु १२ बजे कार्यालय आइपुग्छन् अनि हाजिर गर्नेबित्तिकै टाप कस्छन् ।
सरकार भने यस्ता कर्मचारीका लागि वर्षेपिच्छे तलबभत्ता बढाउँछ, करोडौं मूल्य पर्ने गाडी किनिदिन्छ, देशविदेश घुमाउँछ अनि कसरी देशको विकास हुन्छ र जनताले सेवासुविधा पाउँछन् ? सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो बालबच्चा विद्यालय पुप्याउनदेखि तरकारी किन्न, घुमफिर गर्न समेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्छन् ।
अनि कस्ता शोषक, सामान्ती कर्मचारीहरुले कतिन्जेल जनताले आफु भोकभोकै बसेरलाई राज्यलाई तिरेको करमा मोजमस्ती गर्छन् ? कतिन्जेल जनता र राष्ट्रलाई चुस्छन् ? अहिले नेपाली जनताले भुटानी शरणाथी प्रकरण र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाबाट सरकारी कर्मचारीहरुको असली रुप देखिरहेका छन् ।
सरकारी कार्यालयका पियुनदेखि हाकिमसम्मै भ्रष्टाचार हुन् भनेर अहिले जनताले थाहा पाइसकेका छन् । साथै, मुलुकको यस्तो हालत बनाउनेमा पनि कर्मचारीकै हात रहेको जनताले बुझ्रिसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीकै आडका कर्मचारीहरुले यस्तो काम गर्ने आँट गरेका हुन् ।
उनीहरु जनताको काम गर्दैनन्, तर घुस खुलेआम खान्छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि जनताको मत वा जनता र राष्ट्रको हितका लागि आफ्नो ज्यान फ्रयालेका शहिदहरुको अपमान गरे । आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्यता दिए ।
सदस्यता पाउनेबित्तिकै कर्मचारीहरुले जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्न छोडेर पार्टीको लागि काम गर्न सुरु गरे । सँगै घुस खान सिके त जनताको काम गर्न बहानाबाजी गरे । अहिले सर्वसाधारण जनतालाई मुख्यसचिव को छ ? भनेर सोधेमा उनीहरु थाहा नभएको बताउँछन् ।
कतिपय त भ्रष्टाचार त होला नि भनेर जवाफ फर्काउन्छन् । कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव वा विभागका महानिर्देशकको नाममा सोधेमा जनता चिन्दैनन् । तर, यीनीहरुलाई जनताले नचिनेपनि व्यापारीहरुले चिन्छन् । किनकि व्यापारीहरुसँग उनीहरुले सुकेस लिने गरेका छन् नि ।
अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख को छ ? भनेर राम्रोसँग सोध्न समेत नपाई बच्चादेखि बुढा राजु पाण्डे भनेर जवाफ दिन्छन् । राजु पाण्डे दिनरात खटेर जनता र राष्ट्रको लागि लागिपरेका छन् ।
त्यसैले, उनलाई जनताले सम्मान गर्छन् । सबैले चिन्छन् । तर, मुख्यसचिवलाई न जनताले चिन्छन् न सम्मान नै गर्छन् । यसरी जनताले पदको भन्दा कामको मूल्यांकन गर्ने भनेर यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
अब आफ्रनै अभिभावकले सरकारी कर्मचारी भएर राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भए छोराछोरीहरु विरोधमा उत्र्रिनुपर्छ । साथै, जनताले पनि काम नगर्ने तर भ्रष्टाचार मात्र गर्ने कर्मचारीहरुको विरोधमा सडक आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ ।
