काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्धको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै राष्ट्रपतिले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धि ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयको बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
